सशस्त्र प्रहरीका ७ एसएसपी बढुवा सिफारिस: के यी नाममाथि प्रश्न उठ्छ?

गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका सात जना सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) हरुलाई सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एस एसएसपी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ। मन्त्रालयको बढुवा समितिको सचिवालयले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै रिक्त रहेका ७ पदमा बढुवाका लागि नामावली सार्वजनिक गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ३९ को उपनियम (१) को (ख) बमोजिम ज्येष्ठताका आधारमा सात जनालाई एसएसपी पदमा बढुवा नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको समितिका सदस्य सचिव एवं सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले जनाएका छन्। यो सिफारिसले सशस्त्र प्रहरी संगठनको नेतृत्व तहमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तनको संकेत दिएको छ, जसले संगठनको भावी दिशालाई प्रभावित गर्न सक्नेछ। नेपालको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, र यसको नेतृत्व तहको सुदृढताले समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।

सशस्त्र प्रहरी एसएसपी बढुवा सिफारिस: के यी नाममाथि प्रश्न उठ्छ?

• गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी बलका ७ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको छ।
• यो सिफारिस ज्येष्ठताका आधारमा गरिएको बढुवा समितिको सचिवालयले जनाएको छ।
• सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ३९ को उपनियम (१) को (ख) लाई आधार बनाइएको छ।
• रिक्त ७ पदका लागि बढुवा प्रक्रिया अघि बढेको छ।
• बढुवा समितिका सदस्य सचिव एवम् एआईजीको हस्ताक्षरमा सूचना जारी भएको छ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा नेतृत्व परिवर्तनको संकेत

सशस्त्र प्रहरी बलमा वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पद खाली भएपछि रिक्त दरबन्दीमा बढुवा प्रक्रिया सुरु भएको हो। गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको बढुवा समितिले यसको सिफारिस गरेको हो। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार, ज्येष्ठतालाई मुख्य आधार मानेर बढुवा सूची तयार पारिएको छ। यसरी बढुवाका लागि सिफारिस हुनेहरूको नाम सार्वजनिक गरिएसँगै अबको प्रक्रिया बढुवा समितिको अन्तिम निर्णय र नियुक्तिमा केन्द्रित हुनेछ। नेपालमा विगतदेखि नै सुरक्षा निकायमा हुने बढुवा प्रक्रियाले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको छ, र यसमा पारदर्शिता तथा योग्यतालाई विशेष जोड दिइन्छ। सशस्त्र प्रहरी बल, जसको मुख्य कार्य सीमा सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन र विशेष परिस्थितिको सामना गर्नु हो, त्यसको नेतृत्व तहको क्षमता संगठनको प्रभावकारिताका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ। यस सन्दर्भमा, ज्येष्ठतालाई आधार मान्नु एक स्थापित प्रक्रिया हो, तर यसको कार्यान्वयनमा निष्पक्षताको सुनिश्चितता आवश्यक छ।

यसअघि पनि विभिन्न निकायमा बढुवा प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल जस्तो सुरक्षा निकायमा हुने बढुवा प्रक्रिया निष्पक्ष र पारदर्शी हुनुपर्ने माग सर्वत्र छ। ज्येष्ठतालाई आधार मान्नु सकारात्मक भए पनि यसमा अन्य कुनै चलखेल भएको छ कि छैन भन्ने कुराको अनुसन्धान आवश्यक छ। यस सन्दर्भमा, Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले बढुवा सिफारिसको आधार र प्रक्रियामा केही प्रश्नहरू उठाएको छ, जसको जवाफ खोज्नु जरुरी छ। नेपालको निजामती सेवा ऐन र सुरक्षा निकाय सम्बन्धी ऐनहरूमा बढुवाका लागि स्पष्ट मापदण्ड तोकिएका हुन्छन्, जसमा ज्येष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, र विशेष योग्यताहरूलाई ध्यानमा राखिन्छ। यद्यपि, कतिपय अवस्थामा यी प्रक्रियाहरूमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ, जसले संगठनको मनोबल र कार्यक्षमतामाथि असर पार्न सक्छ।

नागरिकको सुरक्षा र संगठनको मनोबलमा असर

सुरक्षा निकायमा हुने बढुवा प्रक्रियाको प्रभाव सिधा नागरिकमाथि नपरे पनि यसले संगठनको कार्यसम्पादन र मनोबलमा असर पार्छ। जब बढुवा प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षताको कमी हुन्छ, तब संगठनभित्र असन्तुष्टि बढ्छ। यसले अन्ततः सेवा प्रवाहमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ। यस किसिमको सिफारिसले भविष्यमा हुने बढुवा प्रक्रियामा समेत प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै योग्य अधिकृत बढुवा सूचीमा नपरेको खण्डमा, उसमा निराशा छाउन सक्छ र उसको कार्यसम्पादन प्रभावित हुन सक्छ। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने सेवामा पर्न सक्छ, जस्तै सीमा सुरक्षामा खटिएका प्रहरीको तत्परता वा आन्तरिक सुरक्षामा खटिएकाहरूको कार्यशैली। नेपालको संविधानले नागरिकको सुरक्षाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ, र यसका लागि क्रियाशील सुरक्षा निकायहरूको सुदृढता र निष्पक्षता अपरिहार्य छ।

नेपाली नागरिकहरूले सुरक्षा निकायबाट उच्च स्तरको व्यावसायिकता र निष्पक्षताको अपेक्षा राख्छन्। सशस्त्र प्रहरी बलले देशको सीमा सुरक्षा, राजस्व असुलीमा सहयोग, र विभिन्न विपद् व्यवस्थापनका कार्यहरूमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। यी कार्यहरूमा खटिने प्रहरीहरूको मनोबल उच्च हुनुपर्छ, र उनीहरूलाई लाग्नुपर्छ कि उनीहरूको योग्यता र सेवाको कदर हुन्छ। बढुवा प्रक्रियामा कुनै पनि प्रकारको शंका वा अनियमितताले उनीहरूको मनोबल गिराउन सक्छ, जसको परिणाम नागरिक सेवामा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन सक्छ। यसरी, एसएसपी बढुवा सिफारिस जस्ता निर्णयहरूले केवल संगठनभित्रको आन्तरिक मामिला मात्र नभई, नागरिकले पाउने सुरक्षाको गुणस्तरमा समेत अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्ने गर्दछ।

आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ र आशंका

यस बढुवा सिफारिसका सम्बन्धमा थप जानकारी लिन खोज्दा गृह मन्त्रालय वा सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकारीहरूले तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। बढुवा समितिका सदस्य सचिव एवं सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) ले जारी गरेको सूचना नै आधिकारिक भएको र थप विवरण त्यसमै उल्लेख भएको उनीहरूको भनाइ छ। यस सन्दर्भमा, नेपालको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले सरकारी निकायहरूलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा जानकारी दिन प्रोत्साहित गर्छ। यस्तो महत्वपूर्ण निर्णयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूको स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने हो। तर, यस विषयमा मौन रहनुले थप आशंका जन्माएको छ। अब जवाफदेही कसले लिने? यसले नागरिकमा यो प्रश्न उब्जाएको छ कि के बढुवा प्रक्रियामा कुनै त्रुटि भएको छ वा यो पूर्ण रूपमा निष्पक्ष छ।

सुरक्षा निकायका बढुवा प्रक्रियाहरू प्रायः संवेदनशील मानिन्छन् र यसमा गोप्यता अपनाइन्छ। तर, यसको मतलब यो होइन कि यसमाथि प्रश्न उठाउन पाइँदैन वा पारदर्शी हुनुपर्दैन। विशेष गरी जब नागरिकको सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको विषय हुन्छ, तब अधिकारीहरूले पारदर्शी र स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। यसको अभावले गर्दा आम नागरिकमाझ गलत सूचना वा भ्रम फैलने सम्भावना रहन्छ। यस अवस्थामा, गृह मन्त्रालय र सशस्त्र प्रहरी बलले यस सिफारिसका बारेमा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि कुनै पनि प्रकारको शंका वा आशंकाको स्थान नहोस् र संगठनको विश्वसनीयता कायम रहोस।

आगामी साताहरूमा यसको अर्थ

आगामी साताहरूमा, यो एसएसपी बढुवा सिफारिसले सशस्त्र प्रहरी बलको नेतृत्व तहमा केही महत्वपूर्ण परिवर्तन ल्याउनेछ। यदि सिफारिसहरू अन्तिम रूपमा स्वीकृत भएमा, सात जना नयाँ एसएसपीहरूले संगठनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। यसले संगठनको कार्यशैली, नीति निर्माण र परिचालनमा नयाँ आयाम थप्न सक्नेछ। यसैबीच, यदि यस सिफारिसमाथि कुनै प्रश्न वा उजुरी उठ्यो भने, त्यसले बढुवा प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउन सक्छ र नियुक्तिमा ढिलाइ हुन सक्छ। यसले संगठनभित्रको नेतृत्व खाली रहने अवस्थालाई लम्ब्याउन सक्छ, जसको असर संगठनको समग्र कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ।

यस घटनाक्रमले भविष्यमा सुरक्षा निकायहरूमा हुने बढुवा प्रक्रियाहरूमा थप निगरानी र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र सम्बन्धित निकायहरूले यस्ता प्रक्रियाहरूमाथि प्रश्न उठाउन र जवाफदेही सुनिश्चित गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। यसले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र नागरिकहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन मद्दत गर्नेछ। यसका साथै, यसले सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता महत्वपूर्ण सुरक्षा निकायहरूको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि नागरिकहरूको विश्वासलाई पनि बलियो बनाउनेछ।