सम्पत्ति छानबिन आयोगमा हालसम्म ११ हजारभन्दा बढी उजुरी प्राप्त भएको छ। सरकारले ६६६ विचौलियालाई नियन्त्रणमा लिएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार पत्रकार सम्मेलनमा यो विवरण सार्वजनिक गरे।
उनका अनुसार १० सहकारीबाट २ करोड ६३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको छ। सार्वजनिक जग्गा छानबिन तथा संरक्षणसम्बन्धी रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ।
संस्थागत पुनर्संरचनाअन्तर्गत ३१ निकाय खारेज, ६ निकाय एकीकरण, ६ निकाय हस्तान्तरण र १८ निकायको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय भएको छ। यो निर्णयले प्रशासनिक संरचनालाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णय शासकीय सुधारका १०० कार्यसूचीअन्तर्गत थियो।
आयोगले पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्मका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्नेछ। दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ।
गत वैशाखको पहिलो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले ईमेलसहित विभिन्न माध्यमबाट उजुरी संकलन गरेको छ।
