देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको न्याय र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। यो रिटको सुनुवाइ भोलि वैशाख १५ गतेका लागि तोकिएको छ। यसले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भएका वा हुन सक्ने कामकारबाही र त्यसका परिणामलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरेको छ। यो रिटले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको मौलिक हकको संरक्षणमा जोड दिएको छ, जसअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र आवासको हक सुरक्षित छ। यसअघि पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्, तर ती पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेका छैनन्, जसले गर्दा यो मुद्दा सधैं चर्चामा रहँदै आएको छ।
सर्वोच्चमा रिट: सुकुम्बासीको हकका लागि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बदरको माग
- देशभरका भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको हकहित र न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ, जसले उनीहरूको दीर्घकालीन बसोबास र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्नेछ।
- प्रधानमन्त्रीको निर्देशन बमोजिम २०८३ वैशाख ९ गते भएका वा हुन सक्ने सबै कामकारबाही र त्यसका परिणाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको छ, जसले विधिको शासनको पालना सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा छ।
- रिट निवेदनमा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको खारेजीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ, जसले यसअघिका प्रयासहरूको निरन्तरतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
- राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत गरिने कामकारबाहीलाई पनि चुनौती दिइएको छ, जसले प्रक्रियागत शुद्धता र पारदर्शिताको माग गरेको छ।
- सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने वा अन्य कुनै व्यवस्था गर्ने प्रक्रियामा पारदर्शिता र विधिको शासन कायम हुनुपर्ने माग छ, जसले सबै नागरिकलाई समान व्यवहारको सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ।
सुकुम्बासी समस्या समाधानको नयाँ मोड: रिट निवेदनको पृष्ठभूमि
प्रधानमन्त्रीले २०८३ वैशाख ९ गते निर्देशन जारी गर्दै सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ आयोग गठन गर्ने र त्यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने संकेत गरेका थिए। यसअघि गठन भएको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग खारेज भइसकेको थियो, जसले यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थागत संयन्त्रमा एक प्रकारको रिक्तता ल्याएको थियो। नयाँ निर्देशनले यसअघिका कानुनी र संस्थागत प्रबन्धहरूलाई ओझेलमा पार्ने र सुकुम्बासीहरूको अधिकारलाई कमजोर बनाउने आशंका रिट निवेदकको छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या दशकौं पुरानो हो र यसको समाधानका लागि विभिन्न सरकारहरूले प्रयास गर्दै आएका छन्, तर यसको स्थायी समाधान अझै हुन सकेको छैन।
वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले यो निर्देशनले संविधानप्रदत्त मौलिक हकहरू, विशेषगरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र आवासको हकलाई कुण्ठित गर्ने तर्क गरेका छन्। यसअघि विभिन्न आयोग र निकायहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि गरेका प्रयासहरूको अनुभवलाई बेवास्ता गर्दै एक व्यक्ति (प्रधानमन्त्री) को निर्देशनमा काम अघि बढाउनु विधिको शासन विपरीत रहेको उनको जिकिर छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। यसरी, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले यस संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउन सक्ने आशंका गरिएको छ।
यस सन्दर्भमा, नेपालको इतिहासमा भूमि सुधारका विभिन्न चरणहरू रहेका छन्, जसको मुख्य उद्देश्य जमिनको असमान वितरणलाई कम गर्नु र कृषिलाई आधुनिक बनाउनु थियो। यद्यपि, यी प्रयासहरूले पनि भूमिहीनताको समस्यालाई पूर्ण रूपमा समाधान गर्न सकेनन्। यसका अतिरिक्त, विभिन्न समयमा बनेका भूमि नीतिहरू र आयोगहरूको प्रतिवेदनहरूले सुकुम्बासी समस्याको जटिलतालाई उजागर गरेका छन्, तर कार्यान्वयनको तहमा अनेकौं चुनौतीहरू देखिएका छन्। यसरी, वर्तमान रिट निवेदनले विगतका अनुभवहरू र कानुनी आधारहरूलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
लाखौं नागरिकको भविष्यमाथि असर: नागरिकमाथि असर
यो रिटको सुनुवाइले देशभरका लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासीको भविष्यमाथि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। यदि सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई सदर गरेमा, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेछ, जसको परिणाम अनिश्चित छ। यसले उनीहरूको आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै हजारौं भूमिहीन सुकुम्बासी परिवारहरूले अस्थायी बसोबासमा जीवन बिताइरहेका छन्, र उनीहरूको स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता यस निर्णयमाथि निर्भर रहनेछ। यस विपरीत, यदि रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश भएमा, यसअघिका कानुनी प्रक्रियाहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ, जसले समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा छ।
यसको अर्थ यो पनि हो कि, यदि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले नयाँ आयोग गठन गर्यो भने, त्यसको कार्यविधि, अधिकार क्षेत्र र बजेटको व्यवस्थापनमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ। यसले गर्दा समस्या समाधानमा ढिलाइ हुन सक्ने र सुकुम्बासीहरूले आफ्नो अधिकार पाउन थप लामो समय कुर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसका साथै, यसले राष्ट्रिय भूमि आयोग जस्ता विद्यमान निकायहरूको भूमिकालाई पनि प्रभावित गर्न सक्नेछ। यसरी, यो रिटले केवल कानुनी मात्र नभई सामाजिक र आर्थिक पाटोलाई पनि समेटेको छ, जसले हजारौं परिवारको जीवनस्तरलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछ।
नेपालमा भूमिहीनताको समस्या प्रायः सहरी क्षेत्रमा बढी जटिल छ, जहाँ जनसंख्याको चाप र जग्गाको मूल्य आकाशिएको छ। यसले गर्दा, सुकुम्बासीहरूलाई बसोबासको लागि उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउनु चुनौतीपूर्ण बनेको छ। यस रिटको फैसलाले भविष्यमा यस्ता समस्याहरूको समाधान कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा एक महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। यदि सर्वोच्चले विधिको शासन र संविधानको पूर्ण पालनाको पक्षमा निर्णय गर्यो भने, यसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि एक पारदर्शी र न्यायपूर्ण मार्ग प्रशस्त गर्नेछ।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभाव: आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू र राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा कसैले पनि तत्काल प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा भएकाले यस विषयमा बोल्नु उपयुक्त नहुने बताए। यो मौनताले यस मुद्दाको संवेदनशीलतालाई थप उजागर गरेको छ र यसले भविष्यमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने संकेत गर्दछ। यस सन्दर्भमा, नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सरकारको जवाफदेहीताको प्रश्न पनि उठ्छ, विशेषगरी जब नागरिकको मौलिक हकको कुरा आउँछ।
यसको अर्थ यो पनि हो कि, यस मुद्दाको संवेदनशीलताका कारण, सम्बन्धित निकायहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूले अदालतको आदेश अनुसार नै अघि बढ्ने रणनीति अपनाउन सक्नेछन्। यो स्थितिले सुकुम्बासी समस्या समाधान प्रक्रियामा थप अनिश्चितता थपेको छ। यसका अतिरिक्त, यसले सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियामाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, किनकि कुनै पनि निर्देशन जारी गर्नुअघि यसको कानुनी र संवैधानिक वैधताको पूर्ण परीक्षण गरिनुपर्छ।
यसरी, आधिकारिक प्रतिक्रियाको अभावले यो देखाउँछ कि सरकार र यसका निकायहरू यस मुद्दामा निकै सतर्क रहेका छन्। उनीहरूले कुनै पनि कदम चाल्नुअघि सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार मान्न चाहेका छन्। यो स्थितिले सुकुम्बासीहरूको आशा र निराशा दुवैलाई बढाएको छ, किनकि उनीहरू आफ्नो भविष्यको बारेमा अनिश्चित छन्। यसका साथै, यसले नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि यस विषयमा थप खोजी गर्न र जनचेतना जगाउन प्रेरित गरेको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यो प्रश्नले यस मुद्दाको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। यदि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई बदर गरिदियो भने, यसको राजनीतिक र कानुनी जवाफदेही कसले लिने भन्ने प्रश्न उत्पन्न हुनेछ। के यो प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत निर्णय थियो वा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णय? यसको स्पष्टता नहुँदा, सुकुम्बासी समस्या समाधान प्रक्रिया झनै जटिल बन्न सक्नेछ। यस सन्दर्भमा, नेपालको संसदीय प्रणालीमा मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू हुन्छ, र यसै आधारमा जवाफदेही निर्धारण गरिनुपर्छ।
यसका अतिरिक्त, यदि रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश भएमा, यसअघि भएका कामकारबाहीहरूको समीक्षा गरिनुपर्नेछ। यसमा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको खारेजी र राष्ट्रिय भूमि आयोगको भूमिकाको मूल्यांकन पनि पर्नेछ। यसले गर्दा, विगतका त्रुटिहरूबाट पाठ सिक्ने र भविष्यमा यस्ता समस्याहरू नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्न मद्दत पुग्नेछ। यसरी, यस मुद्दाको अन्तिम फैसलाले केवल सुकुम्बासीहरूको भविष्य मात्र नभई, सरकारको कार्यशैली र कानुनी शासनको पालनाको सन्दर्भमा पनि महत्वपूर्ण सन्देश दिनेछ।