सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा विशेष व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रस्तावले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया र स्थापित सिद्धान्तहरूलाई चुनौती दिएको छ, जसले नेपालको संसदीय अभ्यास र कानुनी शासनको सुदृढतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। यस प्रकारका प्रस्तावहरूले आम नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्ने र कानुनी राज्यको अवमूल्यन गर्ने सम्भावना रहन्छ। नेपालमा कानुनी प्रक्रियाहरूलाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनुको सट्टा व्यक्ति विशेषलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नुले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूलाई समेत आघात पुर्याउँछ।
सहकारी ठगी प्रकरणमाथि नियमावली संशोधनको छायाँ
- प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ को नियम २१ मा संशोधन गरी विशेष कानूनसरहको अधिकार प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले यसलाई कानुनी प्रक्रियाको सामान्य प्रवाहभन्दा बाहिर लैजान खोजेको छ।
- यो संशोधनले फौजदारी अभियोगमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने आशंका गरिएको छ, जसले कानुनको समान कार्यान्वयनको सिद्धान्तलाई कमजोर पार्छ।
- नियमावली संशोधनको प्रस्ताव संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा छ, जहाँ यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ र यसले संसदीय प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गरेको छ।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यस प्रस्तावको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्, जसले यसलाई लामिछाने प्रकरणसँग जोडेर हेरिएको छ र यसले राजनीतिक स्वार्थका लागि कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग हुने संकेत दिएको छ।
- यसअघि पनि लामिछानेलाई नागरिकता र राहदानी प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको थियो, तर सहकारी ठगी प्रकरणमा भने अनुसन्धान जारी छ, जुन यस प्रस्तावको आवश्यकतामाथि थप प्रश्न उठाउँछ।
कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्नचिन्ह: नियमावली संशोधनको औचित्य के?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २१ संशोधन गरी विशेष कानूनसरहको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्तावको मुख्य उद्देश्य सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका आफ्ना सभापति रवि लामिछानेलाई कानुनी कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिलाउनु रहेको स्रोतहरूले बताएका छन्। यदि यो प्रस्ताव पारित भएमा, यसले फौजदारी अभियोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि नियमावलीको दुरुपयोग हुने बाटो खुल्नेछ, जसले नेपालको न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सन्तुलनलाई खल्बल्याउन सक्छ। यसले कानुनी शासन र निष्पक्ष न्याय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ, किनकि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ भन्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई यसले चुनौती दिन्छ। यस प्रकारको संशोधनले भविष्यमा अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि यस्तै प्रकारको उन्मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि बाटो खोलिदिन सक्छ, जसले कानुनी प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
स्रोतका अनुसार, यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नियमावली मस्यौदा समितिमा पेश गरिएको छ, जुन संसदीय प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण अंग हो। समितिका केही सदस्यहरूले यस प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई स्वीकार्न नसकिने बताएका छन्, जसले समितिको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतालाई कायम राख्ने प्रयासलाई दर्शाउँछ। उनीहरूको तर्क छ कि नियमावली संशोधन गरेर कुनै एक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु कानुनी राज्यको उपहास हो र यसले संसदीय समितिको गरिमालाई समेत आँच पुर्याउँछ। यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले यस प्रस्तावलाई अगाडि बढाउनका लागि लबिङ गरिरहेका छन्, जसले राजनीतिक दबाबको प्रयोगलाई इंगित गर्दछ। नेपालको इतिहासमा यस्ता प्रयासहरूले कानुनी र राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलै बहस निम्त्याएका छन्, जसले अन्ततः कानुनी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन मद्दत गरेको छ।
नागरिकमाथि के असर गर्छ? सहकारी ठगीका पीडितहरूको आशामाथि प्रहार
यदि प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधन गरी कुनै एक व्यक्तिलाई विशेष कानुनी अधिकार दिने प्रस्ताव पारित भएमा, यसले नेपाली नागरिकहरूमाझ कानुनी प्रणालीप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुग्नेछ। यसले यो सन्देश दिनेछ कि शक्तिशाली व्यक्तिहरू कानुनभन्दा माथि छन् र उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिनका लागि कानुनलाई नै संशोधन गर्न सकिन्छ, जुन लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तको विपरीत हो। यसबाट आम नागरिकहरूले न्याय पाउने प्रक्रिया झनै जटिल र शंकास्पद बन्नेछ, जसले उनीहरूलाई निराश बनाउनेछ। विशेषगरी, सहकारी ठगी जस्ता आर्थिक अपराधमा पीडित भएका हजारौं नागरिकहरूले न्याय पाउने आशा झनै धूमिल हुनेछ, किनकि उनीहरूले आफूहरूमाथि भएको अन्यायको बदलामा कानुनी कारबाहीको अपेक्षा राखेका हुन्छन्। यसले देशमा विधिको शासन कमजोर पार्ने र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नेछ, जसले समग्र सामाजिक र आर्थिक विकासलाई समेत प्रभावित पार्नेछ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरू नयाँ होइनन्, र यस प्रकारको घटनाले पीडितहरूलाई थप असुरक्षित महसुस गराउँछ।
सहकारी ठगीका पीडितहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका हुन्छन् र उनीहरूले न्यायको लागि राज्यको ढोका ढकढक्याइरहेका हुन्छन्। यदि यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाबाट उन्मुक्ति दिनका लागि नियमावली संशोधन गरियो भने, त्यसले ती पीडितहरूको पीडालाई अझ बढाउनेछ। यसले उनीहरूलाई यो महसुस गराउनेछ कि उनीहरूको आवाजको कुनै अर्थ छैन र उनीहरूका लागि न्याय प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यसले समाजमा वितृष्णा र असन्तोष फैलाउन सक्छ। नेपालको संविधानले नागरिकलाई समानता र न्यायको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यस्तो संशोधनले ती हकहरूलाई कुण्ठित गर्नेछ। यसले कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ र जनताको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र प्रस्तावको औचित्यमाथि प्रश्न
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका एक सांसदले नाम नबताउने सर्तमा भने, “हामीले नियमावलीमा केही सुधारको प्रस्ताव गरेका हौं। यसको मतलब रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्ने होइन।” यद्यपि, यस प्रस्तावको पछाडि लामिछाने प्रकरणलाई नै लक्षित गरिएको धेरैको बुझाइ छ, किनकि यो प्रस्ताव यस्तो समयमा आएको छ जब उनी सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धानको घेरामा छन्। संसदीय समितिका अन्य सदस्यहरूले भने यस विषयमा कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले यस विषयमा समितिको मौन असहमति वा अनिश्चिततालाई संकेत गर्दछ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता प्रस्तावहरूले ठूलै राजनीतिक तरंग ल्याउने गरेका छन् र यसपटक पनि यस्तै अपेक्षा गरिएको छ।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यस प्रस्तावको औचित्य के हो र यसले स्थापित कानुनी मूल्यमान्यताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? के नियमावली संशोधन गरेर कुनै एक व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिनु संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास हो? यसले कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षतालाई कसरी सुनिश्चित गर्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ, किनकि यसको परिणामले नेपालको कानुनी र राजनीतिक भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। यस प्रकारको प्रस्तावले नेपालको कानुनी प्रणालीको सुदृढता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूको पालनामाथि एक ठूलो परीक्षा खडा गरेको छ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, यो नियमावली संशोधनको प्रस्तावले नेपाली राजनीति र कानुनी क्षेत्रमा ठूलै बहसको सुरुवात गर्नेछ। संसदीय समितिमा यसको छलफलले कस्तो दिशा लिन्छ भन्ने कुराले यसको भविष्य तय गर्नेछ। यदि प्रस्ताव अगाडि बढ्यो भने, यसले कानुनी शासनको सिद्धान्तमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ र नागरिक समाज तथा विपक्षी दलहरूबाट कडा विरोधको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ। यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा गर्नेछ, विशेषगरी जब यो सहकारी ठगी जस्तो संवेदनशील मुद्दामा जोडिएको छ। यसको विपरीत, यदि प्रस्ताव अस्वीकृत गरियो भने, यसले कानुनी प्रक्रियाको निष्पक्षतालाई बल पुर्याउनेछ र जनताको न्यायप्रतिको विश्वासलाई केही हदसम्म पुनर्स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। यस घटनाले नेपालको कानुनी र संसदीय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ।
यस प्रस्तावको परिणामले नेपालको कानुनी प्रणालीको परिपक्वता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताहरूप्रतिको प्रतिबद्धतालाई समेत दर्शाउनेछ। यदि यस्ता प्रस्तावहरूलाई सहजै स्वीकार गरियो भने, यसले भविष्यमा पनि यस्तै प्रकारका प्रयासहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ, जसले कानुनी राज्यलाई कमजोर पार्नेछ। यसको प्रभाव केवल रवि लामिछाने प्रकरणमा मात्र सीमित नभई समग्र कानुनी र राजनीतिक वातावरणमा पर्नेछ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र विपक्षी दलहरूले यस विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेछ ताकि कानुनी प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा अगाडि बढोस्। यसले नेपालमा विधिको शासन सुदृढ गर्न र नागरिकहरूको न्यायप्रतिको विश्वासलाई कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।