काठमाडौंको सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलहरूमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासी समुदायका महिलाहरूले सुत्केरी भएपछि पनि चरम पीडा भोग्नु परिरहेको छ। चिसो भुइँमा सुत्नुपर्ने बाध्यता, पर्याप्त पोसिलो खानाको अभाव र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा नवजात शिशु र आमा दुवैको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ। यो अवस्थाले समाजको एक उपेक्षित वर्गको दयनीय जीवनशैलीकोbccट चित्रण गर्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि, सुकुमवासी समुदायका महिलाहरूले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। उनीहरूको अवस्थाले देशको सामाजिक न्याय र समानताको नारालाई प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
सुकुम्बासी आमाहरूको चिसो सेल्टरमा सुत्केरी पीडा
अस्थायी सेल्टरहरूमा बस्ने गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूको पीडा कहालीलाग्दो छ। जाडोको समयमा चिसो भुइँमा सुत्नुपर्दा नवजात शिशुहरूलाई निमोनिया र अन्य श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग लाग्ने खतरा बढेको छ। आमाहरूलाई पनि पर्याप्त आराम र पोषण नपाउँदा शारीरिक कमजोरीले सताउने गरेको छ। उनीहरूका अनुसार, सेल्टरमा दिइने सामान्य खानाले शिशुलाई पुष्ट्याउनका लागि आवश्यक पौष्टिक तत्वहरू पुग्दैनन्। नेपालमा मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम चलाइरहे पनि, सुकुमवासी समुदायका महिलाहरूले ती कार्यक्रमहरूको लाभ लिन सकिरहेका छैनन्। उनीहरूको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा नहुँदा यो समस्या झनै जटिल बनेको छ।
“चिसो भुइँमा बच्चा कसरी सुत्छ र? राति रुँदा काँपिरहेको हुन्छ,” एक सुत्केरी आमाले आफ्नो पीडा पोखिन्, “पोसिलो खानेकुरा त परको कुरा, पेट भर्न पनि गाह्रो छ। सरकारले हेरिदेको भए हुन्थ्यो।” यो भनाइले उनीहरूको दैनिक संघर्ष र आशाको झल्को दिन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष हजारौं महिलाहरूले सुत्केरी हुने क्रममा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, तर सुकुमवासी महिलाहरूको अवस्था अझ बढी नाजुक छ।
- सेल्टरहरूमा जाडोबाट बच्न पर्याप्त न्यानो कपडा र ओड्ने/ओछ्याउने सामग्रीको अभाव छ। यसले गर्दा आमा र शिशु दुवैलाई चिसोले सताउने गर्छ, जसले उनीहरूको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
- गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि विशेष पौष्टिक आहारको व्यवस्था छैन। यसको सट्टा, उनीहरूले सामान्य र अपुग खानामा चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले आमाको स्वास्थ्य र शिशुको वृद्धि विकासमा बाधा पुर्याउँछ।
- आधारभूत स्वास्थ्य जाँच र खोप सेवाको नियमित पहुँच छैन। यसको अर्थ हो कि उनीहरूका शिशुहरूले समयमै खोप नपाउने र कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या सुरुमै पहिचान गर्न नसकिने जोखिममा छन्।
- शिशुको स्याहारका लागि आवश्यक सरसफाइका सामग्रीहरू पनि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन्। यसले गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्छ र शिशुको स्वास्थ्य झनै नाजुक बन्छ।
- अधिकांश महिलाहरू दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई स्वास्थ्य र बच्चाको स्याहारका लागि समय निकाल्न गाह्रो हुन्छ। यो आर्थिक विपन्नताले उनीहरूको जीवनलाई थप कठिन बनाएको छ।
सरकारी बेवास्ता र सामाजिक उपेक्षाको चपेटामा सुकुम्बासी आमाहरू
सुकुमवासी समुदायका महिलाहरूको यो दयनीय अवस्था सरकारी निकायको बेवास्ता र सामाजिक उपेक्षाको उपज हो। सहरका विभिन्न स्थानमा अस्थायी टहरा र सेल्टरहरूमा बसिरहेका उनीहरूलाई राज्यले नागरिकका रूपमा पूर्ण रूपमा स्वीकार नगरेको महसुस हुन्छ। उनीहरूले पाउने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र आवासको अधिकारबाट वञ्चित छन्। नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अधिकार दिएको छ, तर व्यवहारमा सुकुमवासी समुदायले यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्तर उकास्न चुनौती थपिएको छ।
“हामीलाई कसैले हेर्दैन। हामी सुकुमवासी हौं, हाम्रो के महत्व छ र?” अर्की एक महिलाले निराशा व्यक्त गरिन्। “हामी पनि मानिस हौं, हाम्रा बच्चाहरू पनि बाँच्न पाउनुपर्छ।” यो भनाइले उनीहरूको आत्मसम्मान र बाँच्न पाउने अधिकारको गहिरो चाहनालाई दर्शाउँछ। नेपालमा सुकुमवासी समस्या एउटा पुरानो र जटिल समस्या हो, जसको समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी नीति र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
सुकुम्बासी आमाहरूको पीडा अन्त्यको आशा: व्यवस्थित बसोबास र स्वास्थ्य सेवाको माग
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले सुकुमवासीलाई व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ। उनीहरूलाई सुरक्षित र स्वास्थ्यकर वातावरण प्रदान गरिनुपर्छ। गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने र शिशु स्याहारसम्बन्धी तालिम दिने जस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्छन्। यसका साथै, उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ ताकि उनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकून्। नेपालमा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूले सुकुमवासीको उत्थानका लागि काम गरिरहेका छन्, तर सरकारी सहयोग बिना यो समस्याको पूर्ण समाधान सम्भव छैन।
स्थानीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाहरूको सहकार्यमा उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि विशेष योजनाहरू बनाउनु जरुरी छ। समाजले पनि उनीहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ र उनीहरूलाई पनि समान अवसर र अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ। यो केवल सरकारको मात्र जिम्मेवारी होइन, प्रत्येक नागरिकको पनि कर्तव्य हो कि उनीहरूले समाजका सबै वर्गलाई समान व्यवहार र सम्मान प्रदान गरून्। नेपालमा सामाजिक सद्भाव र समानता कायम गर्नका लागि यस्ता प्रयासहरू आवश्यक छन्।
अहिलेको अवस्थामा, यी महिलाहरूले केवल चिसो भुइँ र अभावबाट मुक्ति मात्र खोजेका छैनन्, उनीहरूले मानव मर्यादा र सम्मानको पनि अपेक्षा गरेका छन्। उनीहरूको यो अपेक्षा पूरा गर्नका लागि सरकार, समाज र सबै सरोकारवाला निकायले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्याको समाधानले देशको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको प्रगतिको एक महत्वपूर्ण पाइला साबित हुनेछ।
आगामी हप्ताहरूमा सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित असर
आगामी हप्ताहरूमा, काठमाडौं उपत्यकामा चिसो बढ्दै जाँदा सुकुमवासी समुदायका महिला र नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य अवस्था झनै नाजुक बन्ने सम्भावना छ। यदि सरकारले तत्काल कुनै ठोस कदम नचालेमा, निमोनिया र अन्य चिसो सम्बन्धी रोगहरूले बालबालिकालाई बढी प्रभावित गर्नेछ, जसले गर्दा शिशु मृत्युदर बढ्न सक्नेछ। यसका साथै, सुकुमवासीहरूको व्यवस्थित बसोबासको मागले थप चर्को रूप लिन सक्नेछ, जसले सहरको सामाजिक र राजनीतिक वातावरणमा तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि यस विषयमा थप दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गर्दा सरकारमाथि तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ। यस समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत परिवर्तन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता छ, जसले मात्र सुकुमवासीहरूको जीवनमा स्थायी सुधार ल्याउन सक्नेछ।
