मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ स्वीकृत गरेसँगै अब सडक निर्माणमा आयातित बिटुमिनको सट्टा सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट अनिवार्य भएको छ। यस निर्देशिकाले सडक, पुल र भवन निर्माणमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार, प्राविधिक रूपमा उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध भएमा आयातित बिटुमिन र असफाल्टमा आधारित कालोपत्रे सडकको सट्टा सिमेन्टबाट बन्ने कङ्क्रिट सडक, स्थानीय ढुंगा तथा अन्य स्वदेशी निर्माण प्रविधि अपनाउनुपर्नेछ। सरकारले अर्बौं रुपैयाँको बिटुमिन आयात प्रतिस्थापन भई देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ।
पूर्वाधारमा स्वदेशी सामग्रीको अनिवार्यता
निर्देशिकाअनुसार सरकारी खरिदमा निर्धारित गुणस्तर र प्राविधिक मापदण्ड पूरा गर्ने स्वदेशी सामग्री उपलब्ध भएसम्म प्रयोग गर्नुपर्नेछ। स्वदेशी विकल्प हुँदाहुँदै विदेशी सामग्री प्रयोग गर्नैपर्ने गरी पूर्वाधारको डिजाइन बनाउन पाइने छैन।
सरकारी भवन निर्माणमा पनि आयातित ग्रेनाइट र टायलको सट्टा स्वदेशी मार्बल, ढुंगा, स्लेट तथा टायल प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनेछ। भवनको सजावट, विद्युतीय जडान, फर्निचर र स्यानिटरी सामग्रीमा समेत स्वदेशी विकल्प अपनाउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। यसले स्थानीय उद्योगको उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
निर्देशिकाले स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तर, सुरक्षा, टिकाउपन र प्राविधिक मापदण्डमा सम्झौता गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। साथै, उपयुक्त स्वदेशी विकल्प उपलब्ध हुँदाहुँदै कुनै विदेशी ब्रान्ड, उत्पादनस्थल वा उत्पत्तिको मुलुकलाई लक्षित गरी सरकारी खरिदको प्राविधिक मापदण्ड बनाउन रोक लगाइएको छ।
कार्यान्वयन र जवाफदेही
आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, डिजाइन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लागत अनुमान र बोलपत्र तयार गर्ने चरणदेखि नै स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। बोलपत्र, प्राविधिक विवरण, परिमाण सूची र खरिद सम्झौतामा समेत स्वदेशी सामग्री प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ। सम्झौतामा स्वदेशी सामग्री तोकिएको अवस्थामा स्वीकृतिबिना विदेशी सामग्री प्रयोग गर्न पाइने छैन।
नेपालभित्र उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र कच्चा पदार्थबाट उत्पादित वा प्रशोधित निर्माण सामग्री देशभरका सार्वजनिक आयोजना तथा सरकारी खरिदमा प्रयोग गर्न सकिनेछ। यसले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजार उपलब्ध गराउनुका साथै स्वदेशी उद्योगको उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक निकायका प्रमुख, अध्ययन तथा डिजाइन तयार गर्ने प्राविधिक र परामर्शदाता तथा स्वीकृति दिने अधिकारीलाई तोकिएको छ। विदेशी सामग्रीलाई स्वदेशी भन्दै आपूर्ति गर्ने, नक्कली ब्रान्ड वा लेबल प्रयोग गर्ने र उत्पादनस्थलबारे झुटो विवरण दिने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तामाथि कारबाही गरिनेछ। त्यस्ता सामग्री अस्वीकार गर्ने, भुक्तानी रोक्ने, कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउने तथा कानुनी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था निर्देशिकामा छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा यो ऐतिहासिक निर्णय गरेको हो। यस निर्देशिका स्वीकृत गरेसँगै कालोपत्रेका लागि अर्बौंको विदेशी बिटुमिनको आयात प्रतिस्थापन भएर सिमेन्ट र डन्डी उद्योगहरू फस्टाउने अपेक्षा गरिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणमा स्वदेशी सिमेन्टको आन्तरिक खपत बढाउन र बिटुमिन आयात घटाउन कंक्रिट सडकलाई जोड दिने बताएका थिए।
मिठाईमा उपभोग्य मिति अनिवार्य
यसैबीच, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मिठाई उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई आफूले बिक्री गर्ने मिठाईमा प्रयोग भएका मुख्य कच्चा पदार्थ, तेल वा घिउको प्रकार, उपभोग गर्न सकिने मिति र मूल्य अनिवार्य रूपमा खुलाउन निर्देशन दिएको छ। विभागले २०८३ आश्विन ३० गते शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त विवरण उपभोक्ताले स्पष्ट देख्ने गरी मिठाई राख्ने सोकेस वा काउन्टरमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
यो व्यवस्था होटल, मिठाई पसल तथा मिठाई भण्डारलगायत मिठाई बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीका लागि लागू हुनेछ। विभागले निर्देशन पालना नगरेमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम कारबाही हुने जानकारीसमेत दिएको छ। विभागले आफ्नो व्यवसायको खाद्य स्वच्छताका आधारमा स्तरीकरण गराई ‘खाद्य स्वच्छता लोगो’ लिएर व्यवसाय सञ्चालन गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।
‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१’ आगामी आर्थिक वर्षको साउन १९ गतेदेखि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ। यो ऐनले मानव स्वास्थ्यमा असर गर्ने खालका वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरेमा पाँच वर्ष कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि: सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादन अनिवार्य: निर्देशिका उल्लंघन गर्नेलाई कालोसूची र कारबाही
