काठमाडौं र आसपासका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्बासीको खानपिन र व्यवस्थापनमा मात्र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। तर, एक महिना बितिसक्दा पनि सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको स्क्रिनिङ गर्न सकेको छैन, जसले गर्दा उनीहरू तनावमा छन्।
उपत्यकाका नदी किनारा र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको घरटहरामा डोजर चलाएको एक महिना पूरा भएको छ। त्यसयता उनीहरू विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका छन्।
एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिका इन्जिनियर दिपेन्द्रकुमार साहका अनुसार बालाजुका विभिन्न होटलमा करिब दुई सय सुकुम्बासीलाई राखिएको छ, जसको प्रतिव्यक्ति दैनिक आठ सय रुपैयाँका दरले खर्च बेहोरिएको छ। यसबाहेक इचंगुनारायण, कीर्तिपुरको राधा स्वामी सत्संग हल, बनेपाको रेडक्रस हल, बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र र नगरकोटमा पनि सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गरिएको छ।
समितिका अनुसार अहिलेसम्म व्यवस्थापनमा एक करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यसमध्ये केही खर्च निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यहोर्ने जनाएको छ।
सरकारले उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई बनेपा, नगरकोट, इचंगुनारायण, कीर्तिपुर, भक्तपुर बोडे र बालाजुका विभिन्न होटलमा लगेको छ। बनेपामा १२०, नगरकोटमा ४९, इचंगुनारायणमा ९३, बालाजुका होटलमा २००, राधा स्वामी सत्संग हलमा २०० र भक्तपुर बोडे कृषि तालिम केन्द्रमा ६० जना सुकुम्बासी राखिएका छन्।
२०६६ सालमै इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि अपार्टमेन्ट बनाइए पनि उनीहरूले बस्न मानेका थिएनन्। यसपटक सरकारले सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने क्रममा उपत्यकामा दुई हजार ६०७ घरटहरामा डोजर चलाएको छ, जसमा आठ सय ९० पक्की र एक हजार सात सय ९७ कच्ची संरचना थिए। यस अभियानबाट कुल १५ हजार तीन सय १६ जना विस्थापित भएका छन्।
राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिले होल्डिङ सेन्टरमा सुकुम्बासीको जीवनयापन, खानपान र औषधि उपचारको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै प्रतिवेदन तयार पारेको छ।
सरकारले हालै सुकुम्बासीलाई एकमुष्ट २५ हजार र त्यसपछि मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। यसका लागि लगत संकलनको काम भइरहेको र केही दिनभित्रै रकम वितरण गरिने साहले बताए।
तर, सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनुअघि १५ दिनभित्र स्क्रिनिङ सक्ने र वास्तविक सुकुम्बासीलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउने सरकारी प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन। २७ दिन बितिसक्दा पनि स्क्रिनिङ हुन नसक्दा सुकुम्बासी र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने सरकारी प्रयासबीचको फरक छुट्याउन नसकिएको गुनासो छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि डोजर चलाउने काम रोकिएको छ।
