मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

सर्लाहीको चुरे भेगमा खानेपानीको चरम अभाव: हिउँदमा मुहान सुक्छ, बर्खामा बाढीले धमिलो पानी

सर्लाहीको चुरे भेगका स्थानीय हिउँदमा खानेपानीका मुहान सुक्ने र बर्खामा बाढीले धमिलो पानी पिउन बाध्य छन्। सरकारले लाखौँ बजेट खर्चिएका आयोजनाहरू अलपत्र परेको स्थानीयको गुनासो छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सर्लाही खानेपानी समस्या
Share:

सर्लाहीको चुरेवर्ती क्षेत्रमा पर्ने घारिबथान, परवानीपुर, पत्थरकोट, नारायणखोला र ढुङ्ग्रेखोला जस्ता स्थानका बासिन्दाहरू अहिले पनि खानेपानीको विकराल समस्या भोगिरहेका छन्। हिउँदमा मुहान सुक्ने र बर्खामा बाढीले इन्टेक तथा पाइप बगाउँदा यो भेगमा खानेपानीको अभाव हुने गरेको छ।

लालबन्दी नगरपालिका–१५, भित्रीखोलाका तिलक योञ्जनका लागि खानेपानीको समस्या वर्षौंदेखिको नियति बनेको छ। वर्षापछि खोलाको बाढीले कुवामा बालुवा पसेर धमिलो पानी पिउनुपर्ने बाध्यता सुनाउँदै उनी भन्छन्, ‘हिउँदमा कुवा सुक्छ, बर्खामा बाढी पसेर कुवाको पानी पिउनयोग्य हुँदैन्।चुरे क्षेत्रका धेरैजसो बासिन्दाहरू अहिले पनि कुवा, प्राकृतिक मूल, पाखा र खोलाको पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन्।

पृष्ठभूमि

  • स्थानीयवासीका अनुसार, हिउँदमा खानेपानीका स्रोतहरू सुक्ने र बर्खामा खोलामा आउने बाढीले खानेपानीको इन्टेक तथा पाइपलाइन बगाइदिने हुँदा चुरे आसपासका धेरै गाउँमा पिउने पानीको अभाव हुने गरेको छ।
  • लालवन्दी नगरपालिका–१५, भित्रीखोलाका तिलक योञ्जनले बारम्बारको वर्षापछि खोलाको बाढीले कुवामा बालुवा पु¥याई पानी धमिलो बनाउँदा पिउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्नुभएको छ।
  • सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका–५ मा ६ वर्षदेखि खानेपानी आयोजना निर्माण अलपत्र पर्दा स्थानीय खानेपानीको चरम मारमा परेका छन् (जनवरी २३, २०२५)। यस क्षेत्रका ट्युबेलको पानी परीक्षणमा अत्यधिक मात्रामा आर्सेनिक फेला परेको थियो।

ईश्वरपुर नगरपालिका–१२, लामीदमारका प्रेमबहादुर बल पनि खानेपानी र सडकको दुःख कहिल्यै नटरेको गुनासो गर्छन्। उनले खोलाको दूषित पानी पिउँदा बारम्बार पानीजन्य सङ्क्रमणको सिकार हुनुपरेको बताए। ‘खोलाको विकट ठाउँ भएकाले खोला, खोल्साको पानी पिउनुको विकल्प छैन्,’ उनले भने, ‘दुषित पानी पिउँदा बारम्बार गाउँले बिरामी परिरहन्छन्।’ खानेपानीका लागि स्थानीयहरू झिसमिसेमै खोलाखोल्सा र कुवामा धाउन बाध्य छन् भने धारामा थोरै पानी आउने ठाउँमा पानीका लागि झै–झगडा समेत हुने गरेको छ।

अलपत्र आयोजना र घट्दो जलस्तरको मार

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लाखौँ बजेट खर्चिएर सुरु गरेका खानेपानी आयोजनाहरू अलपत्र परेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। गाउँलेहरूले धेरै ठाउँमा खानेपानी आयोजनाहरू बजेट खर्च गर्ने माध्यम मात्र बनेको आरोप लगाएका छन्। वडा र पालिकाहरूले चुरेभेगका केही ठाउँमा लिफ्टिङ गरी खानेपानी पुर्‍याए पनि धेरै ठाउँमा भौगोलिक विकटताले सुविधा पुग्न सकेको छैन।

विज्ञापन

यसैबीच, राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको अध्ययनले अगस्ट ३, २०२६ मा मधेश प्रदेशमा भूमिगत जलस्रोतमा आएको तीव्र गिरावटका कारण खानेपानी तथा कृषि क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती देखिएको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार मधेशका करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी हातेपम्प, इनार र ट्युबवेलबाट पानी आउन छाडेको अवस्था छ। धनुषाको हंसपुर क्षेत्रका करिब ९० प्रतिशत हातेपम्प सुकिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मधेश प्रदेश सरकारले असार २७, २०८२ मा यसलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी खानेपानी संकट समाधानका लागि सङ्घीय सरकारसँग सहयोग मागेको छ।

यद्यपि, हरिवन नगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष टमबहादुर तामाङले भने आफ्नो वडाभित्र यो वर्ष शतप्रतिशत घरधुरीमा खानेपानी सुविधा पुग्ने दाबी गरेका छन्। उनको भनाइमा, निर्वाचित भएदेखि चुरे डाँडापाखाका अधिकांश बस्तीहरूमा पानीका मुहान खोजी लिफ्टिङ प्रविधिबाट खानेपानीका धारा जडान गरिएको छ। वडाध्यक्ष तामाङले हरिवन १ मा यूएनडिपीसहितका विभिन्न निकायबाट बारम्बार बजेट प्राप्त भएकाले खानेपानी सेवा विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको बताए। तर, हरिवन नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष नागेन्द्र साहले भने खानेपानी आयोजनाका लागि वडाको अगुवाइमा हरेक कार्यालयको ढोका ढोकामा पुगे पनि आश्वासनबाहेक केही नपाएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अक्टोबर ३१, २०२६ मा सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको अवस्था’ प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा ९० प्रतिशत जनसंख्याको घरपरिसरमै सुधारिएको खानेपानीको पहुँच पुगे पनि सुरक्षित रूपमा व्यवस्थापन गरिएको खानेपानी सेवा पाउने जनसंख्या ४७.५ प्रतिशत मात्रै छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को फागुनसम्म देशको ९७ प्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवा पुगेको छ भने २९ प्रतिशत जनसंख्यामा सुरक्षित खानेपानी सेवाको पहुँच पुगेको छ।

अब के हुन्छ

खानेपानी मन्त्रालयले जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न रु तीन अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको छ। सरकारले आगामी वर्ष तराई/मधेशका अधुरा २८० खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरेको छ।

आधिकारिक स्रोत (२) हेर्नुहोस्
विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार