सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत सीमानाकाबाट ल्याइने १०० रुपैयाँमाथिका दैनिक उपभोग्य वस्तुको भन्सार शुल्क रोकेको छ।
शुक्रबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले आदेश दियो। प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहितका निकायलाई शुल्क नउठाउन भनिएको छ।
अर्थमन्त्रालयको निर्णयविरुद्ध वैशाख १४ गते रिट दायर भयो। अधिवक्ता अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।
विज्ञापन
अधिवक्ता महतोका अनुसार, सर्वोच्चले आफूहरूको माग अनुसार आदेश दियो। यो भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ बमोजिम छ। उक्त दफाले भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।
राजपत्र २०८५ २ १५ मा सय रुपैयाँ भन्सारमा कर लगाइएको थियो। यो सूचना ऐनसँग बाझिएको अधिवक्ता महतोले बताएका छन्।
