सुदूरपश्चिममा पेट्रोलियम र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण सडक योजना ठप्प भएका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरअन्तर्गतका अधिकांश कालोपत्र योजनाको काम ठप्प छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पुँजीगत खर्चसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ। अलकत्रा (बिटुमिन) लगायतका सामग्रीको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण ठप्प भएको हो।
सडक डिभिजन कार्यालय महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी इन्जिनियर हरिसप्रसाद जोशीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मुसेपानी खोला पुल र दोदा–देखतभुली पुल निर्माण सम्पन्न भए। तर, सडक कालोपत्रसम्बन्धी धेरै आयोजना प्रभावित भएका छन्। ठेक्का सम्झौतामा मूल्यवृद्धिको समायोजन नहुँदा करिब ७० प्रतिशत आयोजना ठप्प छन्।
अत्तरिया–सहजपुर सडकखण्डको ३१.०६ किलोमिटर आवधिक मर्मत पूर्ण रूपमा बन्द छ। कैलाली र कञ्चनपुरका नौ वटा सहायक राजमार्ग योजनाको कालोपत्र रोकिएको छ। गड्डाचौकी–चिसापानी सडकखण्डमा मर्मत कार्य आंशिक मात्र सञ्चालन छ।
प्रभावित आयोजनामा चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट सडक, झिलमिला–भुडा–बेलौरी भन्सार–आनन्द बजार बोर्डर करिडोर सडक, बेलौरी–कालागौडी–सिक्लपट्टी सडक, कृष्णपुरको बिचुवा–राजघाट सडक, वनकट्टा–फूलबारी सडक, हर्दही–बबपुर–चमकलपुर सडक, जुगेडा कालोपत्र सडक, डुडेझारी हाइड्रोपावर सडक, चौमाला–गर्भादरबार–रिठेखोला–सिपिनगर र घोडाघोडी नगरपालिकाको हरिनगर–जोशीपुर गाउँपालिकासम्मको रणनीतिक सडक पर्छन्।
राष्ट्रिय राजमार्गअन्तर्गत चाँदनी–भीमदत्त–ब्रह्मदेव–पञ्चेश्वर–झुलाघाट (एनएच–६७), चिसापानी–गड्डाचौकी (एनएच–०१) र अत्तरिया–सहजपुर–फल्टुँडे (एनएच–६६) सडक निर्माण पनि प्रभावित भएका छन्।
निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार ठेक्का सम्झौतामा मूल्यवृद्धिको प्रावधान नहुँदा अतिरिक्त भुक्तानी दिन कानुनी समस्या छ। बिटुमिन, डिजेल, पेट्रोलजस्ता सामग्रीको मूल्य बढ्दा कालोपत्र काम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुन एक महिना पनि बाँकी नरहँदा पुँजीगत खर्च न्यून छ। योजना समयमै सम्पन्न नहुँदा विकास बजेट खर्च हुन नसक्ने र यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्ने सूचना अधिकारी जोशी बताउँछन्।
“ठेक्का सम्झौताका शर्तअनुसार निर्धारित समयमा काम सम्पन्न नभए निर्माण व्यवसायीले जरिवाना तिर्नुपर्छ,” जोशीले भने, “काम सम्पन्न नभए ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कानुनी कारबाही हुन्छ।”
निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नभए चालु आर्थिक वर्षभित्र धेरै आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून छ।
