निजी शिक्षण संस्थाको शुल्क र निजी अस्पतालको सेवामा नागरिकले अब ३% कर तिर्नुपर्ने भएको छ। सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत यो व्यवस्था गरेको हो।
आर्थिक विधेयक अनुसार, निजी शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल्ने सबै शुल्कमा शिक्षा समता शुल्क लगाइनेछ। यो शुल्क गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ।
निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट लिइने सेवा शुल्कमा पनि सोही दरको कर लागू हुनेछ। यसले स्वास्थ्य उपचारको लागत बढाउनेछ।
यो नयाँ व्यवस्थाले निजी शिक्षण र स्वास्थ्य सेवामा आश्रित नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। विद्यार्थीको शुल्कमा थप ३% कर लाग्दा अभिभावकको आर्थिक भार बढ्नेछ। निजी अस्पतालको सेवा महँगो हुनेछ।
सरकारले यसको उद्देश्य गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच विस्तार र शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु रहेको जनाएको छ। यसबाट प्राप्त राजस्व शिक्षा क्षेत्रको विकासमा उपयोग गरिनेछ।
आर्थिक विधेयक २०८३ संसद्बाट पारित भएपछि यसको कार्यान्वयन मिति निर्धारण गरिनेछ। अनुसूची ७ मा तोकिएको दरमा कर असुल गरिनेछ।
