संवैधानिक परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनले यस विषयमा धारणा बनाउन शुक्रबार आकस्मिक बैठक डाकेको छ। यो सिफारिसमा परिषद्का दुई सदस्यले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्दै विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ कि संवैधानिक पदमा हुने नियुक्तिमा विधि र परम्पराको उल्लंघनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा कस्तो असर पार्छ। चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्नु र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासहित राष्ट्रियसभा अध्यक्षले फरक मत राख्नुले यो निर्णयको वैधानिकतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
संवैधानिक परिषद्को बहुमत निर्णयमा के भयो?
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा बसेको उक्त बैठकले बहुमतका आधारमा यो निर्णय लिएको हो।
यस निर्णयमा परिषद् सदस्य रहेका राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले असहमति जनाउँदै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन्। उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा स्थापित विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
बारको आकस्मिक बैठकले के संकेत गर्छ?
नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक परिषद्को यस सिफारिसबारे धारणा बनाउन शुक्रबार (वैशाख २५) दिउँसो २ बजेका लागि आकस्मिक बैठक बोलाएको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइरालाका अनुसार, यस बैठकमा बारका सल्लाहकार, संविधानविद्, कानुनविद् र पूर्वपदाधिकारीहरूलाई रायका लागि छलफलमा डाकिएको छ।
बारका अध्यक्ष डा. विजय मिश्रले बताएअनुसार, पूर्वपदाधिकारीहरूसँगको छलफलपछि बारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।
नेपाल बार एसोसिएसनले शुक्रबारको बैठकपछि सार्वजनिक गर्ने आधिकारिक धारणा र त्यसले संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा पार्ने प्रभाव अबको महत्त्वपूर्ण पाटो हुनेछ। संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जाने भएकाले त्यहाँ पनि यो विषयले थप बहस निम्त्याउने निश्चित छ।
