पर्सा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले भन्सार छली गरी नेपालमा अनधिकृत रुपमा सञ्चालनमा ल्याइएका २४ थान भारतीय इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिएको छ। करिब १९ लाख २० हजार मूल्य बराबरको यी स्कुटरहरू वीरगञ्जको सीमावर्ती क्षेत्रबाट बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। यो घटनाले नेपाल-भारत सीमामा भन्सार छलीको बढ्दो प्रवृत्ति र यसलाई नियन्त्रण गर्न भइरहेका प्रयासहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ। यसरी बरामद गरिएका स्कुटरहरूले सरकारी राजस्वमा ठूलो नोक्सानी पुर्याउनुका साथै उपभोक्ताहरूलाई पनि जोखिममा पार्ने गरेको छ।
वीरगञ्ज भन्सारको सक्रियताले भन्सार छलीका स्कुटर नियन्त्रणमा
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार, वीरगञ्जको सीमावर्ती बजार रक्सौलबाट भन्सार छली गरेर नेपाल भित्र्याइएका स्कुटरहरू अनधिकृत रुपमा सञ्चालन भइरहेको सूचनाको आधारमा प्रहरीले विशेष अभियान चलाएको थियो। यस अभियान अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका २४ थान भारतीय इलेक्ट्रिक स्कुटर नियन्त्रणमा लिइएका हुन्। यो सूचनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा भइरहेका अवैध गतिविधिप्रति प्रहरीको सचेततालाई दर्शाउँछ। यसरी सूचनाको आधारमा कारबाही गर्दा भन्सार छलीका थप घटनाहरू उजागर हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ।
नियन्त्रणमा लिइएका स्कुटरहरूलाई आवश्यक कारबाहीका लागि वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ। प्रहरीले यी स्कुटरहरू कसरी र कसको संलग्नतामा भन्सार छली गरी नेपाल भित्र्याइएको हो भन्ने विषयमा थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। भन्सार कार्यालयमा बुझाएपछि ती स्कुटरहरूको मूल्यांकन गरिनेछ र भन्सार ऐनअनुसार जरिवाना तथा अन्य कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। प्रहरीको अनुसन्धानले यस अवैध धन्दामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न र उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ।
नेपालमा भन्सार छलीको बढ्दो प्रवृत्ति र यसका चुनौतीहरू
पर्सा जिल्ला, विशेषगरी वीरगञ्ज, नेपालको भारतसँगको प्रमुख व्यापारिक नाका हो। यस नाकाबाट हुने अवैध आयात-निर्यात नियन्त्रण गर्न सीमा सुरक्षा निकायहरूले निरन्तर प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा वीरगञ्ज नाकाको महत्व अतुलनीय छ, तर यही नाका अवैध कारोबारको केन्द्र पनि बन्ने गरेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न सीमा सुरक्षा बल, सशस्त्र प्रहरी बल, र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय इन्धनको मूल्य वृद्धिसँगै इलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ। यसैलाई मध्यनजर गर्दै केही व्यक्तिहरूले भन्सार छली गरी भारतीय बजारबाट इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू ल्याई नेपालमा बिक्री वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ। इन्धनको बढ्दो मूल्यले गर्दा इलेक्ट्रिक स्कुटरको माग बढेको छ, जसले गर्दा यसको अवैध कारोबारमा संलग्न हुनेहरूको संख्यामा पनि वृद्धि भएको देखिन्छ।
प्रहरीले बरामद गरेका स्कुटरहरूबाट भन्सार राजस्व छली भएको पाइएको छ। यस प्रकारका गतिविधिले नेपाल सरकारको राजस्वमा मात्र नोक्सानी पुर्याउने नभई स्वदेशी उद्योगालाई समेत धरासयी बनाउने गरेको छ। नेपालमा सवारी साधन उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले विभिन्न कर र शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको उत्पादन लागत बढ्छ। यसको विपरीत, भन्सार छली गरी ल्याइएका सवारी साधनहरू सस्तोमा बजारमा आउने गर्छन्, जसले गर्दा स्वदेशी उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्। साथै, भन्सार छली गरी ल्याइएका सवारी साधनहरूको गुणस्तर र सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुने भएकाले प्रयोगकर्ताहरू जोखिममा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। यस्ता सवारी साधनहरूको प्राविधिक परीक्षण र सुरक्षा मापदण्डको अभाव हुने भएकाले दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ।
प्रहरीको सक्रिय अनुसन्धानले भन्सार छलीका गिरोहमाथि कारबाहीको तयारी
प्रहरी नायब उपरीक्षक बस्नेतले नियन्त्रणमा लिइएका स्कुटरहरूको विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको र यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइने बताए। उनले सीमा क्षेत्रमा हुने यस्ता आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न प्रहरीले विशेष निगरानी र सक्रियता बढाएको जानकारी दिए। यस अनुसन्धानले केवल स्कुटर ल्याउने व्यक्तिहरू मात्र नभई यसको आयात र वितरणमा संलग्न ठूला गिरोहहरूलाई समेत पहिचान गर्न मद्दत गर्नेछ। प्रहरीले सूचना संकलन र प्राविधिक माध्यमको प्रयोग गरी भन्सार छलीका नेटवर्कलाई ध्वस्त पार्ने प्रयास गरिरहेको छ।
यस घटनाले भन्सार छली नियन्त्रणमा थप कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। विशेषगरी, इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूको आयातमाथिको नियमन र भन्सार प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूको आयातका लागि स्पष्ट नीति र मापदण्ड तय गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा अवैध आयात रोक्न सकियोस्। यसबाट राजस्व संकलनमा वृद्धि हुनुका साथै अवैध व्यापार नियन्त्रणमा समेत टेवा पुग्नेछ। यसका अतिरिक्त, उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय र सुरक्षित सवारी साधन उपलब्ध हुने सुनिश्चितता पनि हुनेछ।
भन्सार छलीका घटनाले नागरिकलाई पार्ने प्रभाव
भन्सार छली गरी ल्याइएका सवारी साधनहरूले नेपाली बजारमा अनधिकृत प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्छन्। यसले आधिकारिक डिलर र व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ, जसले गर्दा उनीहरूको व्यापार घट्छ र रोजगारीमा समेत असर पर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै नेपाली उद्यमीले विधिवत रूपमा कर तिरेर इलेक्ट्रिक स्कुटर उत्पादन गर्छ वा आयात गर्छ भने, उसको उत्पादनको मूल्य स्वाभाविक रूपमा बढी हुनेछ। तर, भन्सार छली गरी ल्याइएका त्यही किसिमका स्कुटरहरू सस्तोमा बजारमा उपलब्ध भएमा, उपभोक्ताहरूले कम मूल्यको विकल्प रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले गर्दा नेपाली उद्यमीहरूले आफ्नो लगानी उठाउन र व्यवसाय निरन्तरता दिन संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ।
अर्कोतर्फ, भन्सार छली गरी ल्याइएका सवारी साधनहरू प्रायः गुणस्तरहीन वा सुरक्षा मापदण्ड पूरा नगरेका हुन्छन्। यस्ता सवारी साधन प्रयोग गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ, जसले गर्दा प्रयोगकर्ताको जीवन र सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ। नेपालमा सवारी दुर्घटनाका घटनाहरू पहिले नै बढी रहेका सन्दर्भमा, यस्ता अनधिकृत सवारी साधनहरूको प्रयोगले यो समस्यालाई थप विकराल बनाउन सक्छ। यदि कुनै दुर्घटनामा यस्ता सवारी साधन संलग्न भएमा, बीमा र क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ, किनकि तिनीहरूको दर्ता र कानुनी वैधता हुँदैन।
आगामी दिनमा भन्सार छली नियन्त्रणका लागि थप कडा कदम
यस घटनाले भन्सार छलीका विरुद्ध थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। आगामी दिनहरूमा, सरकारले सीमा सुरक्षालाई थप सुदृढ गर्ने, अवैध आयात-निर्यातमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडा कारबाही गर्ने, र भन्सार प्रक्रियालाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने जस्ता कदमहरू चाल्नुपर्ने देखिन्छ। विशेषगरी, इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरूको आयातमाथि थप कडाइका साथ नियमन गरिनुपर्छ। यसका लागि, सरकारले भन्सार जाँचलाई तीव्र बनाउनुका साथै, सूचना संकलनका लागि विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्छ।
यसका अतिरिक्त, भन्सार छली नियन्त्रणका लागि नागरिकहरूको सहभागिता पनि महत्वपूर्ण छ। नागरिकहरूले यस्ता अवैध गतिविधिबारे सूचना दिएमा, त्यसले भन्सार छली नियन्त्रणमा ठूलो मद्दत पुग्नेछ। सरकारले सूचना दिने नागरिकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र उनीहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ। यसरी, सबैको सामुहिक प्रयासबाट मात्र नेपालमा भन्सार छली नियन्त्रण गर्न सकिनेछ र देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन सकिनेछ।
