सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाको एकल इजलासले आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई लिखित जवाफ माग गर्दै आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हक अधिकारको सवालमा एक महत्वपूर्ण कानुनी प्रक्रियाको सुरुवात गरेको छ, जसले उनीहरूको भविष्यमाथि परेको अनिश्चिततालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न सार्वजनिक जग्गा र नदी उकास क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूलाई हटाउने कार्ययोजना अघि बढाएको थियो, जसको चौतर्फी विरोध र आलोचना भएको थियो।
सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश
अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने कार्य नागरिकको मौलिक हकको हनन भएको जिकिर गरिएको छ। अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउनुअघि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग रिट निवेदनमा छ। यसअघि महानगरपालिकाले विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्ययोजना अघि बढाएको थियो, जसको चौतर्फी विरोध भएको थियो। नेपालको संविधानले नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, र यस सन्दर्भमा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकलाई पनि यसले समेट्नुपर्ने तर्क रिट निवेदकहरूको छ। उनीहरूका अनुसार, कुनै पनि व्यक्तिलाई घरबारविहीन बनाउनुअघि राज्यले उनीहरूको पुनर्वासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व छ।
सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा आयोग गठन गरे पनि ठोस समाधान भने निस्किएको छैन। यस पटक महानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि पीडितहरू अदालत पुगेका हुन्। नेपालको इतिहासमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि धेरै प्रयास भएका छन्, तर ती प्रायः असफल भएका छन्। विभिन्न सरकारले गठन गरेका सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगहरूले पनि समस्याको मूल जरासम्म पुगेर दिगो समाधान दिन सकेका छैनन्। यसले गर्दा समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ र यसको प्रत्यक्ष मारमा विपन्न वर्गका नागरिकहरू परिरहेका छन्। यस पटकको महानगरपालिकाको कदमले यो समस्यालाई पुनः एक पटक कानुनी र सामाजिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ।
अदालतको आदेशले तत्काल बस्ती खाली गराउने प्रक्रियामा रोक
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले तत्कालका लागि सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया रोकिने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौँ महानगरपालिकाले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेपछि मात्रै यस विषयमा थप सुनुवाइ हुनेछ। यस आदेशले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकहितको रक्षामा केही हदसम्म भए पनि राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव काठमाडौँका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थलमा बसोबास गरिरहेका हजारौं परिवारमा पर्नेछ, जसले उनीहरूलाई केही समयका लागि भए पनि विस्थापनको चिन्ताबाट मुक्त गरेको छ। यो आदेशले उनीहरूलाई आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच्न र कानुनी प्रक्रियामा आफ्नो पक्ष राख्नका लागि थप समय प्रदान गरेको छ।
यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महानगरपालिकाले बस्ती हटाउने कार्य अघि बढाउन पाउने छैन। यसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानका लागि थप छलफल र नीतिगत निर्णयका लागि समय प्रदान गरेको छ। यसको अर्थ यो हो कि महानगरपालिकाले अब यस विषयमा कानुनी र सामाजिक पक्षहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्नेछ। यस बीचमा, सम्बन्धित निकायहरूले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको वास्तविक अवस्था, उनीहरूको जीविकोपार्जनको स्रोत र उनीहरूका लागि सम्भावित वैकल्पिक बसोबासको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रियाले समस्याको दीर्घकालीन र न्यायपूर्ण समाधान खोज्न मद्दत गर्नेछ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता विवादहरू पुनः नउठुन्।
अव्यवस्थित बसोबासी समस्याको ऐतिहासिक र सामाजिक पृष्ठभूमि
नेपालमा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दशकौँ पुरानो हो। विभिन्न कारणले गाउँघर छाडेर सहर पसेका र सरकारी जग्गामा बसोबास गरेका नागरिकहरूलाई सुकुम्बासी भनिएको छ। उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने भन्दै विभिन्न सरकारले आयोग गठन गरे पनि समस्या ज्यूँका त्यूँ छ। नेपालको ग्रामीण भेगबाट सहरी क्षेत्रमा बसाइँसराइको चाप बढ्नु, रोजगारीको अवसरको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको कमी र प्राकृतिक विपत्तिको कारणले धेरै परिवारहरू आफ्नो घरबार गुमाएर सहर पस्ने गरेका छन्। यसरी सहर पसेकाहरूमध्ये धेरैले सस्तोमा बस्ने ठाउँ नपाएर सरकारी जग्गा वा नदी किनारमा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न बाध्य भएका छन्। यसरी उनीहरू ‘सुकुम्बासी’ वा ‘अव्यवस्थित बसोबासी’ का रूपमा चिनिन्छन्।
यस समस्याको समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कार्यान्वयनको खाँचो छ। केवल बस्ती हटाउने कार्यले मात्र समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने धेरैको बुझाइ छ। वैकल्पिक व्यवस्था र उचित योजना बिना गरिने हटाउने कार्यले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार हुने तर्क रिट निवेदकको छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न कानुन र नीतिहरू प्रायः कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्। यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, भ्रष्टाचार र योजनाको अभाव हो। धेरै पटक, सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिक नाराका रूपमा प्रयोग गरिए पनि वास्तविक समाधान भने ओझेलमा परेको छ। यसले गर्दा अव्यवस्थित बसोबासीहरू सधैं असुरक्षित र अनिश्चित जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्।
अदालतको आदेशले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको नयाँ ढोका खोल्दै
सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएसँगै यसले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको मुद्दालाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ। अब काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय र महानगरपालिकाले अदालतमा के जवाफ पेश गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ। यस विषयमा थप सुनुवाइ हुँदा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या समाधानको नयाँ दिशा मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यस आदेशले अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई न्याय पाउने आशा जगाएको छ र उनीहरूले आफ्नो अधिकारका लागि कानुनी बाटो अपनाउनुको सार्थकता देखाएको छ। अब अदालतको फैसलाले यस समस्याको दीर्घकालीन र मानवीय समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस मुद्दाको सुनुवाइले अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्यालाई केवल हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने विषयका रूपमा मात्र नहेरी, उनीहरूको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय पक्षलाई पनि समेट्ने गरी नीति निर्माण गर्न सरकार र स्थानीय निकायहरूलाई दबाब सिर्जना गर्नेछ। यसले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि एक नजीर स्थापित गर्न सक्नेछ, जहाँ नागरिकको मौलिक हकको सम्मान गर्दै समस्याको दिगो समाधान खोजिनेछ। यसबाट प्रभावित हुने हजारौं परिवारको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन आउने सम्भावना बढेको छ, जसले उनीहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्नेछ।