राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई प्रहरीले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। पाण्डेसहित दुई जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो। यो घटनाले सरकारी खरिद प्रक्रियामा हुने सम्भावित करोडौंको हिनामिना र भ्रष्टाचारलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनका लागि विभिन्न ऐन कानुनहरू बने पनि कार्यान्वयनको पाटोमा भने सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ। यसपटक एक उच्च पदस्थ पूर्वमन्त्रीको पक्राउले यो समस्याको गम्भीरतालाई थप उजागर गरेको छ। यस घटनाले आम नागरिकमाझ सरकारी निकायको कार्यशैलीप्रति शंका उत्पन्न गराएको छ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत सिद्धान्तमै चुनौती थपेको छ।
पूर्वमन्त्री पाण्डेसहित दुई पक्राउ, करोडौंको हिनामिनाको आशंका
- पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र अर्का एक व्यक्ति सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।
- घटनामा करोडौं रुपैयाँको हिनामिना भएको आशंका गरिएको छ।
- प्रहरीले थप अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई हिरासतमा राखेको छ।
- यो घटनाले सरकारी निकायमा हुने खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- राप्रपाले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
खरिद प्रक्रियाको शृंखलामा चलखेलको आरोप
पक्राउ परेका पाण्डेमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत गएर ठेक्का प्रक्रियामा चलखेल गरेको आरोप छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, विभिन्न विकास आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको र यसमा पाण्डेको संलग्नता रहेको आशंकामा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। प्रहरीले यस सम्बन्धमा थप प्रमाण जुटाउन उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ, तर यस ऐनको अक्षरशः पालना नहुँदा यस्ता अनियमितताका घटनाहरूले प्रश्रय पाउने गरेका छन्। यस प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीको संलग्नताले नीतिगत तहमा समेत खरिद प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने खेल हुने गरेको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
प्रहरीको अनुसन्धानले ठेक्का प्रक्रियामा कसलाई फाइदा पुर्याइयो, कसको स्वार्थ जोडिएको थियो र यसमा कति रकमको अपचलन भयो भन्ने कुरामा केन्द्रित हुनेछ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारी निकायमा खरिद प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएको छ, तर यसपटक एक पूर्वमन्त्री नै यस प्रकरणमा मुछिएपछि यसको गम्भीरता बढेको छ। विगतमा पनि ठूला विकास आयोजनाहरूमा खरिद प्रक्रियालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी पर्ने गरेका छन्, तर निर्णायक कारबाहीको अभावमा यस्ता घटनाहरूले निरन्तरता पाइरहेको आम नागरिकको बुझाइ छ। यसपटकको पक्राउले केही हदसम्म भए पनि कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जनताको पैसाको दुरुपयोग: विकासमा अवरोध र गुणस्तरमा सम्झौता
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताले सिधै जनताको करबाट उठेको पैसाको दुरुपयोग गर्दछ। यसले विकास निर्माणका कामहरूमा ढिलाइ मात्र गर्दैन, गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुन्छ। जब खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता हुँदैन, तब नक्कली वा कमसल सामानहरू प्रयोग हुने, लागत बढी देखाउने र कमिसनको खेल हुने सम्भावना रहन्छ। यसको अन्तिम मारमा सर्वसाधारण जनता पर्दछन्, जसले गुणस्तरीय सेवा र विकासबाट वञ्चित हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएमा सडक छिट्टै भत्किन्छ, जसले गर्दा सर्वसाधारणले पटकपटक सास्ती भोग्नुपर्छ र राज्यकोषको पैसा पनि खेर जान्छ। यसरी, खरिद प्रक्रियामा हुने प्रत्येक अनियमितताले देशको समग्र विकासलाई नै पछाडि धकेल्छ।
नेपालको संविधानले नागरिकलाई आधारभूत सेवा र विकासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, सार्वजनिक खरिदमा हुने भ्रष्टाचारले यी अधिकारहरूलाई खुम्च्याउँछ। जब विकास आयोजनाहरूमा विनियोजित रकमको ठूलो हिस्सा अनियमिततामा जान्छ, तब वास्तविक विकासका लागि पर्याप्त बजेट उपलब्ध हुँदैन। यसले विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सिँचाइ जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधारहरूको निर्माण र मर्मतमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। आम नागरिकले सस्तो र सुलभ सेवा पाउनुपर्नेमा उल्टै महँगो र गुणस्तरहीन सेवा प्राप्त गर्न बाध्य हुन्छन्। यसले गर्दा जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा बढ्ने र विकासप्रतिको आशा निराशामा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र थप अनुसन्धानको अपेक्षा
यस विषयमा प्रहरी प्रवक्ताले प्रारम्भिक अनुसन्धान भइरहेको र थप विवरण पछि सार्वजनिक गरिने बताएका छन्। पूर्वमन्त्री पाण्डेको पार्टी, राप्रपाका नेताहरूले भने यस विषयमा पार्टीभित्र छलफल भइरहेको र छिट्टै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिने जनाएका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरू सक्रिय भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावका कारण उनीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्नचिह्न लाग्ने गरेको छ। यसपटकको घटनामा प्रहरीले स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न मात्र होइन, जनताको अपेक्षा पनि हो। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताका घटनाहरूमा विगतमा पनि उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएका छन्, तर अधिकांश घटनाहरूमा दोषी उम्किएको वा सामान्य कारबाहीमा सीमित भएको पाइन्छ। यसपटकको पक्राउले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ कि अब कोही पनि कानुनी कारबाहीबाट अछुतो रहने छैन। यदि यस प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन भई दोषीलाई सजाय दिइयो भने यसले भविष्यमा यस्ता किसिमका अनियमितता रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसका साथै, यसले सरकारी निकायहरूमा सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नका लागि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा यो घटनाले नेपालको राजनीतिक र कानुनी क्षेत्रमा तरंग ल्याउने सम्भावना छ। पूर्वमन्त्रीको पक्राउले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा थप सचेत हुन बाध्य पार्नेछ। यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि आफ्नो भूमिका थप प्रभावकारी ढंगले निर्वाह गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न सक्छ। आम नागरिकले यस घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् र उनीहरूले कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षता र नतिजाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। यदि यो अनुसन्धान निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अघि बढ्यो भने यसले देशमा सुशासन कायम गर्नका लागि एउटा महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुन सक्छ।
यस घटनाको प्रभाव राप्रपा पार्टीमाथि पनि पर्नेछ। पार्टीले यस प्रकरणमा कस्तो धारणा बनाउँछ र कसरी यसलाई सम्हाल्छ भन्ने कुराले पार्टीको भविष्यको दिशा तय गर्न सक्छ। साथै, यसले आगामी निर्वाचनहरूमा पनि यस विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनका लागि अन्य दलहरूलाई अवसर प्रदान गर्नेछ। यस प्रकरणको सफल अनुसन्धान र कारबाहीले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँमा एक नयाँ अध्यायको सुरुवात गर्न सक्नेछ, जसले अन्ततः देशको विकास र सुशासनलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्नेछ। यसले आम नागरिकमा कानुनी शासन र न्यायप्रतिको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
