भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले आगामी जेठको पहिलो सातादेखि समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म यसले गति लिन सकेको छैन। मन्त्री रावलले सहकारीको रकम फिर्ता गर्ने आधार नै ऋण असुली भएको र यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने बताएकी थिइन्। तर, ऋण असुली र ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने कार्यमा अपेक्षित प्रगति नहुँदा बचतकर्ताहरू अझै अलपत्र छन्।
बचत फिर्ता प्रक्रियामा ढिलाइ
- जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता सुरु गर्ने सरकारी घोषणा कार्यान्वयनमा ढिलाइ।
- ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक र ऋण असुली प्रक्रियामा अपेक्षित प्रगति नहुनु।
- बचत फिर्ताको मुख्य आधार ऋण असुलीमा सरकारको सुस्तता।
- समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको भूमिकामाथि प्रश्न।
- लाखौं बचतकर्ताको रकम जोखिममा।
ऋण असुली प्रक्रियाको जटिलता
सहकारीबाट ऋण लिएका व्यक्तिहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूबाट रकम असुल गर्ने प्रक्रिया निकै जटिल देखिएको छ। विभिन्न सहकारीमा ऋण लिएकाहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूमध्ये धेरैले रकम फिर्ता गर्ने सम्भावना कम रहेको विश्लेषण गरिएको छ। यसका लागि सरकारले कडा कदम चाल्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन। मन्त्री रावलले ऋण असुली नभएसम्म बचत फिर्ता सम्भव नहुने स्पष्ट पारेकी थिइन्।
बचतकर्ताको अलपत्र अवस्था
देशभरका विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत जोखिममा रहेको अनुमान छ। यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा लाखौं बचतकर्ता प्रभावित भएका छन्। विशेषगरी, दैनिक जीवनयापनका लागि बचतमा निर्भर रहेका ज्येष्ठ नागरिक, निम्न आय भएका व्यक्ति र साना व्यवसायीहरू बढी मारमा परेका छन्। उनीहरूले आफ्नो रकम कहिले फिर्ता पाउने हो भन्ने चिन्ताले पिरोलिएका छन्।
सरकारी प्रतिक्रिया
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्। उनले जेठ पहिलो सातादेखि बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्। तर, हालसम्म यस प्रक्रियाले ठोस रूप लिन सकेको छैन। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले ऋण असुली र सूचीकरणको काम भइरहेको बताए पनि कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने स्पष्ट जवाफ दिन सकेका छैनन्।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि मन्त्रालय र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्दा उनीहरूले प्रक्रियागत कारणले ढिलाइ भएको र छिट्टै समाधान गरिने बताए। तर, बचतकर्ताहरू भने यसलाई विश्वास गर्ने आधार नभएको बताउँछन्।
जवाफदेहिताको प्रश्न
लाखौं नागरिकको करोडौं रुपैयाँ जोखिममा पर्दा पनि सरकार किन प्रभावकारी कदम चाल्न सकिरहेको छैन? ऋण असुली र ऋणीहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने कार्यमा किन यति धेरै ढिलाइ भइरहेको छ? अब बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले पाउनेछन्?
