प्रदेश सरकारको ४० अर्बको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा चरम लापरबाही

प्रदेश सरकारहरूसँग झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको जिन्सी तथा भौतिक सम्पत्ति छ। तर, यसको एकीकृत अभिलेख, सही मूल्याङ्कन र सुरक्षामा भने ठूलो चुनौती देखापरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तथ्याङ्कले सातवटै प्रदेश सरकारको मातहतमा कुल ३९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सम्पत्ति रहेको देखाउँछ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको लापरबाही

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारहरूले सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक नगरेको, सम्पत्तिहरूको भौतिक निरीक्षण नगरेको र सम्पत्तिको संरक्षण तथा मर्मतसम्भारमा ध्यान नदिएको औंल्याएको छ। यसबाट सम्पत्तिको दुरुपयोग हुने र राजस्व समेत गुम्ने खतरा बढेको छ।

यस सम्पत्तिको उचित अभिलेख नहुँदा कतिपय सम्पत्ति हराएको वा दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको छ। सम्पत्तिहरूको सही मूल्याङ्कन नहुँदा त्यसको वास्तविक मूल्य निर्धारणमा समेत समस्या देखिएको छ। यसले गर्दा सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र प्रभावकारी प्रयोगमा गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।

आगामी कदम: सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधार

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारहरूलाई सम्पत्तिको एकीकृत अभिलेख प्रणाली तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन, सम्पत्तिको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न तथा सम्पत्तिको संरक्षण र प्रयोगमा पारदर्शिता कायम गर्न निर्देशन दिएको छ। आगामी तीन महिनाभित्र प्रदेश सरकारहरूले सम्पत्ति व्यवस्थापन सुधारका लागि ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।