पर्सा जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधको अभियोग खारेज गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले मंगलबार अभियोगपत्र संशोधन गर्न अनुमति दिँदै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई मात्र कायम राख्ने आदेश दिएको हो ।
वीरगञ्जस्थित सानो पाइला सहकारी संस्थाका बचतकर्ताहरूले ठगीको उजुरी दिएपछि अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढेको थियो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निर्देशनमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै सङ्गठित अपराधको अभियोग पनि लगाइएको थियो ।
अदालतले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृतिमा दायर भएको अभियोग संशोधनको निवेदन कानूनसम्मत रहेको ठहर गरेको छ । आदेशअनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग यथावत् रहनेछ भने सङ्गठित अपराधको अभियोग सबै प्रतिवादीका हकमा कायम रहने छैन ।
अभियोग संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले जाहेरवालाको हितमा प्रतिकूल असर नपर्ने अदालतले उल्लेख गरेको छ । सङ्गठित अपराधको अभियोग हटेसँगै पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने प्रक्रिया थप सहज बन्ने अदालतको ठहर छ ।
यसअघि कास्की जिल्ला अदालतले पनि लामिछानेविरुद्धको सङ्गठित अपराधसम्बन्धी अभियोग हटाउने निर्णय गरेको थियो । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता मनोजप्रसाद गुप्ता र प्रतिवादी लामिछानेका तर्फबाट अधिवक्ता दीपेन्द्र झा र चन्द्रिकाप्रसाद पटेलले बहस गरेका थिए ।
