काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारमा रहेका सुकुमबासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर चलाएर हटाउने क्रम जारी छ। यसैसँगै भत्किएका घरटहरा र संरचनाहरूबाट निस्किएका फलामजन्य सामग्रीको कारोबारमा कवाडी व्यवसायीहरूको व्यस्तता ह्वात्तै बढेको छ। बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रमा विशेष गरी यो चहलपहल देखिएको छ, जहाँ विष्णुमती र धोबीखोला नदी किनारका अतिक्रमित बस्तीहरू शनिबार पनि हटाइएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर अव्यवस्थित बसोबास र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणले यो हक कार्यान्वयनमा जटिलता थपिदिएको छ। विगतमा पनि विभिन्न सरकारले अतिक्रमित संरचना हटाउने प्रयास गरेका छन्, तर सुकुमबासीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको अभावमा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ। यस पटकको अभियानले डोजर चलाएर भौतिक संरचना हटाउने कुरामा जोड दिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर सडकमा पुगेका नागरिकहरूको जीवनमा परेको छ।
सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको समन्वयमा भइरहेको यो अभियानले सुकुमबासीहरूको विचल्ली मात्रै गराएको छैन, यसले एक अनपेक्षित आर्थिक गतिविधि पनि सिर्जना गरेको छ। भत्किएका घरहरूबाट निस्किएका फलामे डन्डी, जस्तापाता, फलामका पाता र अन्य धातुजन्य सामग्रीहरू सस्तो मूल्यमा बिक्री भइरहेका छन्, जसले गर्दा कवाडी संकलन र बिक्री गर्ने व्यवसायीहरूलाई भ्याइनभ्याई भएको छ। यो दृश्यले एकातिर सुकुमबासीहरूको बिचल्ली देखाउँछ भने अर्कोतिर विपत्तिको बीचमा पनि अवसर खोज्नेहरूको जमातलाई उजागर गर्छ। नेपालमा कवाडी व्यवसाय अनौपचारिक क्षेत्रको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो, जसले फोहोर व्यवस्थापन र स्रोतको पुन: प्रयोगमा योगदान पुर्याउँछ। यद्यपि, यसको नियमन र व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता छ। यस अभियानले कवाडी व्यवसायीहरूको आम्दानीमा वृद्धि त गरेको छ, तर यसको पछाडि हजारौं नागरिकहरूको घरबार गुमाउनु परेको तितो यथार्थ लुकेको छ।
भत्किएका संरचनाको ‘जीवन’ र नागरिकको विचल्ली
सरकारले सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारका अतिक्रमित संरचना भत्काउन डोजर चलाउँदा हजारौं मानिसहरू घरबारविहीन भएका छन्। तर, उनीहरूले छाडेर गएका वा भत्काइएका घरहरूका फलामजन्य सामग्रीहरूले भने नयाँ ‘जीवन’ पाएका छन्। कवाडी व्यवसायीहरूले भत्किएका संरचनाहरूबाट निस्किएका फलामका डन्डी, पाता, जस्तापाता, फलामका पाता, ढोकाका फ्रेम, झ्यालका ग्रिललगायतका सामग्रीहरू संकलन गरिरहेका छन्। यी सामग्रीहरूलाई उनीहरूले निश्चित मूल्यमा खरिद गरी पुन: प्रशोधन वा बिक्रीका लागि अन्यत्र पठाउने गर्छन्। नेपालको शहरीकरणको क्रममा, विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकामा, अव्यवस्थित बसोबासको समस्या सधैं चर्चामा रहँदै आएको छ। यसको समाधानका लागि सरकारले पटकपटक विभिन्न नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। यस पटकको डोजर अभियानले तत्कालका लागि भौतिक अतिक्रमण हटाएको देखिए पनि विस्थापितहरूको पुनर्स्थापना र उनीहरूको जीविकोपार्जनको प्रश्न अनुत्तरित नै छ। भत्किएका घरका फलामजन्य सामग्रीहरूले नयाँ बजार पाउँदा, ती सामग्रीहरू कहिलेकाहीं तिनै विस्थापित परिवारको पूर्व-घरको हिस्सा हुन्थे भन्ने यथार्थले धेरैलाई झस्काउँछ।
बालाजु, माछापोखरी, टुकुचा, धोबीखोला लगायतका क्षेत्रमा डोजर चलेपछि कवाडी संकलन गर्नेहरूको भीड लागेको छ। उनीहरू भत्किएका घरका भग्नावशेषबाट फलामका टुक्राहरू खोज्दै, तौलिँदै र बोक्दै गरेको देखिन्छ। यसरी संकलित सामग्रीहरूलाई उनीहरूले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका ठूला कवाडी संकलन केन्द्रहरूमा पुर्याउने गर्छन्, जहाँबाट ती सामग्रीहरू पुन: प्रयोगका लागि विभिन्न उद्योगहरूमा पठाइन्छन्। उदाहरणका लागि, एकजना सामान्य नेपाली नागरिक, जसले सानोतिनो व्यवसाय गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँदै आएका थिए, उनी डोजर चलेको क्षेत्रमा भत्किएका घरहरूबाट फलामका टुक्राहरू बटुलेर दैनिक केही सय रुपैयाँ कमाउन थालेका छन्। यो उनीहरूका लागि तत्कालको आम्दानीको स्रोत बनेको छ, तर यो अवस्थाले उनीहरूको दीर्घकालीन भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्दछ। यसरी संकलित फलामजन्य सामग्रीहरू प्रायः निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने फलामका सामानहरू बनाउन वा अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि पुन: प्रशोधित गरिन्छ, जसले गर्दा नयाँ कच्चा पदार्थको माग केही हदसम्म कम हुन सक्छ।
कवाडी व्यवसायको बढ्दो चहलपहल र आर्थिक तरंग
सामान्य अवस्थामा फलामजन्य सामग्रीको मूल्य र बजार मागका आधारमा कवाडी व्यवसाय चल्ने गर्छ। तर, पछिल्लो समय सरकारी अभियानका कारण यस व्यवसायमा अनपेक्षित चहलपहल देखिएको छ। भत्किएका संरचनाहरूबाट ठूलो मात्रामा फलामजन्य सामग्रीहरू एकैपटक बजारमा आउने भएकाले कवाडी व्यवसायीहरूलाई ‘मासिक आम्दानी’ जस्तै भएको छ। उनीहरूले स्थानीयवासी वा डोजर चलाउँदा भत्किएका घरका धनीहरूसँग सस्तोमै यी सामग्रीहरू खरिद गरिरहेका छन्। नेपालमा कवाडी संकलन र पुन: प्रयोगको बजार अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो छ। यस क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैजसो व्यक्तिहरू निम्न आय भएका समुदायका हुन्, जसका लागि यो आम्दानीको मुख्य स्रोत हो। यस अभियानले उनीहरूको आम्दानीमा वृद्धि त गरेको छ, तर यसको पछाडि हजारौं नागरिकहरूको घरबार गुमाउनु परेको तितो यथार्थ लुकेको छ।
एकजना कवाडी व्यवसायीले नाम नबताउने सर्तमा भने, ‘डोजर चलेको ठाउँमा हामीलाई भ्याइनभ्याई हुन्छ। सस्तोमै राम्रो गुणस्तरको फलाम पाइन्छ। यसलाई किनेर प्रशोधन गरी बेच्दा राम्रो नाफा हुन्छ।’ उनीहरूले यसलाई ‘विपत्तिमा अवसर’ को रूपमा हेरेका छन्। यसरी संकलित फलामजन्य सामग्रीहरूलाई उनीहरूले प्रतिकेजी निश्चित मूल्यमा खरिद गरी, प्रशोधन गरी वा सिधै पुन: प्रयोगका लागि फ्याक्ट्रीहरूमा बिक्री गर्ने गरेका छन्। यसरी संकलित फलामको पुन: प्रयोगले नयाँ फलाम उत्पादनमा लाग्ने ऊर्जा र स्रोतको बचतमा सहयोग पुग्छ, जुन वातावरणीय दृष्टिकोणले सकारात्मक मान्न सकिन्छ। तर, यो सकारात्मक पक्षले विस्थापितहरूको मानवीय संकटलाई भने ढाकछोप गर्न सक्दैन। उदाहरणका लागि, एकजना कवाडी व्यवसायीले यस अभियानबाट दैनिक १५-२० हजार रुपैयाँसम्मको फलामजन्य सामग्री खरिदबिक्री गरिरहेको बताए। यो रकम सामान्य दिनमा उनको आम्दानीको तुलनामा निकै बढी हो।
सामाजिक र आर्थिक प्रभावको दोहोरो धार
एकातिर सुकुमबासीहरूले आफ्नो घर र सम्पत्ति गुमाएर विचल्लीमा परेका छन् भने अर्कोतिर भत्किएका संरचनाका सामग्रीहरूले नयाँ बजार पाएका छन्। यसले एक जटिल सामाजिक र आर्थिक चित्र प्रस्तुत गर्छ। सरकारले सुकुमबासी समस्या समाधान गर्ने नाममा डोजर चलाउँदा तत्कालका लागि केही संरचनाहरू हट्छन्, तर त्यसबाट निस्किएका सामग्रीहरूले अर्को एउटा व्यवसायलाई भने टेवा पुर्याइरहेको छ। नेपालमा सुकुमबासी समस्या एक जटिल सामाजिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि एकीकृत र मानवोचित दृष्टिकोण आवश्यक छ। केवल भौतिक संरचना हटाएर समस्या समाधान हुँदैन, बरु यसले थप मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ। यसरी भत्किएका संरचनाहरूबाट निस्किएका फलामजन्य सामग्रीहरूको कारोबार बढ्नुले एकातिर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ भने अर्कोतिर यसले राज्यको नीतिगत असफलतालाई पनि उजागर गरेको छ।
यो अवस्थाले सरकारी नीतिहरूको कार्यान्वयन कतिसम्म प्रभावकारी र मानवोचित छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जाएको छ। डोजर चलाउँदा विस्थापित हुनेहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना नहुँदा उनीहरू झनै जोखिममा पर्ने गरेका छन्। यद्यपि, यसबाट निस्किएका फलामजन्य सामग्रीहरूले पुन: प्रयोगको नयाँ बाटो पाउँदा वातावरणीय दृष्टिकोणले केही हदसम्म सकारात्मक मान्न सकिए पनि यसको मूल कारण भने मानवीय विस्थापन नै हो। उदाहरणका लागि, एकजना विस्थापित परिवारले आफ्नो सानो पसल गुमाएर सडकमा पुग्नु परेको छ, जबकि उही समयमा उनीहरूको भत्किएको घरको फलामको सिमेन्टको रड कवाडी व्यवसायीले प्रतिकेजी ५० रुपैयाँमा किनेर बेच्दैछ। यो विरोधाभासले नेपालको सामाजिक र आर्थिक असमानतालाई प्रस्ट पार्छ। यसरी संकलित फलामजन्य सामग्रीहरू प्रायः निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने फलामका सामानहरू बनाउन वा अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि पुन: प्रशोधित गरिन्छ, जसले गर्दा नयाँ कच्चा पदार्थको माग केही हदसम्म कम हुन सक्छ।
अतिक्रमण हटाउने अभियान र यसको दूरगामी प्रभाव
काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारमा वर्षौंदेखि अव्यवस्थित बसोबास र अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न र नदी प्रणालीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनका लागि सरकारले पटकपटक अभियान चलाउँदै आएको छ। यस पटकको अभियानमा बालाजु, माछापोखरी लगायतका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइएको छ। सङ्घीय सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त पहलमा यो अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। नेपालमा नदी-खोलाको संरक्षण र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्नका लागि विभिन्न ऐन, कानुन र नियमहरू छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। यस पटकको अभियानले केही हदसम्म अतिक्रमण हटाएको देखिए पनि भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिनका लागि दीर्घकालीन योजना र सचेतना आवश्यक छ।
यो अभियानले उपत्यकाको सौन्दर्य र वातावरणीय सुधारमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको कार्यान्वयनमा सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको विषय भने चुनौतीपूर्ण नै छ। यस बीचमा, डोजर चलेका बस्तीहरूमा कवाडी व्यवसायीहरूको सक्रियता बढ्नुले यस अभियानको एउटा अनपेक्षित पाटोलाई भने सतहमा ल्याएको छ। यस अभियानको सफलताका लागि केवल भौतिक संरचना हटाउने मात्रै नभई विस्थापितहरूको उचित व्यवस्थापन, उनीहरूलाई वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था र जीविकोपार्जनको अवसर प्रदान गर्नु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। यसरी संकलित फलामजन्य सामग्रीहरूको पुन: प्रयोगले वातावरणीय लाभ त दिन्छ नै, तर यसको मुख्य कारण मानवीय विस्थापन नै हो भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन।
आगामी साताहरूमा यसको अर्थ
आगामी साताहरूमा, काठमाडौं उपत्यकाका नदी-खोला किनारमा डोजर अभियानले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ। यसले थप सुकुमबासी बस्तीहरूलाई प्रभावित गर्नेछ र सोही अनुपातमा भत्किएका संरचनाहरूबाट निस्कने फलामजन्य सामग्रीहरूको कारोबारमा वृद्धि हुनेछ। कवाडी व्यवसायीहरूको व्यस्तता अझै बढ्नेछ, जसले उनीहरूको आम्दानीमा थप टेवा पुर्याउनेछ। यस बीचमा, विस्थापित सुकुमबासीहरूको अवस्था झनै दयनीय बन्ने चिन्ता छ, यदि उनीहरूको लागि उचित पुनर्स्थापना र सहायताको व्यवस्था गरिएन भने। सरकारले यस अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउँछ र विस्थापितहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि के कस्ता कदम चाल्छ भन्ने कुराले यसको सामाजिक र मानवीय प्रभावलाई निर्धारण गर्नेछ। यसका साथै, फलामजन्य सामग्रीको मूल्य र बजारमा यसको प्रभावको पनि नजिकबाट नियाल्नु पर्नेछ।
