प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आइतबार संसदमा नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको अभिव्यक्ति दिएपछि देशमा राजनीतिक, कूटनीतिक र बौद्धिक बहस सुरु भएको छ। कम बोल्ने प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले भारतीय मिडियामा समेत प्राथमिकता पाएको छ।
यो अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार पदाधिकारीको भनाइले राष्ट्रिय अडानको प्रतिनिधित्व गर्ने पुष्टि भएको छ। यसअघि पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा लामो समय नबोलेको सन्दर्भमा उनको यो भनाइले विशेष चर्चा पाएको छ।
यसैबीच, चार विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्री शाहको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै राजीनामाको माग गरेका छन्। सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका नेपाली भूभागबारेको धारणा राष्ट्रिय हित विपरीत र गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाएका छन्।
विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपाली भूमिबारेका ऐतिहासिक तथ्यलाई कमजोर पारेको र जनस्तरमा आशंका उत्पन्न गरेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले विगतमा पनि मिडिया ट्रायलको अभ्यास गरेको भन्दै यस विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन्।
साथै, प्रधानमन्त्री शाहमाथि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रपति संस्था, संसद र संसदीय मूल्यमान्यताप्रति उदासीनता देखाएको आरोप पनि लगाइएको छ। यस्ता गतिविधिले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारको आर्थिक तथा सामाजिक नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सुकुमबासी बस्तीमाथिको कारबाही, बजेटमा निम्न तथा मध्यम वर्गका मुद्दा सम्बोधन नहुनु, शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् क्षेत्रमा कर वृद्धि तथा सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य सुधारमा प्रभावकारी कदम नचालिएको जस्ता आरोप उनीहरूले लगाएका छन्।
जनविरोधी र राष्ट्रहित विपरीतका कार्य गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले प्रधानमन्त्री शाहलाई नेपाली जनतासमक्ष माफी मागी पदबाट राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले देशभरका युवाहरूलाई यस्ता प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज उठाउन र विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
