मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN
एनपीएल लाइभ स्कोर, अंक तालिका र तालिका अंक तालिका ›

सुनसरी-सिरहा घटना: जेनजी समूहले राज्यको भूमिकामाथि उठाए प्रश्न

• सुनसरी र सिरहामा सुरक्षा निकायको गोली प्रहारबाट नागरिकको मृत्यु भएको घटनामा जेनजी समूहले राज्यको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। • घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको माग गरिएको छ। • सुरक्षा निकायमा व्यापक सुधार र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न जोड दिइएको छ।
Nmkhabar डेस्क
१ मिनेट पढाइ
आकार:
जेनजी समूह सुनसरी सिरहा
Share:
१६३

सुनसरीको देवानगन्ज र सिरहाको गोलबजारमा सुरक्षा निकायको गोली प्रहारबाट नागरिकको मृत्यु भएको छ। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, जेन-जी सिभिक फोरम, नेवा जेन-जी र द रेड च्याप्टरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनामा मृत्यु भएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा घाइते भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। गत साउन १० गते सुनसरीमा फैलिएको धार्मिक समुदायबीचको झडपप्रति खेद व्यक्त गर्दै राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ।

वक्तव्यले सुनसरी र सिरहामा भएको बल प्रयोगको स्वतन्त्र छानबिन माग गरेको छ। दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। गैरराज्य पक्षबाट भएको हिंसा, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटको विवरण संकलन गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरिएको छ।

विज्ञापन

मधेस, थारुहट, मिटरब्याज तथा लघुवित्त आन्दोलनमा जस्तै राज्य संयन्त्रले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा नागरिक हताहती बढेको भन्दै सुरक्षा निकायमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्य मानेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साउन २७ गते गृहमन्त्रीसमक्ष जनकपुरमा बुझाइएका केही माग असंवैधानिक र पश्चगामी रहेको भन्दै त्यस्ता माग सम्बोधन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

कुनै पनि सम्प्रदाय वा समुदायप्रति घृणा फैलाउने संस्थाको दर्ता खारेज गर्न माग गरिएको छ। अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक सामग्री हटाउनुपर्नेछ। विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने माग छ।

जेनजी आन्दोलन र सरकारबीचको सम्झौताको दफा २.३ अनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ। सुरक्षा निकायमा नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका सिफारिस सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जोड दिइएको छ।

प्रदेश प्रहरी स्थापनासम्बन्धी कानुन संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। साम्प्रदायिक झडपबाट भएको क्षतिको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई कानुनी, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ।

विज्ञापन
Nmkhabar डेस्क

Nmkhabar डेस्क

संवाददाता · Nmkhabar

Nmkhabar डेस्क Nmkhabar को सम्पादकीय डेस्क हो। यस नाममा प्रकाशित समाचार सरकारी निकाय, अदालत, संसद, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका आधिकारिक स्रोत र विश्वसनीय सूचनाका आधारमा तयार गरिन्छन्, र प्रकाशनअघि तथ्य तथा भाषाको सम्पादकीय जाँच गरिन्छ। हाम्रो सम्पादकीय र एआई प्रयोग नीति: https://nmkhabar.com/ai-policy/ । कुनै त्रुटि भेटिएमा info@nmkhabar.com मा जानकारी दिनुहोस्, हामी तुरुन्त सच्याउँछौँ।

थप समाचार