काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुमवासी बस्तीहरूमाथि डोजर चल्न थालेपछि हजारौं नागरिकको विचल्ली भएको छ। जसको न घर छ, न बस्ने ठाउँ। सडकपेटीमा रात बिताउन बाध्य भएका उनीहरूको पीडा कसले सुन्ने? यो अवस्थाले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको बाच्न पाउने हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। विगतमा पनि यस्ता अभियानहरू नचलेका होइनन्, तर त्यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधानभन्दा अस्थायी राहत मात्र दिएको देखिन्छ।
कुनैबेला यहीँ घर बनाएर बसेका उनीहरूलाई अहिले कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने चिन्ताले सताएको छ। सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने अभियान चलाएसँगै उनीहरूको सहारा टुटेको छ। कतिको त दशकौंदेखिको बसोबास एकाएक उजाडिएको छ। नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने, शहरीकरणको तीव्र गतिसँगै भूमिहीन र सुकुमवासीको संख्या बढ्दै गएको छ। यसका पछाडि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कारणहरू छन्, जसमा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा बसाइँसराइ, रोजगारीको खोजी र जग्गाको असमान वितरण प्रमुख हुन्।
सुकुमवासी बस्तीमाथि डोजर: हजारौंको विचल्ली, कसले सुन्ने पीडा?
- दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीलाई अचानक हटाउँदा विचल्ली। यो अचानकको विस्थापनले उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा मात्र होइन, सामाजिक सञ्जाल र समुदायमा पनि ठूलो असर पुर्याएको छ।
- घर भत्काइएपछि आश्रयविहीन भएका हजारौं नागरिक। नेपालको संविधानले नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर यो अभियानले सोही हकलाई कुण्ठित गरेको छ।
- सुरक्षित बसोबासको ग्यारेन्टी नहुँदा असुरक्षाको महसुस। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरू विशेषगरी असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, जसलाई सामान्य चिसो वा गर्मीबाट बच्न पनि उचित स्थान छैन।
- सडकपेटी वा सार्वजनिक स्थलमा आश्रय लिन बाध्य। यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य र सरसफाइमा समेत चुनौती थपेको छ।
- सरकारी निकायबाट उचित राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था नहुँदा पीडा। विगतमा पनि सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग र कार्यदल गठन गरे पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
- कानुनी प्रक्रिया र अधिकारबारे अनभिज्ञताका कारण झन् समस्या। धेरै सुकुमवासीहरू आफ्नो कानुनी अधिकारबारे सचेत छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई थप शोषणको सिकार बनाउन सजिलो भएको छ।
उनीहरूको कथा सुन्दा मन थामिन्न। कतिपयले त यहीँ बसेर बालबालिका हुर्काए, पढाए। अहिले एक्कासी आफ्नो घरबार गुमाउँदा उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय देखिएको छ। कतैबाट पनि न्याय नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। सरकारले सुकुमवासीलाई हटाउने नाममा उनीहरूको मौलिक हकमाथि नै प्रहार गरेको उनीहरूको आरोप छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुमवासीको समस्या नयाँ होइन; यसको जरो राणाकालदेखि नै देखिन्छ, जहाँ जमिनको वितरणमा ठूलो असमानता थियो।
एकजना सुकुमवासी महिलाले भनिन्, ‘हामीले पनि यहीँ घर बनाएर बसेका थियौं, कर तिर्थ्यौं। तर अहिले आएर हामीलाई सुकुमवासी भन्दै लखेटियो। हामी कहाँ जाने? कसलाई गुहार्ने?’ उनको यो प्रश्नले धेरै सुकुमवासीको मनको व्यथा बोलेको छ। यो केवल घर भत्काउने कुरा मात्र होइन, यो उनीहरूको अस्तित्व र पहिचानमाथि प्रहार हो।
सुकुमवासी बस्तीको यथार्थ: वर्षौंदेखिको श्रममा राज्यको उपेक्षा
यो समस्या केवल एक दुई परिवारको होइन। काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा यस्ता हजारौं परिवार छन् जसको बसोबास अनिश्चित छ। उनीहरूले वर्षौंदेखि यहीँ श्रम गरे, यहीँका विकासमा योगदान दिए। तर आज उनीहरूलाई नै राज्यले उपेक्षा गरेको महसुस भएको छ। नेपालको शहरी विकास ऐन र भूउपयोग नीतिहरूले पनि यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न पर्याप्त प्रयास नगरेको देखिन्छ।
यसको पछाडि सरकारी नीति र योजनाको अभाव देखिन्छ। सुकुमवासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेभन्दा पनि तत्काल हटाउने प्रवृत्तिले समस्या झन् बल्झिएको छ। उचित पुनःस्थापनाको योजना बिना गरिने यस्ता अभियानले नागरिकलाई सडकमा पुर्याएको छ। विगतमा सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न कार्यदलहरूले बुझाएका प्रतिवेदनहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्।
नागरिकको जीवनमाथि प्रश्नचिन्ह: गरिबी र असुरक्षाको बढ्दो जोखिम
यो अभियानले हजारौं नागरिकको जीवनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। उनीहरूको दैनिक जीवनयापनमा ठूलो असर परेको छ। कतिपय बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन्, कतिपयले रोजगारी गुमाएका छन्। यो अवस्थाले समाजमा झन् गरिबी र असुरक्षा बढाउने निश्चित छ। उदाहरणका लागि, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने परिवारहरू जसको घर भत्किएको छ, उनीहरूलाई अब काम खोज्न र बस्ने ठाउँको व्यवस्थापन गर्न धेरै कठिन हुनेछ।
सरकारले सुकुमवासी समस्यालाई मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनीहरूलाई उचित विकल्प र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरेर मात्रै बस्ती हटाउने अभियान चलाउनुपर्छ। नत्र यो समस्या झन् गहिरिँदै जानेछ र यसले ठूलो सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक प्रदान गरेको छ, जसको अर्थ राज्यले नागरिकलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ।
अहिले उनीहरूको एउटै माग छ – हामीलाई पनि बाँच्न देऊ। हाम्रो पनि घरबार छ, परिवार छ। हामीलाई सडकमा पुर्याएर कसको फाइदा हुन्छ? यो प्रश्नले राज्यलाई नागरिकको मौलिक हक र जिम्मेवारीबारे सोच्न बाध्य पार्नुपर्छ।
आगामी दिनमा के होला? सुकुमवासी समस्याको भविष्य
यस अभियानले आगामी दिनहरूमा काठमाडौं उपत्यकाको सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा ठूलो प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। हजारौं विस्थापित नागरिकहरूको व्यवस्थापन एक ठूलो चुनौती बन्नेछ। यदि सरकारले यस समस्यालाई मानवीय र कानुनी रूपमा सम्बोधन गर्न सकेन भने, यसले थप विरोध र सामाजिक अशान्ति निम्त्याउन सक्छ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि यस विषयमा चासो देखाउन सक्नेछन्, जसले नेपालको छविमा असर पार्न सक्छ।
सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनुपर्नेछ। यसमा भूमिहीनताको पहिचान, उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्थापन, रोजगारीका अवसर सिर्जना र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुराहरू समावेश हुनुपर्छ। यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ।
