सरकारले सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम फिर्ताको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन र ठगीमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन कठोर कदम चालेको छ। यसअन्तर्गत, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ताका लागि ‘चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरिएको छ। वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै लागू भएको यो कार्यविधिले ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति जफतको प्रक्रियालाई सहज बनाएको छ। यसअघि अंशबण्डा वा अन्य कुनै माध्यमबाट सम्पत्ति हस्तान्तरण भएको अवस्थामा समेत त्यस्तो सम्पत्ति खोस्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ व्यवस्थाले विगतमा ठगीका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर सम्पत्ति जोगाउने गरेको प्रवृत्तिलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको इतिहास पुरानो भए तापनि पछिल्लो समयमा यस क्षेत्रमा ठगीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्, जसले हजारौं सर्वसाधारणको मेहनतको कमाइ डुबेको छ। यस कार्यविधिले त्यस्ता पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ।
सहकारी ठगी रोक्न सरकारको नयाँ हतियार: अंशबण्डाको सम्पत्ति पनि जफत हुने
- सहकारी ठगी रोक्न सरकारले ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ लागू गरेको छ।
- यो कार्यविधि वैशाख १० गते राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भइसकेको छ, जसले सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
- ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति, चाहे त्यो अंशबण्डा भएको नै किन नहोस्, जफत गरिनेछ, जसले गर्दा ठगी गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको डर बढ्नेछ।
- सरकारले पहिलो चरणमा साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने तयारी गरेको छ, जसअन्तर्गत सुरुमा ५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएकालाई प्राथमिकता दिइनेछ, जसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई तत्काल राहत दिनेछ।
- यसका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ र सोही कोषको रकमबाट बचतकर्तालाई भुक्तानी गरिनेछ, जसले गर्दा रकम फिर्ता प्रक्रिया व्यवस्थित हुनेछ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई चुस्त बनाइँदै
नयाँ कार्यविधिअनुसार, समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा बचत गरेका तर रकम फिर्ता पाउन नसकेका सदस्यहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। पहिलो चरणमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत भएका सदस्यहरूको रकम फिर्ता गर्ने सरकारको योजना छ। यसका लागि ‘चक्रीय कोष’ स्थापना गरिनेछ, जसको उद्देश्य पीडित बचतकर्ताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो न्याय दिलाउनु हो। यस कोषमा कसरी रकम जम्मा हुनेछ र कसरी वितरण गरिनेछ भन्नेबारे कार्यविधिमा विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ, जसले पारदर्शीता सुनिश्चित गर्नेछ। यसले बचतकर्ताहरूमा परेको आर्थिक पीडालाई कम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रको विकाससँगै यसमाथिको विश्वास पनि महत्वपूर्ण छ, र यस्ता कदमहरूले त्यो विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ।
सम्पत्ति जफतको कडा व्यवस्था: ठगीमा संलग्नलाई उन्मुक्ति नदिने सरकारको अडान
सहकारी ठगीका घटनाहरूमा संलग्न व्यक्तिहरूले सम्पत्ति लुकाउने वा अन्यत्र हस्तान्तरण गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि सरकारले यस्तो कडा व्यवस्था गरेको हो। अबदेखि, यदि कुनै व्यक्तिले सहकारीको रकम हिनामिना गरी सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा, र उक्त सम्पत्ति अंशबण्डा वा अन्य कुनै तरिकाले व्यक्तिको नाममा वा आफन्तको नाममा गइसकेको भए पनि सरकारले त्यसलाई जफत गर्न सक्नेछ। यो व्यवस्थाले ठगीमा संलग्नलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र पीडित बचतकर्तालाई न्याय दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसअघि यस्ता सम्पत्ति खोस्न कानुनी जटिलताहरू देखिएका थिए, जसलाई अब फुकाइने भएको छ। नेपालको कानुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू भए तापनि सहकारी ठगीका सन्दर्भमा सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउन यो नयाँ कार्यविधि आएको हो। यसले ठगी गर्नेहरूलाई ठूलो झट्का लाग्नेछ र उनीहरूलाई आफ्नो अवैध सम्पत्ति जोगाउन गाह्रो हुनेछ।
नागरिकमाथिको प्रभाव: हजारौं बचतकर्तालाई राहत, सहकारी क्षेत्रमा सुशासनको आशा
यो सरकारी कदमले हजारौं बचतकर्तालाई राहत पुग्नेछ जसले आफ्नो मेहनतको कमाई सहकारीमा जम्मा गरेका थिए तर ठगीका कारण गुमाउन पुगे। विशेषगरी साना बचतकर्ताहरू जसको जीवनयापन यसै बचतमा निर्भर थियो, उनीहरूले तत्काल राहत पाउनेछन्। यसले सहकारी क्षेत्रमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। साथै, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुने र उनीहरूको सम्पत्ति जफत हुने भएकाले भविष्यमा यस्ता ठगीका घटनाहरूमा कमी आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका र अन्य शहरी क्षेत्रहरूमा धेरै मानिसहरूले आफ्नो भविष्यको सुरक्षाका लागि सहकारीमा रकम जम्मा गरेका छन्। यो व्यवस्थाले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्नेछ कि उनीहरूको लगानी सुरक्षित छ। यसका अतिरिक्त, यसले सहकारी संस्थाहरूलाई थप जिम्मेवार र पारदर्शी बन्न प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले गर्दा समग्र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ।
अधिकारकर्मीको माग: प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठूला माछामाथि कारबाही
बचतकर्ता अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले यस्ता कार्यविधिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्। ‘यो स्वागतयोग्य कदम हो, तर यसको कार्यान्वयन निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्छ,’ एक अधिकारकर्मीले बताए। ‘ठगीमा संलग्न ठूला माछालाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र पीडितले छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउनुपर्छ।’ उनीहरूले सम्पत्ति जफतको प्रक्रियालाई अझ सहज र द्रुत बनाउनुपर्ने माग पनि गरेका छन्। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्ने प्रयास भए तापनि कतिपय अवस्थामा कानुनी प्रक्रिया लम्बिने र दोषी उम्किने गरेको अनुभव छ। यस सन्दर्भमा, अधिकारकर्मीहरूको माग जायज छ कि यो कार्यविधि केवल कागजी नबनोस् र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस्। यसले सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र सुशासनको क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: कार्यान्वयनको गति र पीडितको न्याय
यति कठोर कानुनी व्यवस्था लागू भइसकेपछि, अब प्रश्न उठ्छ: सहकारी ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कहिलेसम्म कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ र पीडित बचतकर्ताले कहिलेसम्म आफ्नो रकम फिर्ता पाउनेछन्? सरकारले यस कार्यविधिलाई कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक र कानुनी संयन्त्रहरूलाई चुस्त दुरुस्त राख्नुपर्नेछ। नेपालमा विभिन्न समयमा लागू भएका नीति तथा ऐनहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ। यसपटक, सहकारी ठगी जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले चालेको यो कदमको सफलता यसको कार्यान्वयनको गति र पारदर्शितामा निर्भर रहनेछ। यदि यस कार्यविधिलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने, यसले सहकारी क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र वित्तीय क्षेत्रमा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नेछ र भविष्यमा यस्ता ठगीका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालमा सहकारी क्षेत्रको भविष्य
आगामी साताहरूमा, यो नयाँ कार्यविधिको कार्यान्वयनको गति र यसले सहकारी क्षेत्रमा पार्ने प्रभावको नजिकबाट अनुगमन गरिनेछ। विभिन्न समस्याग्रस्त सहकारीहरूको पहिचान र उनीहरूका पीडित बचतकर्ताहरूको सूची तयार पार्ने कामले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, ठगीमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन र जफत गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु हुनेछ। यसले सहकारी संस्थाहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ कि उनीहरूले आफ्नो कारोबारमा पूर्ण पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गरून्। यदि सरकारले यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सक्यो भने, यसले नेपाली अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको सहकारी क्षेत्रलाई थप सुदृढ र विश्वासिलो बनाउनेछ। यसका साथै, यसले आम नागरिकमा वित्तीय संस्थामाथिको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउनेछ, जसले गर्दा बचत र लगानीको वातावरण थप सकारात्मक हुनेछ।
