सहकारीको रकम फिर्ता गर्न र सेवा सुधार गर्न अध्यादेश सिफारिस

सरकारले सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन र मालपोत, नापी जस्ता सरकारी सेवाहरूको प्रभावकारिता बढाउनका लागि विभिन्न अध्यादेशहरू राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८३ वैशाख १४ गते उक्त सिफारिस गरेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। यो कदमले हजारौं नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले विगतमा सहकारी संस्थाका समस्या र सरकारी सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्तीका कारण हैरानी भोग्नुपरेको थियो। नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकारको रक्षा र सुशासन कायम गर्ने कुरालाई जोड दिएको छ, र यस सन्दर्भमा यी अध्यादेशहरू महत्वपूर्ण कानुनी आधार प्रदान गर्नेछन्।

सहकारी ऐन संशोधन गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई चुस्त बनाउने अध्यादेश सिफारिस

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि यस सिफारिसमा समावेश छ। यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य सहकारी संस्थाहरूमा देखिएका समस्याहरूको समाधान गरी बचतकर्ताहरूको हितको रक्षा गर्नु रहेको छ। विशेषगरी, ठगीमा परेका वा समस्याग्रस्त सहकारीमा रकम जम्मा गरेका साना बचतकर्ताहरूलाई उनीहरूको रकम फिर्ता दिलाउने प्रक्रियालाई यसले प्राथमिकता दिएको छ। यसअघि, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विकृति र अनियमितताले हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनमा ठूलो असर पारेको थियो, जसका कारण उनीहरूले आफ्नो जीवनभरको कमाइ गुमाएका थिए।

यसअघि विभिन्न सहकारी संस्थामा भएका ठगीका घटनाहरूले हजारौं बचतकर्ताहरू मर्कामा परेका थिए। कतिपय सहकारी संस्थाहरूले बचतको रकम हिनामिना गरेको र कतिपय फरार भएको अवस्थामा उनीहरूको रकम असुलउपर गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती थियो। यस अध्यादेशले त्यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकास लामो समयदेखि हुँदै आएको छ र यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर केही संस्थाको गैरजिम्मेवार व्यवहारले समग्र क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको थियो। यो अध्यादेशले त्यस्ता समस्याहरूको सम्बोधन गरी सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासयोग्य बनाउन सहयोग गर्नेछ।

नागरिकलाई प्रत्यक्ष जोडिएका सरकारी सेवाको प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने अध्यादेश सिफारिस

सहकारी ऐनसँगै, सरकारले मालपोत, नापी जस्ता नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका सेवाहरूको प्रवाहलाई पनि प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यी सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटले आम नागरिकलाई हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। उदाहरणका लागि, जग्गाको किनबेच वा नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयमा लाग्ने लामो लाइन र प्रक्रियागत झन्झटले सर्वसाधारणलाई निकै सास्ती दिन्थ्यो। यसले उनीहरूको समय र पैसा दुवैको बर्बादी गराउँथ्यो।

नयाँ अध्यादेशहरूले यी सेवाहरूलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र छिटोछरितो बनाउनका लागि आवश्यक कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। यसबाट नागरिकले सरकारी सेवा प्राप्त गर्नका लागि अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ। नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको परिकल्पनालाई साकार पार्ने दिशामा यो एक महत्वपूर्ण कदम हो, जसले सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने र नागरिकको पहुँचलाई सहज तुल्याउनेछ। यसले विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि सहजै सेवा प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ।

अध्यादेशको प्रक्रिया र कार्यान्वयनको चरण

राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरिएका यी अध्यादेशहरू अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्। सरकारले छिटोभन्दा छिटो यी अध्यादेशहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने बताएको छ। यसले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र नागरिक सेवालाई सुदृढ गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, अध्यादेशहरू संसदको अधिवेशन सुरु भएपछि निश्चित समयभित्र संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्छ, अन्यथा तिनीहरूको वैधता समाप्त हुन्छ।

यसअघि पनि सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न विभिन्न प्रयासहरू भएका थिए, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा ती प्रयासहरूले पूर्ण सफलता पाउन सकेका थिएनन्। यसपटक सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनी अडचन फुकाएर अघि बढ्न खोजेको छ। विगतमा सहकारी समस्या समाधानका लागि बनेका समितिहरू र तिनका प्रतिवेदनहरूले पनि समस्याको जरो पहिचान गरेका थिए, तर राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी वा कार्यान्वयनमा ढिलासुस्तीका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको थिएन। यसपटक अध्यादेशको प्रयोगले सरकारको तत्परतालाई देखाउँछ।

नागरिकमा आशा र अपेक्षा

यी अध्यादेशहरूले विशेषगरी निम्न आय भएका र साना बचतकर्ताहरूमा ठूलो आशा जगाएको छ। उनीहरूले आफ्नो मेहनतको कमाइ गुमाउँदा ठूलो मानसिक र आर्थिक तनाव भोग्नुपरेको थियो। अब उनीहरूले आफ्नो रकम फिर्ता पाउने आशा गरेका छन्। यसका साथै, मालपोत र नापी जस्ता सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्यले उनीहरूको दैनिकीलाई पनि सहज बनाउनेछ। यसबाट उनीहरूले आफ्नो समय अन्य उत्पादनशील काममा लगाउन सक्नेछन्।

यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भविष्यमा हुने ठगीका घटनाहरूलाई रोक्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि सरकारको यस कदमको स्वागत गरेका छन् र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। उनीहरूले सरकारलाई आगामी दिनमा पनि यस्तै नागरिक-मैत्री नीतिहरू ल्याउन प्रोत्साहन गरेका छन्।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

आगामी साताहरूमा, यी अध्यादेशहरूको प्रमाणीकरण र कार्यान्वयन प्रक्रियाले नेपालको कानुनी र प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। सहकारी क्षेत्रमा, पीडित बचतकर्ताहरूले राहत महसुस गर्न थाल्नेछन् र यसले सहकारी संस्थाहरूमा थप सुशासन कायम गर्न उत्प्रेरणा मिल्नेछ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई सहकारी क्षेत्रमा पुनः विश्वास गर्न प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा समग्र वित्तीय प्रणाली बलियो हुनेछ।

सरकारी सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा, मालपोत र नापी कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको भीड कम हुने र काम छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि मद्दत गर्नेछ र नागरिकहरूको सरकारप्रतिको विश्वासलाई सुदृढ गर्नेछ। यसका साथै, यसले देशको आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, किनकि जग्गा सम्बन्धी कारोबारहरूमा हुने ढिलासुस्तीले समग्र आर्थिक विकासलाई रोक्न सक्थ्यो।