माइतीघर मण्डलामा जिउँदा चल्ला बोकेर प्रदर्शनमा उत्रिएका पोल्ट्री किसानहरूले बिचौलियाको अत्यधिक चलखेल, मूल्य निर्धारणमा हुने असमानता र अवैध आयातले आफूहरू निरन्तर मर्कामा परेको भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूले पोल्ट्री क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्न माग गरेका छन्।
किसानहरूले ‘बिचौलिया निषेध गर’, ‘भारतीय कुखुरा तस्करी बन्द गर’, ‘साना किसानको विस्थापन रोक’ जस्ता प्लेकार्ड बोकेका थिए। किसानले उत्पादन गर्ने तर मूल्य निर्धारण बिचौलियाले गर्ने प्रणाली अन्त्य हुनुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
नुवाकोटकी किसान नवराज ढुंगानाले करिब आठ लाख रुपैयाँ लगानी गरेर चार वर्षदेखि व्यवसायमा आबद्ध भए पनि अपेक्षित नाफा कमाउन सकेका छैनन्। दाना, चल्ला, औषधि, श्रम, विद्युत् जस्ता खर्च बढ्दा पनि किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउँदैनन्। मूल्य बढ्दा किसानलाई लाभ हुँदैन, तर घट्दा सम्पूर्ण भार उनीहरूले नै बोक्नुपर्छ।
उत्पादन लागत र बिक्री मूल्यबीचको असन्तुलन मुख्य समस्या हो। महँगोमा दाना र चल्ला खरिद गरी उत्पादन गर्दा पनि लागतअनुसारको मूल्य नपाउँदा लगानी जोखिममा पर्ने गरेको छ। किसानबाट सस्तोमा कुखुरा किनेर उपभोक्तासम्म पुग्दा मूल्य बढाउने बिचौलियाका कारण किसान र उपभोक्ता दुवै प्रभावित छन्।
सीमावर्ती क्षेत्रबाट अवैध रूपमा भारतीय कुखुरा भित्रिँदा स्वदेशी किसानको उत्पादनले बजार पाउँदैन। स्वदेशी किसानलाई संरक्षण गर्न सरकारले अवैध आयात तथा तस्करी नियन्त्रणमा कडाइ गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
पोल्ट्री क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन किसानहरूले १२ बुँदे माग अघि सारेका छन्। प्रमुख मागमा बिचौलिया प्रथाको अन्त्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, अवैध आयात तथा तस्करी नियन्त्रण, चल्लाको ग्यारेन्टी, भण्डारण केन्द्र स्थापना, बजार व्यवस्थापन सुधार र उचित मूल्य सुनिश्चितता छन्। ग्रेडिङ प्रणाली खारेज गर्नुपर्ने माग पनि छ।
पोल्ट्री व्यवसाय देशको कृषि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा हो। हजारौं किसान, श्रमिक, दाना उद्योग, औषधि व्यवसाय, ढुवानी र बजारसँग जोडिएको यो क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ। बढ्दो उत्पादन लागत, बजार मूल्यमा अस्थिरता, बिचौलियाको प्रभाव, अवैध आयात र बजार व्यवस्थापनको कमजोरीले साना तथा मध्यम किसान बढी प्रभावित भएका छन्।
बैंक ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने किसानका लागि घाटा बढ्दै जाँदा ऋणको भार थपिँदै जान्छ। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा, बीमा, बजार व्यवस्थापन र न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
माग पूरा नभए आन्दोलन देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिँदै किसानहरूले तत्काल वार्ता र ठोस निर्णयको आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले विशेष सुविधा नभई उत्पादनको उचित मूल्य, बजारमा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र व्यवसाय सञ्चालनको सुरक्षित वातावरण मात्र खोजेका हुन्।
