सरकारले संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर दुई वटा अध्यादेश जारी गरेको विषयमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारको यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय अभ्यासविपरीत भएको बताएका छन्। नेपालको संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरे तापनि यसको प्रयोग विशेष र असाधारण परिस्थितिमा मात्र गर्नुपर्ने परम्परागत मान्यता छ, जसको उल्लंघन भएको नेम्वाङको आरोप छ। यसबाट मुलुकको संसदीय लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तमाथि नै प्रहार भएको उनको भनाइ छ।
संसदीय सर्वोच्चतालाई कमजोर पार्ने प्रयास
प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो भएको र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसकै भएको उल्लेख गर्दै नेम्वाङले स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसदमाथिको अविश्वास भएको टिप्पणी गरेका छन्। यसबाट सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई कमजोर पार्न खोजेको उनको आरोप छ। नेपालको संसदीय इतिहासमा कानुन निर्माणका लागि संसद्लाई नै प्रमुख मञ्च मानिँदै आएको छ, र यसको गरिमालाई कायम राख्नु सबैको दायित्व हो।
उनले प्रश्न गरेका छन्, ‘कस्तो ‘बाध्यात्मक अवस्था’ आएर सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो?’ यो प्रश्नले सरकारको निर्णयको औचित्यमाथि गम्भीर शंका उत्पन्न गरेको छ। संसद् अधिवेशन चलिरहेको वा चल्न सक्ने अवस्थामा अध्यादेश जारी गर्नुलाई संसदीय अभ्यासमा सामान्य मानिँदैन। यस्तो कार्यले विधायिकी प्रक्रियाको महत्वलाई घटाउँछ र जनताका प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई गौण बनाउँछ।
अध्यादेशको औचित्य र संवैधानिक प्रयोगमा प्रश्न
नेम्वाङले सरकारको यो कदमले मुलुकको शासन प्रणाली र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताएका छन्। संविधानले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिए पनि त्यसको प्रयोग विशेष परिस्थितिमा मात्र गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसको प्रयोग संसद् अधिवेशन नभएको बेला वा अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा मात्र गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ, तर अधिवेशन चलिरहेको वा स्थगित गरिएको अवस्थामा यसको प्रयोगले संवैधानिक जटिलता निम्त्याउँछ।
उनले थपे, ‘स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले संसद्को सामना गर्न नचाहनु, संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउनु संसदीय सर्वोच्चताको उपहास हो।’ यसले कानुनी शासन र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा विगतमा पनि अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर विभिन्न समयमा बहस हुने गरेको छ, तर यसपटक अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश जारी गर्ने कार्यले यसलाई थप विवादित बनाएको छ।
जनताको अपेक्षा र सरकारको कार्यशैलीको प्रभाव
जनताले चुनेर पठाएका सांसदहरूको थलो संसद्लाई छलेर सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्दा जनताको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया कमजोर हुने नेम्वाङले औंल्याएका छन्। यसले विधायिकी प्रक्रियाको गरिमा घटाउने र सरकार निरंकुश बन्न सक्ने खतरा रहेको उनको तर्क छ। कानुन निर्माणमा सांसदहरूको सहभागिताले विभिन्न पक्षको विचार समेटिन्छ, जसले गर्दा कानुन सबैका लागि स्वीकार्य र प्रभावकारी बन्छ।
उनले सरकारको यो कार्यशैलीले जनतामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने बताएका छन्। कानुन निर्माणमा व्यापक छलफल र सहभागिताको आवश्यकता हुन्छ, जुन संसद्बाट मात्र सम्भव हुन्छ। अध्यादेशमार्फत गरिने निर्णयहरूमा यस किसिमको व्यापकता नहुने र त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नागरिकलाई असर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै अध्यादेशले कर नीतिमा परिवर्तन ल्याउँछ भने, यसको प्रभाव आम नागरिकको जीवनशैली र आर्थिक अवस्थामा पर्छ, र यसको लागि संसद्मा विस्तृत छलफल आवश्यक हुन्छ।
आगामी दिनमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको भविष्य
सांसद नेम्वाङले सरकारको यो कदमले मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरेको बताएका छन्। यस विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने र जवाफदेही हुनुपर्ने उनको माग छ। आगामी दिनमा यस्ता कार्यशैलीले निरन्तरता पाएमा लोकतान्त्रिक अभ्यास थप कमजोर हुने उनको चिन्ता छ। नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउन विभिन्न संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ, र तिनको समुचित प्रयोग लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि अपरिहार्य छ।
यस घटनाले आगामी दिनमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धलाई थप जटिल बनाउन सक्नेछ। संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष मारमा आम नागरिक पर्ने गर्छन्। यस सन्दर्भमा, सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडिको कारण स्पष्ट पार्नुका साथै संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट मुलुकको लोकतान्त्रिक यात्रा थप सुदृढ हुनेछ र जनताको विश्वास कायम रहनेछ।