काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहरा क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने निर्णय गरेको छ। पहिलो चरणमा यी क्षेत्रका बस्ती खाली गराउनेगरी बिहीबार साँझबाट सुरक्षा निकायले ‘माइकिङ’ थालेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि यसअघि पनि पटकपटक यस्ता प्रयास भएका थिए, तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा यस विषयमा परेका उजुरीहरूको छानबिनको प्रगति भने शून्य छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- थापाथली, शंखमूल, शान्तिनगर र मनोहराका सुकुमवासी बस्तीहरूलाई तत्काल खाली गराउन सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको छ।
- विगतमा पनि यस्ता बस्ती हटाउने प्रयास भएका थिए, तर ती असफल भएका थिए।
- सुकुमवासीको जग्गा हडप्ने प्रयासमा संलग्न भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ।
- आयोगले हालसम्म उक्त उजुरीमाथि कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन।
कसरी भयो यो निर्णय?
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले आफू मेयर हुनुअघि नै थापाथलीका सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सोही प्रतिबद्धता अनुसार, बिहीबार साँझबाट माइकिङ सुरु गरिएको छ। महानगरपालिकाले बस्ती हटाउन सूचना जारी गरिसकेको छ र स्थानीय बासिन्दालाई वैकल्पिक व्यवस्थापनका लागि समय दिइएको छैन। यस निर्णयले हजारौं सुकुमवासी परिवारको विचल्ली हुने देखिएको छ।
अख्तियारको भूमिका के छ?
यस विषयमा Nmkhabarले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्दा उनले उजुरी प्राप्त भएको स्वीकार गरे तर छानबिनको अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी दिन सकेनन्। अभिलेखअनुसार, सुकुमवासीको जग्गा हडप्ने प्रयासमा केही राजनीतिक दलका नेता र भूमाफियाहरूको संलग्नता रहेको आशंकामा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। तर, हालसम्म आयोगले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थामाथि कारबाहीको दायरामा ल्याएको छैन।
अब प्रश्न उठ्छ, जब सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, तब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किन यति महत्त्वपूर्ण उजुरीमाथि मौन बसेको छ? यसको जवाफदेही कसले लिने?
