सशस्त्र प्रहरी बलका ६ जना वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवाका लागि सिफारिस भएका छन्। शुक्रबार बसेको बढुवा समितिको बैठकले रिक्त ६ पदमा डीआईजी बढुवाका लागि सिफारिस गर्दै सूचना प्रकाशित गरेको हो। तर, यस बढुवा प्रक्रियामा केही प्रश्नहरू उठेका छन्, जसले पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। यो सिफारिसले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रभित्रको बढुवा प्रक्रियामा विद्यमान चुनौतीहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ, जसको प्रभाव संगठनको कार्यसम्पादन र समग्र राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न सक्छ। विगतका केही घटनाहरूले पनि यस्ता बढुवा प्रक्रियामा हुने स्वार्थको खेल र राजनीतिक हस्तक्षेपको संकेत दिँदै आएका छन्, जसले योग्य अधिकृतहरूको मनोबल खस्काउनुका साथै संगठनको व्यावसायिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ।
डीआईजी बढुवा सिफारिसमाथि उठेका प्रश्न र असन्तुष्टि
स्रोतका अनुसार, बढुवा सिफारिस सूचीमा पहिलो नम्बरमा दिग्विजय सुवेदी, दोस्रोमा किरण बस्नेत, तेस्रोमा माधव प्रसाद पौडेल, चौथोमा प्रवीण कँडेल, पाँचौंमा राजेश उप्रेती र छैटौंमा नेत्रबहादुर कार्कीको नाम छ। यी नामहरूमाथि केही अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाएको बुझिएको छ। बढुवा सिफारिस उपर चित्त नबुझे एक साताभित्रमा उजुरी दिन सकिने सूचनामा उल्लेख छ। यो सूचनाले असन्तुष्ट पक्षलाई आफ्नो गुनासो राख्ने कानुनी अवसर प्रदान गरेको छ, तर विगतका अनुभवहरूले यस्ता उजुरीहरूको सुनुवाइ कत्तिको निष्पक्ष हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ। नेपालमा सुरक्षा निकायको बढुवा प्रक्रियामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र नातावादको चर्चा नौलो होइन, र यसपटकको सिफारिस पनि सोही शंकाको घेरामा परेको छ।
यसअघि सशस्त्र प्रहरी बलका सात उपरीक्षक (एसपी) लाई पनि एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। ६ एसएसपी डीआईजीमा बढुवा भएपछि रिक्त हुने ६ एसएसपी पद र यसअघि रिक्त रहेको एक एसएसपी पद गरी कूल ७ एसएसपी पदमा बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको थियो। यसले गर्दा बढुवा प्रक्रियामा केही जटिलता देखिएको अनुमान गरिएको छ। यो दुई चरणको बढुवा प्रक्रियाले थप आशंकाहरूलाई जन्म दिएको छ, किनकि यसले एकैपटक धेरै पदहरूमा बढुवाको अवसर सिर्जना गरेको छ, जसले गर्दा योग्यताभन्दा अन्य कारणहरूले बढुवा प्रभावित हुने सम्भावना बढेको छ। नेपालको निजामती सेवा ऐन र प्रहरी नियमावलीहरूले बढुवालाई योग्यता, कार्यसम्पादन र ज्येष्ठतामा आधारित बनाउने परिकल्पना गरे तापनि व्यवहारमा यी सिद्धान्तहरू कत्तिको पालना हुन्छन् भन्ने प्रश्न सधैं रहन्छ।
नियुक्ति र सिफारिस प्रक्रियाको खोजी: योग्यता र मापदण्डको बहस
प्रहरी नियमावली अनुसार, बढुवा समितिले यसरी बढुवाका लागि सिफारिस गर्दा योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता र अनुभव जस्ता मापदण्डहरूलाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ। तर, यसपटकको सिफारिसमा केही मापदण्डहरूको पालना नभएको गुनासो केही असन्तुष्ट अधिकृतहरूको छ। विशेषगरी, केही बढुवाका लागि योग्य मानिएका अधिकृतहरूलाई पछाडि पारिएको र कम योग्य ठहरिएकाहरूलाई अगाडि सारिएको आरोप छ। नेपालको इतिहासमा सुरक्षा निकायका उच्च पदहरूमा हुने बढुवाहरूमा राजनीतिक प्रभावको कुरा बारम्बार उठ्ने गरेको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आफ्ना निकटस्थ वा राजनीतिक रूपमा उपयोगी अधिकृतहरूलाई बढुवा दिने गरेको उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा संगठनभित्रको व्यावसायिकता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा डीआईजीको दरबन्दी रिक्त भएपछि सो पदपूर्ति गर्नका लागि बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। यसरी रिक्त पदमा बढुवा गर्दा विगतमा पनि केही विवादहरू नभएका होइनन्। यसपटकको सिफारिसमा पनि त्यही पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिएको आशंका गरिएको छ। नेपालमा सुरक्षा निकायहरू, जस्तै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन्। यी निकायहरूको नेतृत्वमा हुने नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियाको निष्पक्षताले उनीहरूको कार्यक्षमता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहितामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यदि बढुवा प्रक्रियामा योग्यता र अनुभवभन्दा राजनीतिक सम्बन्ध वा अन्य गैर-व्यावसायिक कारणहरूले प्राथमिकता पाउँछ भने, त्यसले संगठनको समग्र छविलाई मात्र कमजोर बनाउँदैन, बरु नागरिक सुरक्षामा समेत नकारात्मक असर पुर्याउँछ।
नागरिक सुरक्षामाथि बढुवा प्रक्रियाको असर
सुरक्षा निकायको बढुवा प्रक्रियामा हुने अनियमितता वा शंकास्पद सिफारिसले समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पार्न सक्छ। जब बढुवा योग्यता र निष्पक्षताको आधारमा नभई अन्य कारणले प्रभावित हुन्छ, तब संगठनको मनोबल घट्छ र कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव पर्छ। यसले अन्ततः नागरिकले पाउने सुरक्षा सेवाको गुणस्तरमा समेत असर पुर्याउन सक्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रणका लागि अनुभवी र योग्य अधिकृतको आवश्यकता छ तर राजनीतिक पहुँचका कारण कम अनुभवी अधिकृतले नेतृत्व पाए भने, त्यस क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हुन सक्छ। यसले आम नागरिकको जीवनयापन र सम्पत्तिको सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
नेपालमा, विशेषगरी सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता संवेदनशील कार्यहरूमा सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ। यस बलको नेतृत्व तहमा हुने बढुवा प्रक्रियाको पारदर्शिता र निष्पक्षताले नागरिकहरूको सुरक्षाप्रतिको विश्वासलाई मजबुत बनाउँछ। यदि बढुवा प्रक्रियामा प्रश्न उठ्छ भने, यसले नागरिकहरूमा सुरक्षा निकायप्रतिको शंका पैदा गर्छ, जसको परिणामस्वरुप उनीहरूले सहयोग गर्न वा सूचना दिन हिचकिचाउन सक्छन्। यसले राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि आवश्यक सहकार्यको वातावरणलाई पनि कमजोर बनाउँछ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ र भविष्यको प्रश्न
बढुवा सिफारिस समितिका सदस्यहरू वा सशस्त्र प्रहरी बलका उच्च अधिकारीहरूले यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उजुरी दिने समय सकिएपछि र अन्तिम निर्णय आइसकेपछि मात्र यस विषयमा थप जानकारी दिन सकिने उनीहरूको भनाइ छ। यो मौनताले थप आशंकाहरूलाई बल पुर्याएको छ, किनकि स्पष्टीकरणको अभावमा नागरिकहरूलाई सत्यतथ्य बुझ्न गाह्रो हुन्छ। नेपालको संविधान र कानुनले सुरक्षा निकायहरूलाई व्यावसायिक र निष्पक्ष रूपमा कार्य गर्न निर्देशन दिएको छ, र यसको पालना उच्च नेतृत्वको जिम्मेवारी हो।
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, यस बढुवा प्रक्रियामा भएका शंकास्पद सिफारिसहरू उपर छानबिन हुनेछ कि विगतमा जस्तै यसलाई पनि ढाकछोप गरिनेछ? के योग्य अधिकृतहरूले न्याय पाउनेछन् वा राजनीतिक दबाब र प्रभावका आधारमा बढुवा हुने क्रम जारी रहनेछ? यो घटनाले नेपालमा सुरक्षा निकायको सुदृढीकरण र व्यावसायिकता कायम राख्नका लागि संस्थागत सुधारको आवश्यकतालाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ। यदि यसपटकको सिफारिसमाथि निष्पक्ष छानबिन भई दोषीलाई कारबाही गरिएन भने, भविष्यमा पनि यस्तै घटना दोहोरिने सम्भावना रहन्छ, जसले अन्ततः राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक विश्वासमा गम्भीर आँच पुर्याउनेछ।