प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट आएका प्रस्तावहरू नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ठाडै अस्वीकार गरेका छन्। सर्वदलीय सहमति भए मात्रै नेकपा सरकारमा सहभागी हुने उनको अडान छ।
आइतबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैबाट प्रदेश सरकारमा मिलेर सहभागी हुन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए। उनले हिजो पूर्णबहादुर खड्कासँग पनि भेट भएको उल्लेख गरे।
नेकपाको संयोजकको हैसियतले उनले ती प्रस्तावहरू इन्कार गरे। कांग्रेसलाई बाहिर पठाएर एमालेसँग मात्रै सरकार बनाउनु वा एमालेलाई बाहिर पठाएर कांग्रेससँग मात्रै मिल्नु गलत नीति हो। आजको परिस्थितिमा यस्तो कदम अनुपयुक्त हुने उनको तर्क थियो।
यस्तो कदमले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने र अरूलाई मद्दत पुर्याउन सक्ने प्रचण्डले बताए। प्रदेश सरकारमा नयाँपन ल्याउन नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा र मधेसकेन्द्रित दलहरू मिलेर साझा सरकार बनाउनुपर्छ। यो उनको दृढ अडान हो।
सोही पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले सुकुमवासीविरुद्धको डोजर आतंक, ट्रेड युनियन खारेजी, र संविधान संशोधनका लागि समिति गठनजस्ता सरकारी कदमहरूको विरोध गरे।
यसबाट देशमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, शान्ति सम्झौता र संविधानसभाका पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिनेछन्। जनताले ढाडस र राहत पाउनेछन्। यसले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन पनि तुलनात्मक रूपले सुधार्ने प्रचण्डको अपेक्षा छ।
प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व भएका दलहरूको सर्वदलीय सरकार बनाउने हो भने नेकपा सहमत हुने उनले दोहोर्याए। यदि सर्वदलीय सरकार नबने, कांग्रेस र एमालेले अहिलेकै शैलीमा सरकार चलाउन सक्छन्। नेकपालाई सरकारमा जान कुनै हतारो छैन, उनले प्रस्ट पारे।
आगामी केही दिनभित्रै सर्वदलीय सरकार बन्छ वा यिनै सरकार अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुने प्रचण्डको भनाइ छ।
