- मुख्य कुराहरू:
- प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच आज छलफल हुँदैछ।
- बैठक संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती र समाधानमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
- प्रदेश र संघबीचको अधिकार बाँडफाँट तथा वित्तीय हस्तान्तरण प्रमुख एजेन्डा रहनेछ।
- आगामी बजेट निर्माण र विकास परियोजनाहरूमा समन्वयको विषयमा पनि चर्चा हुनेछ।
आज प्रधानमन्त्रीको आह्वानमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूबीच महत्त्वपूर्ण छलफल हुँदैछ। यो बैठक संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था र आगामी दिशा निर्धारणका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुन सक्छ।
यसले के संकेत गर्छ भने संघीय सरकार प्रदेशहरूको गुनासो सुन्न र उनीहरूसँगको समन्वयलाई थप मजबुत बनाउन प्रयासरत छ। विशेषगरी, अधिकार बाँडफाँट र वित्तीय हस्तान्तरणका विषयमा प्रदेशहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रदेशहरूको भूमिका र उनीहरूका प्राथमिकताहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल हुनेछ। यसले विकास परियोजनाहरूमा दोहोरोपना हटाउन मद्दत पुर्याउन सक्छ।
अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता र स्रोतको समुचित वितरण संघीयताको मेरुदण्ड हो। यो छलफलले ती क्षेत्रमा देखिएका अस्पष्टताहरूलाई चिरेर प्रदेशहरूलाई थप सशक्त बनाउनेतर्फ एउटा सकारात्मक कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, सुरक्षा व्यवस्थापन र साझा सरोकारका अन्य विषयमा पनि संघ र प्रदेशबीचको समन्वयलाई कसरी अझ प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा बैठक केन्द्रित रहनेछ। यसले समग्र मुलुकको सुशासनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।
