राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) लाई मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको संज्ञा दिँदै उनीहरूको विकासविना आर्थिक समृद्धि सम्भव नहुने बताएका छन्। उनले एसएमई क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र नीतिगत सुधारको आवश्यकतामा जोड दिए। नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा एसएमईको भूमिका ऐतिहासिक रूपमा नै महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, जसले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा मात्र नभई रोजगारी सिर्जनामा समेत ठूलो योगदान पुर्याउँछ। यस क्षेत्रको सबलीकरणले मात्रै मुलुकलाई आत्मनिर्भरता र दिगो विकासको मार्गमा अगाडि बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
साना तथा मझौला उद्योग: रोजगारी र आयको आधार
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले साना तथा मझौला उद्योगहरूले रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन वृद्धि र स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न र गरिबी निवारणमा एसएमईको योगदान अतुलनीय रहेको उल्लेख गरे। नेपालको संविधानले समेत आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमीशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने परिकल्पना गरेको छ, र एसएमईहरू यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। ‘साना तथा मझौला उद्योगहरू देशको अर्थतन्त्रको आधार हुन्। यिनीहरूको सबलीकरण नगरी हामी समृद्धिको कल्पना गर्न सक्दैनौं,’ उनले भने। यी उद्योगहरूले मात्रै ठूला सहरहरूमा मात्र नभई दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत आर्थिक गतिविधि विस्तार गरी स्थानीय समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्छन्, जसले गर्दा पलायन हुने युवाहरूको संख्यामा पनि कमी आउन सक्छ।
उनले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा एसएमईको योगदान उल्लेखनीय रहेको र यसलाई थप बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसका लागि सरकारले उपयुक्त नीतिगत वातावरण तयार गर्नुपर्ने, वित्तीय पहुँच सहज बनाउनुपर्ने र आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट औद्योगिकीकरणतर्फ उन्मुख हुँदा एसएमईहरूले नै नवप्रवर्तन र रोजगारीको मुख्य स्रोतको रूपमा काम गरेका छन्। यस क्षेत्रमा लगानीको अभाव र नीतिगत अस्पष्टताले गर्दा धेरै सम्भावित उद्यमीहरू अगाडि बढ्न नसकेको यथार्थलाई उनले औंल्याए।
लगानीको प्रवाह बढाउन र नीतिगत अवरोध हटाउनुपर्ने
कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष दाहालले एसएमई क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि एसएमईलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे। नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा एसएमईका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको भए पनि, पहुँच र कार्यान्वयनमा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। ‘बैंकहरूले ठूला उद्योगलाई मात्र नभई साना उद्यमीलाई पनि विश्वास गरेर लगानी गर्नुपर्छ। उनीहरूको क्षमता र सम्भावनालाई बुझेर सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने। यसको अर्थ हो कि वित्तीय संस्थाहरूले केवल धितो हेरेर नभई उद्यमीको व्यवसाय योजना र भविष्यको सम्भावनालाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ।
अध्यक्ष दाहालले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विद्यमान कानुन तथा नीतिहरूमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए। उनले विशेषगरी दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउने, कर प्रणालीलाई बढी व्यावहारिक बनाउने र व्यावसाय गर्न सहज वातावरण सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने बताए। नेपालमा व्यवसाय दर्ता र सञ्चालनका क्रममा हुने प्रशासनिक झन्झटले गर्दा धेरै उद्यमीहरू निरुत्साहित हुने गरेका छन्, जसले गर्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाउनुका साथै सरकारी राजस्वमा समेत असर पर्छ। ‘प्रशासनिक झन्झट र अनावश्यक नियमनले साना उद्यमीहरू निरुत्साहित हुन्छन्। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।
अर्थतन्त्रमा साना तथा मझौला उद्योगको योगदानको विस्तृत चित्र
- साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) ले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २२ प्रतिशत योगदान पुर्याएको अनुमान छ। यो आँकडाले देखाउँछ कि मुलुकको आर्थिक बृद्धिको एक महत्वपूर्ण हिस्सा यी साना व्यवसायहरूमा निर्भर छ।
- यी उद्योगहरूले करिब १७ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन्, जुन कुल रोजगारीको करिब ७८ प्रतिशत हो। यसको अर्थ हो कि नेपालका अधिकांश नागरिकले आफ्नो जीविकाका लागि एसएमईमा निर्भर छन्, र यस क्षेत्रको गिरावटले ठूलो संख्यामा बेरोजगारी निम्त्याउन सक्छ।
- निर्यातमा एसएमईको योगदान करिब १५ प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। यसले देखाउँछ कि साना व्यवसायहरूले पनि विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, जसले देशको भुक्तानी सन्तुलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
- साना तथा मझौला उद्योगहरूले स्थानीय स्रोतसाधनको अधिकतम प्रयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुर्याउँछन्। यस्ता उद्योगहरूले स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रमको प्रयोग गर्दा आयातमाथिको निर्भरता कम हुन्छ र स्थानीय अर्थतन्त्र सबल बन्छ।
- यी उद्योगहरूले नयाँ प्रविधिको प्रयोग र नवप्रवर्तनलाई पनि प्रोत्साहन गर्दछन्। सानो स्तरमा सुरु गरिएका धेरै व्यवसायहरूले नयाँ विचार र प्रविधि अपनाएर ठूलो सफलता हासिल गरेका छन्, जसले समग्र औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ।
सरकारको सक्रिय भूमिका र एसएमईका लागि अपेक्षा
अध्यक्ष दाहालले सरकारले एसएमईलाई प्राथमिकतामा राखेर नीतिगत योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए। उनले एसएमईको क्षमता अभिवृद्धि, बजार पहुँच विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको सन्दर्भमा, सरकारी नीतिहरूले प्रायः ठूला उद्योगहरूमा बढी ध्यान दिने गरेको गुनासो सुनिँदै आएको छ, तर एसएमईको बृहत् रोजगारी सिर्जना क्षमतालाई हेर्दा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य छ। ‘सरकारले एसएमईका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, तालिम र परामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने। यसमा सडक, बिजुली, सञ्चार जस्ता पूर्वाधारका साथै व्यवसाय व्यवस्थापन, बजारीकरण र वित्तीय साक्षरता जस्ता तालिमहरू समावेश हुन सक्छन्।
उनले विश्वव्यापी रूपमा भइरहेका आर्थिक परिवर्तन र प्रविधिको विकासलाई मध्यनजर गर्दै एसएमईहरूलाई पनि सोहीअनुरूप रूपान्तरण हुन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। ‘डिजिटल प्रविधि अपनाउने, गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता विकास गर्नुपर्छ,’ उनले थपे। आजको डिजिटल युगमा, अनलाइन मार्केटिङ, ई-कमर्स प्लेटफर्मको प्रयोग र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अपनाउनु एसएमईहरूको लागि बजार विस्तारको महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। गुणस्तरीय उत्पादनले मात्रै विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनहरूको स्वीकार्यता बढाउँछ।
अर्थविद्हरूको एसएमई विकाससम्बन्धी दृष्टिकोण
अर्थविद्हरूका अनुसार, नेपालको आर्थिक विकासको लागि साना तथा मझौला उद्योगहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। उनीहरूले एसएमईहरूमा लगानी बढाउन, आवश्यक प्राविधिक ज्ञान प्रदान गर्न र उनीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउनका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले संयुक्त प्रयास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा विद्यमान संरचनात्मक समस्याहरू, जस्तै उच्च बेरोजगारी दर र व्यापार घाटा, लाई सम्बोधन गर्न एसएमईहरूको विकास एक प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ। ‘यदि साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई सही किसिमले प्रोत्साहन गर्न सकियो भने नेपालले तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सक्छ,’ एक अर्थविद्ले बताए। यसका लागि लगानी मैत्री वातावरण निर्माण, नीतिगत स्थिरता र सुशासन कायम हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यस क्षेत्रको विकासले मात्रै मुलुकमा व्याप्त बेरोजगारी समस्यालाई समाधान गर्न र आर्थिक असमानतालाई कम गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ। साना व्यवसायहरूले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्दा शहरी क्षेत्रमा हुने बसाईसराई कम हुन्छ र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ। यसले गर्दा आयको वितरणमा समानता आउँछ र समग्र समाजको जीवनस्तर उकासिन्छ।