- मुख्य कुराहरू:
- सय रुपैयाँभन्दा माथिको सामानमा भन्सारले सीमावर्ती मधेशीको जनजीवन कष्टकर बनेको छ।
- नयाँ नियमले सदियौंदेखिको ‘रोटी-बेटी’ सम्बन्धमाथि गम्भीर चुनौती थपेको छ।
- सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट समेत नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज बुलन्द हुँदैछ।
- दैनिक उपभोग्य वस्तुको किनमेलमा सर्वसाधारणलाई ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ।
- सरकारको यो निर्णयले सीमा क्षेत्रको स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ।
सरकारले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार लगाउने निर्णय गरेसँगै सीमावर्ती मधेशी समुदायको जनजीवनमा ठूलो हलचल मच्चिएको छ। यो नियमले दैनिक जीवनयापनमा सीधा असर पारेको स्थानीय बताउँछन्।
विशेषगरी भारतसँगको खुला सीमामा निर्भर मधेशका नागरिकका लागि यो निर्णयले थप आर्थिक भार थोपरेको छ। स-साना किनमेलका लागि पनि अब भन्सार तिर्नुपर्ने बाध्यताले उनीहरुलाई पिरोलेको छ।
यो नियमले नेपाल-भारतबीचको सदियौंदेखिको ‘रोटी-बेटी’ सम्बन्धमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सीमापारिबाट गरिने सामाजिक तथा पारिवारिक लेनदेनमा समेत यसले जटिलता थपेको गुनासो बढेको छ।
राजनीतिक तहमा पनि यस नियमको चर्को आलोचना सुरु भएको छ। सत्तारुढ दलहरूभित्रै पनि सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकको सास्तीलाई हेरेर नियममा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज जोडदार रूपमा उठ्न थालेको छ।
मधेशी जनताको दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज उपलब्धता र आर्थिक गतिविधिलाई यो नियमले प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ। यसले सीमा क्षेत्रका साना व्यापारी र उपभोक्ता दुवैलाई मारमा पारेको देखिन्छ।
स्थानीय सरकार र नागरिक समाजले समेत यो अव्यावहारिक नियम तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। उनीहरुले सरकारलाई जनभावनाको कदर गर्न आग्रह गरेका छन्।
