प्रधानमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौंको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने क्रममा नेपाली सेनाले आफैं देशभरका सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन गरिरहेको तथ्य फेला परेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिनै काठमाडौंमा बस्ती हटाउँदा ब्याकअपमा खटिएको सेनाले यो गोप्य विवरण संकलनको काम अघि बढाएको हो। जंगीअड्डाले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै सुकुम्वासीको विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। यस कार्यको औचित्य र यसको पछाडिको रहस्यले देशैभरका लाखौं सुकुम्वासीको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ, विशेष गरी जब उनीहरूले आफ्नो बसोबासको अधिकारका लागि संघर्ष गरिरहेका छन्। नेपालमा सुकुम्वासी समस्या एक दशक लामो र जटिल मुद्दा हो, जसमा धेरै सरकारहरूले यसको समाधानका लागि प्रयास गरेका छन् तर पूर्ण सफलता हात लागेको छैन।
सेनाको गोप्य पत्राचारको रहस्य र पृष्ठभूमी
स्रोतका अनुसार, जंगीअड्डाले गत पुस २७ गते देशभरका स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै आफ्नो मातहतमा रहेका वा नजिकका सुकुम्वासी बस्तीको विस्तृत विवरण पठाउन भनेको छ। यसमा सुकुम्वासीको संख्या, उनीहरूको बसोबासको अवस्था, र अन्य प्रासंगिक जानकारी समावेश छ। पत्रमा यो विवरण ‘अति गोप्य’ भनिएको छ र यसको दुरुपयोग नहोस् भनी विशेष सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। यो निर्देशनले विगतमा भएका सुकुम्वासी व्यवस्थापनका प्रयासहरूको स्मरण गराउँछ, जहाँ तथ्यांक संकलन र वितरणमा पारदर्शिताको अभावले समस्या थप जटिल बनेको थियो। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर अव्यवस्थित बसोबास र भूमिहीनताले यस अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न चुनौती खडा गरेको छ।
यद्यपि, यो विवरण किन संकलन गरिँदैछ र यसको अन्तिम प्रयोग केका लागि हुनेछ भन्नेबारे सेनाले कुनै स्पष्टता दिएको छैन। काठमाडौं महानगरपालिकाले गत शुक्रबारदेखि बानेश्वर, तीनकुने, र पेप्सीकोला क्षेत्रका सुकुम्वासी बस्ती हटाउन सुरु गरेपछि सेनाले ब्याकअप सहयोग गरेको थियो। यस क्रममा सेनाका जवानहरूले बस्तीको तथ्यांक संकलनमा समेत सहयोग गरेको पाइएको छ। यसरी सेनाको प्रत्यक्ष संलग्नताले सुकुम्वासीहरूमाझ त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ, जसले उनीहरूको सुरक्षित बसोबासको अधिकारमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विगतमा पनि सुकुम्वासी बस्ती हटाउने क्रममा बल प्रयोग र मानवीय संवेदनाको ख्याल नराखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
विवरण संकलनको औचित्यमाथि प्रश्न र विगतका अभ्यास
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयविना सेनाले यसरी देशभरका सुकुम्वासीको तथ्यांक संकलन गर्नुले थप प्रश्नहरू उब्जाएको छ। सामान्यतया, सुकुम्वासी व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तह र भूमि आयोगको हुन्छ। सेनाको भूमिका यस्तो अवस्थामा प्रत्यक्ष तथ्यांक संकलन गर्नेभन्दा सुरक्षा प्रदान गर्ने वा विशेष परिस्थितिमा परिचालन हुने मात्रै हो। नेपालमा सुकुम्वासी समस्याको जरो भूमिहीनता र अव्यवस्थित सहरीकरणमा छ, जसको समाधानका लागि सरकारले विभिन्न समयमा भूमि आयोग गठन गर्ने, जग्गा वितरण गर्ने जस्ता नीतिगत प्रयासहरू गरेको छ। तर, यी प्रयासहरूले पनि समस्याको पूर्ण समाधान गर्न सकेका छैनन्।
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीले यस्तो कुनै पत्राचार नभएको दाबी गरेका छन्। उनले भने, “सेनाले त्यस्तो कुनै पनि परिपत्र वा पत्राचार गरेको छैन। यो समाचारमा सत्यता छैन।” तर, विभिन्न स्थानीय तहका अधिकारीहरूले भने सेनाको निर्देशनअनुसार विवरण संकलन गरिरहेको स्वीकार गरेका छन्। एक स्थानीय तहका प्रमुखले नाम नछाप्ने सर्तमा भने, “सेनाको निर्देशन आएको छ, हामीले विवरण तयार गरिरहेका छौं। यो गोप्य भएकाले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन।” सेनाको यो भनाइ र स्थानीय तहका अधिकारीहरूको भनाइबीचको विरोधाभासले यस विषयलाई थप रहस्यमय बनाएको छ र यसको पछाडि केही ठूलो योजना हुन सक्ने आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
नागरिकलाई असर र सुकुम्वासी आयोगको भूमिका
सेनाले यसरी गोप्य रूपमा सुकुम्वासीको विवरण संकलन गर्नुले आम नागरिकमाझ त्रास र अन्योल सिर्जना गरेको छ। विशेषगरी, सुकुम्वासी आयोगले काम गरिरहेको अवस्थामा सेनाको यो कदमले उनीहरूको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई कसरी प्रभावित पार्छ भन्ने प्रश्न छ। यदि यो विवरण कुनै विशेष प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने हो भने, त्यसको पारदर्शिता हुनुपर्ने माग उठेको छ। अन्यथा, यसले राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आशंकालाई बल पुग्नेछ। नेपालमा सुकुम्वासी आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र सकुम्वासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा अन्य व्यवस्थापन गर्ने कार्य गरिरहेको छ। यस प्रक्रियामा सेनाको यो गोप्य हस्तक्षेपले आयोगको काममा बाधा पुर्याउनुका साथै सुकुम्वासीहरूको आशामाथि कुठाराघात गर्न सक्नेछ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंको एक सुकुम्वासी बस्तीमा बस्ने रामबहादुर तामाङले भने, “हामीलाई थाहा छैन यो के हो। सरकारले त हामीलाई जग्गा दिन्छु भनेको छ, तर सेना आएर हाम्रो घर भत्काउन थालेपछि हामी कहाँ जाने? यो विवरण किन माग्दैछन्, हामीलाई त डर लागिरहेको छ।” यसरी, सामान्य नागरिकहरू अनिश्चितता र असुरक्षाको भावमा बाँचिरहेका छन्, जसलाई राज्यले सुरक्षित राख्नुपर्ने हो।
जवाफदेही को? र आगामी कदमको चिन्ता
यस्तो संवेदनशील विषयमा सेनाले किन र कसको निर्देशनमा तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकार र सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिन्छ। यदि यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्देशनमा भएको हो भने, त्यसको कानुनी र प्रक्रियागत आधार के हो? र यसको अन्तिम परिणाम के हुनेछ? यी प्रश्नहरूमाथि तत्काल स्पष्टता आउन जरुरी छ। नेपालमा विगतदेखि नै सुकुम्वासी समस्यालाई राजनीतिक एजेन्डा बनाउने र चुनावको बेला आश्वासन दिने प्रवृत्ति रहेको छ। तर, दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस कदम चाल्नेमा सरकारहरू चुकेका छन्।
यस सन्दर्भमा, सेनाको यो अप्रत्याशित कदमले सुकुम्वासी व्यवस्थापनको वर्तमान प्रक्रियालाई कसरी असर पार्छ, यसले सुकुम्वासीहरूलाई थप विस्थापित गर्छ वा उनीहरूको समस्याको समाधानमा कुनै भूमिका खेल्छ, यो हेर्न बाँकी छ। यस विषयमा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संघसंस्थाहरू र सञ्चार माध्यमको ध्यान जानु आवश्यक छ ताकि पारदर्शिता र जवाफदेही सुनिश्चित होस्। यदि यो विवरण कुनै विशेष राजनीतिक वा सुरक्षा प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिने हो भने, त्यसको कानुनी आधार र नागरिक अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गरिनुपर्छ।
आगामी हप्ताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, यस घटनाक्रमले नेपालको सुकुम्वासी व्यवस्थापनको नीति र कार्यान्वयनमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। यदि सेनाले संकलन गरेको विवरणको आधारमा कुनै कारबाही गरियो भने, त्यसले देशभरका सुकुम्वासीहरूको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यसले सरकार र सेनाबीचको सम्बन्ध, साथै नागरिक समाज र राज्य संयन्त्रबीचको विश्वासमा पनि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यस विषयमा थप पारदर्शिता र स्पष्टताको माग बढ्नेछ, र यसको समाधानका लागि नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्नेछन्। यसले सुकुम्वासी समस्याको दीर्घकालीन र दिगो समाधानका लागि नयाँ बहसको सुरुवात पनि गर्न सक्छ।