दक्षिण अफ्रिकाको राजधानी प्रिटोरियाको पूर्वी क्षेत्रमा रहेको त्श्वान सहरमा दूषित पानीका कारण ५०० भन्दा बढी मानिस बिरामी परेका छन्, जसमध्ये अधिकांश चार वर्षमुनिका बालबालिका छन्। अक्टोबर १९, २०२६ मा दक्षिण अफ्रिकाको जल तथा सरसफाइ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिअनुसार, त्श्वानका करिब पाँच बस्तीमा अक्टोबर ७ देखि १८ सम्म ४०८ जनामा ग्यास्ट्रोइन्टेस्टाइनल रोगका घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन्। यस प्रकोपले कुनै पनि मृत्युको खबर भने आएको छैन।
प्रयोगशाला परीक्षणले पानीमा ई. कोलाई (E. coli) को उच्च स्तरका साथै नोरोभाइरस (norovirus), क्याम्पिलोब्याक्टर (campylobacter) र शिगेला (shigella) जस्ता अन्य रोगजनकहरू फेला पारेको छ। अधिकारीहरूले दूषित पानीको स्रोत ब्रोंखोर्स्टस्प्रुट वाटर ट्रिटमेन्ट वर्क्स (Bronkhorstspruit Water Treatment Works) रहेको बताएका छन्। उक्त प्लान्टमा करिब तीन हप्तादेखि पानीमा क्लोरिन मिसाइएको थिएन, जसले गर्दा पानी पिउनका लागि असुरक्षित बनेको थियो। अधिकारीहरूले स्थानीय अधिकारीहरूले पानी दूषित भएको बारे बासिन्दाहरूलाई जानकारी गराउन असफल भएको पनि बताएका छन्।
त्श्वानमा पानीको गुणस्तर संकट
त्श्वान क्षेत्रमा विगतका वर्षहरूमा पनि पानीजन्य रोगका धेरै प्रकोपहरू देखिएका छन्। सन् २०२३ मा प्रिटोरिया बाहिर ह्यामन्सक्राल (Hammanskraal) मा फैलिएको हैजाको प्रकोपले २९ जनाको ज्यान लिएको थियो, जुन घटिया पानी शुद्धीकरण अभ्याससँग जोडिएको थियो। सन् २०२५ मा प्रिटोरियाको पूर्वमा सोही क्षेत्रमा टाइफाइडका ४८ घटनाहरू पुष्टि भएका थिए, यद्यपि त्यसको स्रोत स्पष्ट थिएन।
दक्षिण अफ्रिकामा पानीको गुणस्तर लामो समयदेखि एक विवादास्पद राजनीतिक मुद्दा रहँदै आएको छ। सन् २०२६ को मार्चमा राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले पानीको समस्या समाधानका लागि योजना तयार पार्ने वाचा गरे पनि हालसम्म कुनै योजना अपनाइएको छैन। जल तथा सरसफाइ मन्त्री पेम्मी माजोडिना र स्वास्थ्य मन्त्री डा. आरोन मोत्सोलेडीले सुरक्षित पानी मात्र प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाका धेरै ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सफा पिउने पानीको पहुँच छैन, जसले गर्दा यस्ता प्रकोपहरू दोहोरिने सम्भावना बढेको छ।
मधेस प्रदेशमा खानेपानीको गम्भीर संकट
नेपालको मधेस प्रदेशमा पनि खानेपानीको गम्भीर संकट रहेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सन् २०२६ अगस्टमा सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मधेस प्रदेशमा विगत केही वर्षदेखि वर्षा कम हुँदै गएको र भूमिगत पानीको सतह चिन्ताजनक रूपमा घटिरहेको छ।
सन् २०२६ फेब्रुअरीमा प्रकाशित एक रिपोर्टअनुसार, मधेसको ६.१ मिलियन जनसंख्यामध्ये २४ प्रतिशत (करिब १.५ मिलियन) लाई मात्र सुरक्षित पिउने पानीमा पहुँच छ, र ६००,००० लाई त पिउने पानीमा समेत पहुँच छैन। यसले गर्दा वीरगञ्जजस्ता सहरहरूमा पनि खानेपानीको संकट गहिरिँदै गएको छ, जहाँ सन् २०२५ जुलाईमा ह्यान्डपम्पहरू सुकेका थिए। प्रादेशिक सरकारले सबै वडामा डिप बोरिङ प्रणाली जडान गर्न थालेको छ।
सरकारको तत्काल कदम र भावी योजना
प्रभावित समुदायहरूलाई सफा पिउने पानी उपलब्ध गराउन पानी ट्याङ्करहरू पठाइएका छन्। अधिकारीहरूले बासिन्दाहरूलाई पहिले भण्डारण गरिएको पानी फाल्न र घरको ब्लीच प्रयोग गरी पानीका भाँडाहरू सफा गर्न सल्लाह दिएका छन्।
त्श्वानका कार्यकारी मेयर डा. नासिफी मोयाले पानी आपूर्ति प्लान्टको पुनर्स्थापना र स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिन Rand Water सँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन्। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले सरकारले राष्ट्रिय जल संकट समिति (National Water Crisis Committee) गठन गरेको र यसले सुरक्षित पिउने पानीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न समन्वय गर्ने बताएका छन्। यद्यपि, स्थानीय अधिकारीहरूले पानी दूषित भएको बारे बासिन्दाहरूलाई किन समयमै जानकारी गराउन सकेनन् भन्नेबारे थप स्पष्टीकरण आउन बाँकी छ।
