जनकपुर उच्च अदालतले नागरिकताका लागि सिफारिस जारी गर्न आदेश दिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि सप्तरीको बिष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं ७ का ६० वर्षीय लक्ष्मी राम र उनको परिवारका १२ सदस्य अझै नागरिकताविहीन छन्। वडा कार्यालयले अदालतको आदेश पालना गरेको छैन।
लक्ष्मी रामका छोरा दिलीप रामले २०८३ जेठ १९ गते उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। अदालतका न्यायाधीशद्वय सुवास पौडेल र काजीबहादुर राईको संयुक्त इजलासले २०८३ भदौ ९ गते लक्ष्मी रामको पक्षमा फैसला सुनाउँदै वडा कार्यालयलाई नागरिकताका लागि सिफारिस जारी गर्न आदेश दिएको थियो।
तीन पुस्ताको नागरिकताविहीनता
लक्ष्मी रामले चार वर्षको उमेरमा बुबा गुमाएका थिए। कोशी नदीमा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएपछि उनका बुबा रामजी राम ५० वर्षअघि बिष्णुपुरमा सरेका थिए। भूमिहीन दलित परिवारका रूपमा उनीहरूले त्यहीँ जीवन बिताए। लक्ष्मी रामसँग नागरिकता नभएका कारण उनको परिवारका १२ सदस्य राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र कल्याणकारी सुविधाहरूबाट वञ्चित छन्।
नागरिकताको अभावमा लक्ष्मी रामका छोराहरू दिलीप (३३) र प्रदीप (३०) ले कहिल्यै विद्यालय जान पाएनन्। उनीहरूका ६ जना सन्तानको पनि जन्मदर्ता हुन सकेको छैन। दिलीपका अनुसार, ‘हामीले तीन जना बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाएका छौँ, तर उनीहरूलाई अन्य बालबालिकाले पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुँदा दुःख लाग्छ र अहिले उनीहरू विद्यालय जान मान्दैनन्।’
‘मेरा बुबाले धेरै कुरा बुझ्नुभएन, तर उहाँले आफ्नो कानुनी परिचय सुरक्षित गर्न सक्दो प्रयास गर्नुभयो,’ दिलीपले भने, ‘हामीले जतिसुकै प्रयास गरे पनि कोही कसैले वास्ता गरेनन् किनभने हामी गरिब दलित हौँ।’ नागरिकता नहुँदा शहरमा काम पाउन पनि निकै गाह्रो भएको उनले बताए।
अदालतको आदेश अटेरी
दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने दिलीप र प्रदीपले वर्षौंदेखि वडा कार्यालय, गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालय (DAO) मा सहयोगका लागि याचना गर्दै आएका छन्। दिलीपका अनुसार, ‘सुरुमा वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो देखाएका थिए। तर, वडा कार्यालयले अनुसूची-७ को सिफारिस दिन अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया रोकियो।’
वडा कार्यालयले २०८२ माघ २० गते जन्म र बसोबासको सिफारिस जारी गरे पनि नागरिकताका लागि आवश्यक अनुसूची-७ को सिफारिस दिन आनाकानी गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८२ फागुन ५ गते वडा कार्यालयलाई प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। वडा कार्यालयले २०८३ वैशाख ४ गते २८ जना स्थानीय बासिन्दाको उपस्थितिमा स्थलगत सोधपुछ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाएको थियो।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २०८३ जेठ ५ गते फेरि सिफारिसका लागि वडा कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि वडा कार्यालयले ढिलाइ गरिरहेको छ। ‘धेरै पटकको आग्रहपछि वडा अध्यक्षले हामीलाई अदालत जान सल्लाह दिनुभयो,’ दिलीपले भने। उनले ऋण लिएर २०८३ जेठ १९ गते जनकपुर उच्च अदालतको राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘वडा कार्यालयले स्थलगत सोधपुछबाट लामो समयदेखिको बसोबास पुष्टि गरी नागरिकता जारी गर्न कुनै समस्या नभएको लिखित राय दिएपछि अनुसूची-७ अन्तर्गत औपचारिक सिफारिस रोक्नुपर्ने कुनै कानुनी आधार छैन।’
अदालतको आदेशपछि पनि वडा अधिकारीहरूले सिफारिस पत्र जारी गरेका छैनन्। ‘अदालतको आदेशपछि पनि म वडा कार्यालयमा पटकपटक गएँ, तर अध्यक्षले ढिलाइ गरिरहनुभएको छ,’ दिलीपले गुनासो गरे। ‘हामीसँग अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्ने पैसा छैन।’ उनले सार्वजनिक सहयोगका लागि अपील गरेका छन्।
बिष्णुपुर गाउँपालिका वडा नं ७ का वडा अध्यक्ष लोचन साहू (तेली) ले अदालतको आदेश स्वीकार गर्दै आफू कानुनी सल्लाह लिइरहेको बताएका छन्। ‘मैले अझै कानुनी विशेषज्ञहरूबाट स्पष्ट मार्गदर्शन पाएको छैन। यो परिवारले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु। दशैंपछि प्रक्रिया सुरु गर्नेछु,’ उनले आश्वासन दिए।
मधेशमा नागरिकताविहीनताको विरासत
लक्ष्मी रामको घटना नेपालको दक्षिणी समथर क्षेत्रमा नागरिकताविहीनताको समस्या भोगिरहेका हजारौँ दलित परिवारहरूको प्रतिनिधि उदाहरण हो। नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुनहरूले महिलाहरूलाई आफ्ना सन्तानलाई वा विदेशी पतिलाई पुरुषसरह समान रूपमा नागरिकता प्रदान गर्नबाट रोक्ने भएकाले राज्यविहीनताको समस्या उत्पन्न भएको छ। दलित समुदाय, जो ऐतिहासिक रूपमा भूमिहीन छन् र नागरिकताबाट वञ्चित छन्, उनीहरूमाझ पनि नागरिकताविहीनताको समस्या पुस्तान्तरण हुँदै आएको छ।
नागरिकताको अभावले गर्दा मधेशका दलित परिवारहरू राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा र कल्याणकारी सुविधाहरूबाट वञ्चित छन्। बालबालिकाले विद्यालय जान पाउँदैनन् र उनीहरूका सन्तानको पनि जन्मदर्ता हुन सकेको छैन, जसले उनीहरूको भविष्यमा गम्भीर असर पारेको छ।
वडा अध्यक्ष लोचन साहूले दशैंपछि प्रक्रिया सुरु गर्ने बताएकाले लक्ष्मी रामको परिवारले नागरिकता पाउने आशा जागेको छ।
