भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिइएको पुष्टि गरे। भ्रमणको मिति भने अझै तय भएको छैन।
प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनको हालैको भारत भ्रमणले भ्रमणको चर्चालाई उत्कर्षमा पुर्याएको छ। तर, कूटनीतिक मर्यादाविपरीत अनौपचारिक टोली खटाएर पूर्वतयारी थालिनुले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
नेपाल र भारतबिच ऐतिहासिक सम्बन्ध रहे पनि भारतीय शासक वर्गको ‘हेपाहा रवैया’ले सम्बन्धमा समस्या खडा गरेको छ। दुई सार्वभौम देशबिच समान व्यवहार हुनुपर्नेमा भारतले नेपाललाई सधैँ होच्याउने नीति अपनाउँदा नेपाली जनमत भारतप्रति सकारात्मक बन्न सकेको छैन।
राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि भारतले सात दशकदेखि कब्जा गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभाग ठूलो चुनौती हो। भारतले ती क्षेत्रमा सैनिक चेकपोस्ट राख्नुका साथै आफ्नो नक्सामा समावेश गरेर भूअखण्डतामाथि अतिक्रमण गरेको छ।
सीमा क्षेत्रका २३ जिल्लामा ६० हजार ६९२ हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतबाट अतिक्रमित भएको तथ्याङ्क छ। यसै सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा र सीमा मिचेको’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अस्मितामा आँच पुर्याएको भन्दै तीव्र आलोचना भएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले भारत भ्रमणका क्रममा ‘अब पुरानो लगेज बोकेर नहिँड्ने, बरु विकासको कूटनीति अवलम्बन गर्ने’ भनी दिएको अभिव्यक्तिले आसन्न भ्रमणमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र सुस्ताजस्ता अतिक्रमित सीमाका एजेन्डा ओझेलमा पर्ने आशङ्का बढाएको छ।
नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण लागूऔषध, हतियार ओसारपसार, मानव तस्करी र दोहोरो नागरिकता लिएर अपराध गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि १५ देखि २० वटा निश्चित प्रवेशबिन्दु निर्धारण, अन्यत्र तारबार र आवतजावत गर्नेहरूको विद्युतीय अभिलेख राख्ने विषयमा अडान लिनु आवश्यक छ।
भारतमा काम गरेर फर्कने नेपाली श्रमिकहरूले सीमामा व्यहोर्नुपरेको हैरानी, लुटपाट र सास्तीको अन्त्यका लागि पनि ठोस सहमति हुनुपर्छ।
नेपाल–भारत व्यापारमा चरम असमानता छ। भारतीय उत्पादन बिना रोकतोक नेपाली बजारमा आउने तर नेपाली कृषि तथा औद्योगिक वस्तुले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउँदा अनेकौं गैरभन्सार अवरोध र क्वारेन्टाइन जाँचका नाममा सास्ती खेप्नुपरेको छ। यसले गर्दा नेपाली वस्तु सीमामै सड्ने र उत्पादकहरू मारमा पर्ने गरेका छन्, जसको असर नेपालको बढ्दो व्यापार घाटामा परेको छ।
भारतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डविपरीत तराईका सीमा क्षेत्रमा बनाएका अग्ला बाँध, सडक र तटबन्धका कारण बर्खायाममा हजारौं बिघा जमिन र बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गरेका छन्। प्राकृतिक नदीको बहाव रोकेर सिर्जित यस समस्याबारे प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय नेतृत्वसँग दृढताका साथ कुरा उठाउनुपर्छ।
नेपाल–भारतबिच विगतमा भएका कोशी, गण्डक र महाकाली सन्धिहरू असमान र नेपालको हितविपरीत रहेको आरोप लाग्दै आएको छ। कोशी र गण्डक सम्झौताअनुसार नेपालले पाउनुपर्ने पानी, विद्युत् र जग्गाको क्षतिपूर्ति भारतले अझै उपलब्ध गराएको छैन।
महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना ३० वर्ष बितिसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन। आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत र लाभ बाँडफाँटमा भारतले जानाजानी ढिलासुस्ती गर्दै आएको छ। नेपालका जलस्रोतमाथि रजाइँ गर्ने तर प्रतिफल नदिने भारतीय नीतिको प्रतिकार गर्दै अब पञ्चेश्वर सम्झौता रद्द गरी नेपाल आफैँले सो आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्नुपर्ने बेला आएको छ।
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई २१ औँ शताब्दीअनुकूल पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यसले भारत नेपालका समस्या समाधान गर्न अनिच्छुक रहेको पुष्टि गर्छ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्री शाहले भारत प्रस्थान गर्नुअघि व्यवस्थापिका संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरू, कूटनीतिज्ञ, जलस्रोतविज्ञ र सीमाविद्हरूसँग व्यापक छलफल गरी साझा राष्ट्रिय धारणा बनाउनु अपरिहार्य छ। ‘दाजु-भाइ’ को असमान सम्बन्धलाई त्यागेर दुई सार्वभौम राष्ट्रबिचको समान हैसियतका आधारमा कूटनीतिक वार्ता गर्न सके मात्र यो भ्रमण नेपालका लागि फलदायी हुनेछ।
