सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। आयोगको कार्यादेशको समय र छानबिनको दायराले यसको प्रभावकारितामा शंका उब्जाएको छ। २०६२/०६३ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म नियुक्ति लिनेहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिएको छ।
निर्धारित समयसीमा सकिन १० दिन मात्र बाँकी रहँदा आयोगमा जम्मा ७ सय हाराहारीमा सम्पत्ति विवरण दर्ता भएको छ। यो संख्या अपेक्षाभन्दा निकै कम हो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएर सहयोग गर्ने बताएका छन्।
आयोगको अर्को एक पक्षले पहिलो पटक सांसद वा मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष सम्पत्ति छानबिनको दायरामा नराखिएको विषयले पनि चर्चा पाएको छ। यसले केही पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भने छानबिनको निशानामा पर्ने देखिएको छ।
आयोगले २०८२ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको छ।
