प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने प्रयास लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत हुने ठहर गरेको छ। पार्टीले यस कदमको कडा शब्दमा आलोचना गर्दै सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। यो कदमले नेपालको संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ कानुन निर्माणको प्रक्रियामा पारदर्शिता र जनसहभागिताको अपेक्षा गरिन्छ। यस प्रकारका कार्यशैलीले नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको विश्वासलाई कमजोर पार्न सक्ने सम्भावना छ।
संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक मर्यादाविपरीत : कांग्रेस प्रवक्ता
पार्टी प्रवक्ता देवराज चालिसेले कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव गरेर पुनः स्थगित गर्दै अध्यादेशको बाटो रोज्न खोजेको आशंका व्यक्त गरे। उनले एकातिर संसद् बोलाउने र अर्कोतिर संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कदम उचित नभएको बताए। यो कार्यशैलीले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई समेत उपेक्षा गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ। यसले गर्दा सामान्य नागरिकहरूको आवाज संसद्सम्म पुग्नबाट वञ्चित हुने खतरा बढेको छ।
“सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव गरेर फेरि स्थगित गरेको समाचार आएको छ,” चालिसेले भने, “एकातिर बोलाएको संसद् स्थगित गर्ने र अर्कोतिर संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउने कुरा मर्यादित कदम होइन।” यसले सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मानमाथि समेत आँच पुर्याएको छ। यस्ता कार्यले सामान्य नागरिकहरूलाई कानुनी प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने र उनीहरूको अधिकारलाई संकुचित गर्ने सम्भावना रहन्छ।
कानुन निर्माणमा पारदर्शिताको माग गर्दै कांग्रेस
कांग्रेसले कानुन निर्माणको प्रक्रिया संसद्बाट पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। प्रवक्ता चालिसेले संसद् अधिवेशनलाई छलेर अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरीत हुने बताए। यसले संसद्को सार्वभौमसत्ता र यसको भूमिका कमजोर पार्ने कांग्रेसको ठहर छ। नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रियामा जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् नै सर्वोच्च निकाय हो, र यसलाई बाइपास गर्ने कुनै पनि प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाउँछ। यसले गर्दा आम नागरिकले आफ्ना समस्या र मागहरूलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गराउने अवसर गुमाउन सक्छन्।
उनले सरकारले संसद्को अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेपछि त्यसलाई किन र कसरी स्थगित गरियो भन्ने विषयमा स्पष्टता नआएको भन्दै यसले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताए। नेपालको संविधानले पनि संसद्लाई कानुन निर्माणको मुख्य अंग मानेको छ, र यसको अधिवेशनलाई अनावश्यक रूपमा स्थगित गर्नु वा छल्नु संविधानको भावनाविपरीत मानिन्छ। यसले गर्दा नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि सरकारको कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने अवसर गुमाउँछन्।
अध्यादेशको औचित्य र आवश्यकतामाथि कांग्रेसको प्रश्न
सरकारले विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, वर्तमान सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन खोज्नुले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसले यस्तो कदमले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई समेत आघात पुर्याउने तर्क गरेको छ। नेपालमा अध्यादेशको प्रयोग विशेषतः संवैधानिक संकट वा अत्यावश्यकताको अवस्थामा मात्र सीमित हुनुपर्ने परम्परा छ, जसले गर्दा संसद्को भूमिकालाई सधैं प्राथमिकतामा राखियोस्। यस प्रकारको प्रयासले सामान्य नागरिकहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने कानुनहरूमाथि पर्याप्त छलफल र बहस नहुने खतरा बढेको छ।
संसद्मा छलफल भई पारित भएका कानुनहरूले व्यापक जनसमर्थन र विभिन्न पक्षको राय समेटेका हुन्छन्, जसले गर्दा ती कानुनहरू अधिक स्वीकार्य र कार्यान्वयन योग्य हुन्छन्। यसको विपरीत, अध्यादेशमार्फत हतारहतारमा कानुन बनाउने प्रयासले नागरिकहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र उनीहरूमा असन्तुष्टि फैलाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। यसले गर्दा देशको समग्र विकास र सुशासनमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।
यस सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट भने कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। यसले गर्दा आम नागरिकहरूमाझ सरकारको नियत र आगामी कदमबारे थप अनिश्चितता बढेको छ।
नागरिकको अधिकारमाथि असरको चिन्ता
नेपाली कांग्रेसको यो अडानले आम नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार र कानुन निर्माण प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको महत्वलाई उजागर गरेको छ। संसद्बाट बन्ने कानुनहरूले सामान्य नेपाली नागरिकको दैनिक जीवन, उनीहरूको पेशा, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यदि कानुन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र समावेशी भएन भने, यसको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिकहरू नै पर्नेछन्। उदाहरणका लागि, यदि कुनै नयाँ करसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो भने, यसको भार अन्ततः उपभोक्ताहरूमाथि नै पर्नेछ, जसको बारेमा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन पाएन भने नागरिकहरूले उचित प्रतिवाद गर्न पाउनेछैनन्।
त्यस्तै, भूमि सुधार, रोजगारी सिर्जना, वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता जस्ता विषयमा ल्याइने कानुनहरूमा नागरिकहरूको सहभागिता नभएमा, ती कानुनहरूले वास्तविक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने र झनै समस्या खडा गर्ने सम्भावना रहन्छ। कांग्रेसको यो विरोधले नागरिक समाजलाई पनि सचेत बनाएको छ र उनीहरूले पनि कानुन निर्माण प्रक्रियामा आफ्नो आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ।
आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक मर्यादाको परीक्षा
सरकारले संसद् छलेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउने प्रयासको यो घटनाले आगामी दिनमा नेपालको लोकतान्त्रिक मर्यादाको परीक्षा हुने निश्चित छ। यदि सरकारले यसैलाई निरन्तरता दियो भने, यसले नेपालको संसदीय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यसको परिणामस्वरुप, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र नागरिकहरूमा लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा पैदा हुने खतरा रहन्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ, र यस्ता कदमहरूले देशको छविमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
यस सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिने र सरकारलाई संसद्को सम्मान गर्न दबाब दिने सम्भावना छ। यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूबीच थप ध्रुवीकरण हुन सक्नेछ। साथै, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस विषयमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताहरूको रक्षा होस्। यो अवस्थामा, सरकारले विवेकपूर्ण निर्णय लिनु जरुरी छ, जसले गर्दा देशको लोकतान्त्रिक भविष्य सुरक्षित रहोस।
