नेपाल सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दुई वटा अध्यादेश जारी गरेको सन्दर्भमा नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारको कदमको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले कुन ‘बाध्यात्मक अवस्था’ आएर अध्यादेशको बाटो रोजेको हो भनी प्रश्न गरेका हुन्। यो कदमले नेपालको संसदीय अभ्यास र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जसले आम नागरिकमा सरकारको कार्यशैलीप्रति शंका उत्पन्न गरेको छ।
संसदीय प्रक्रिया मिचिएको आरोप: जनमतको अवमूल्यन?
सांसद नेम्वाङले प्रतिनिधिसभा जनप्रतिनिधिहरूको सर्वोच्च थलो भएको र कानुन निर्माण तथा परिमार्जन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी यसकै भएको स्मरण गराएका छन्। यस्तो अवस्थामा, स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु भनेको संसदप्रतिको अविश्वास भएको उनको टिप्पणी छ। यो कदम लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संसदीय अभ्यासविपरीत रहेको उनको ठहर छ, जसले जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको अधिकारलाई संकुचित पार्ने काम गरेको छ। नेपालको संविधानले संसद्लाई कानुन निर्माणको प्रमुख अंग मानेको छ, र यसको भूमिकालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासले लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्दछ।
सरकारले चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर आकस्मिक रूपमा दुई अध्यादेश जारी गरेको छ। यसले संसदीय प्रक्रियालाई छल्ने र कानुन निर्माणमा संसद्को भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको धेरैको बुझाइ छ। विशेषगरी, विगतमा पनि यस्तै प्रकृतिका अध्यादेशहरूले राजनीतिक बहसलाई चर्काएको थियो, जसले गर्दा धेरैजसो अध्यादेशहरू संसद्बाटै पारित हुन सकेनन् वा विवादित बने। यस पटकको कदमले पनि त्यही बाटो समातेको हो कि भन्ने आशंका बढेको छ।
अध्यादेशको आवश्यकता र औचित्य: कुन ‘बाध्यात्मक अवस्था’ले डोर्यायो?
नेपालको संविधानले विशेष परिस्थितिमा मात्र अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसको मुख्य उद्देश्य कानुन निर्माणमा तत्काल आवश्यकता पूरा गर्नु हो, जब संसद् अधिवेशन चलिरहेको हुँदैन। तर, यसको प्रयोग संसद्लाई छल्ने वा निश्चित राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यमका रूपमा हुन थालेको आलोचना हुँदै आएको छ। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ, तर यसको प्रयोग विवेकसम्मत र लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरूप हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
यसपटक सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेशहरूको प्रकृति र तिनको आवश्यकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यी अध्यादेशहरूले कस्तो विशिष्ट समस्याको समाधान गर्न खोजेका हुन् र यिनलाई संसद्बाटै पारित गराउन किन सम्भव भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि अध्यादेशहरूले कुनै गम्भीर आर्थिक वा सामाजिक संकटको समाधान गर्न खोजेका हुन् भने, त्यसको स्पष्टीकरण जनतालाई दिनुपर्छ। अन्यथा, यसलाई केवल राजनीतिक चालबाजीका रूपमा लिइनेछ।
विगतका अभ्यास र वर्तमान सन्दर्भ: पाठ सिकिएको छ कि दोहोरिएको छ?
यसअघिका सरकारहरूले पनि अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर आलोचना खेप्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा, अध्यादेशबाट जारी भएका कानुनहरूले दीर्घकालीन कानुनी र राजनीतिक जटिलताहरू खडा गरेका छन्। उदाहरणका लागि, विगतमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्न अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले गर्दा कानुनको शासन कमजोर भएको छ। यस कारण, अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामा थप सचेत र पारदर्शी हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ।
सांसद नेम्वाङको प्रश्नले वर्तमान सरकारको कानुनी र संसदीय अभ्यासप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रकाश पारेको छ। लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संसद्को भूमिका सर्वोपरी रहन्छ। त्यसैले, सरकारले संसद्को अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि कार्य गर्नु नहुने उनको भनाइ छ। नेपालमा विगतमा पनि संसद् विघटन र अध्यादेशको प्रयोगजस्ता विषयहरूले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ। यस पटकको कदमले पनि त्यही दिशामा जाने जोखिम बढाएको छ।
सरकारको जवाफदेहिता: नागरिकको प्रश्नको उत्तर कहिले?
यस सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो कदमको स्पष्टीकरण दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउनुको पछाडि कुनै विशेष र तत्कालिन कारण थियो भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा, यसलाई संसदीय प्रक्रियाको अवहेलनाका रूपमा लिइनेछ। यसले आम नागरिकमा सरकारको पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि शंका उत्पन्न गर्दछ। यदि सरकारले आफ्ना निर्णयहरूको औचित्य पुष्टि गर्न सकेन भने, यसले जनताको विश्वास गुमाउनेछ।
यस विषयमा थप प्रतिक्रियाका लागि सरकारका प्रवक्ता वा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ, तर हालसम्म कुनै आधिकारिक जवाफ प्राप्त भएको छैन। यो मौनताले पनि सरकारको कदममाथि थप प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ के हुन्छ?
सांसद नेम्वाङको प्रश्न र यस सन्दर्भमा उठेका अन्य चिन्ताहरूले आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई प्रभावित गर्न सक्नेछ। यदि सरकारले आफ्नो कदमको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सकेन भने, यसले प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूलाई थप आक्रामक हुन उत्प्रेरित गर्न सक्छ। यसले संसद्को आगामी बैठकमा पनि तनावको वातावरण सिर्जना गर्न सक्नेछ। साथै, नागरिक समाज र आम जनताले पनि यस विषयमा थप आवाज उठाउने सम्भावना छ। यदि अध्यादेशहरू संसद्बाट पारित भएनन् वा विवादित बने भने, यसले कानुनी र राजनीतिक रूपमा थप जटिलताहरू निम्त्याउन सक्छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको जीवनमा पर्नेछ। यसले मुलुकको समग्र सुशासन र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ।