सरकारले ‘शिक्षा नियमावली १० औं संशोधन-२०८३’ स्वीकृत गर्दै विद्यालय सञ्चालन र शिक्षक व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन ल्याएको छ।
अब कुनै पनि विद्यालयले शुल्क नतिरेको कारण देखाउँदै विद्यार्थीलाई अपमानित गर्न पाउने छैन। विद्यार्थीलाई ‘कपाल काट’ जस्ता दबाबमूलक क्रियाकलापमा संलग्न गराउन पनि पाइने छैन।
एउटै विद्यालयमा एउटै तह र विषयका लागि एकभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी रहने व्यवस्था हटाइएको छ।
प्रधानाध्यापक नियुक्तिको लागि आधारभूत तहमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ। माध्यमिक तहका लागि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
शिक्षक सरुवा प्रक्रियालाई तीन वर्षमा सीमित गरिएको छ। स्थायी सेवा अवधि तीन वर्ष पूरा गरेका शिक्षकहरूलाई एक सामुदायिक विद्यालयबाट अर्कोमा सरुवा गर्न सकिनेछ। विज्ञापन भएको वा समायोजनमा परेको पदमा भने सरुवा गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।
विद्यालय खोल्दा राखिने धरौटी रकम र कक्षागत विद्यार्थी संख्या अनुपातमा पनि हेरफेर गरिएको छ। गुठीबाट सञ्चालित विद्यालयका हकमा गुठी दर्ता लगायतका प्रावधान गुठी सम्बन्धी कानूनबाटै हुनेछ।
माध्यमिक तह उत्तीर्ण परीक्षामा उमेरको हद हटाइएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको निर्वाचनमा सबै शिक्षकले मतदान गर्न पाउने सुनिश्चितता पनि यस संशोधनले गरेको छ।
