आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सङ्घ सरकारबाट प्रदेशहरूलाई विनियोजन गरिने अनुदान रकममा कर्णाली र मधेस प्रदेशले सबैभन्दा बढी हिस्सा पाउने भएका छन्। विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका यी प्रदेशलाई सङ्घीय अनुदानमा प्राथमिकता दिइएको हो।
अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह) २०८३/८४ अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल रु चार खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख विनियोजन भएको छ। यसमध्ये स्थानीय तहलाई रु तीन खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड ३९ लाख र प्रदेशहरूलाई रु एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख अनुदानका रूपमा छुट्याइएको छ।
सङ्घ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक शीर्षकमा यो अनुदान प्रदान गर्नेछ।
प्रदेशहरूको लागि विनियोजित अनुदान रकममध्ये मधेस प्रदेशले सबैभन्दा बढी रु १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख प्राप्त गर्नेछ। कर्णाली प्रदेशका लागि रु १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख विनियोजन भएको छ।
अन्य प्रदेशहरूको हकमा, कोशी प्रदेशले रु १६ अर्ब ४७ करोड १० लाख, बागमती प्रदेशले रु १५ अर्ब २१ करोड ४८ लाख, गण्डकी प्रदेशले रु १२ अर्ब ७२ करोड ८५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले रु १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले रु १६ अर्ब एक करोड ४७ लाख अनुदान पाउनेछन्।
सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने कुल अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये समानीकरण अनुदान रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र ससर्त अनुदान रु ३९ अर्ब ७२ करोड ७४ लाख रहेको छ। यसका अतिरिक्त, विशेष अनुदानतर्फ रु तीन अर्ब ८२ करोड ११ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ रु चार अर्ब ६० करोड १८ लाख विनियोजन गरिएको छ।
