अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले कोप–३१ मा नेपालको आर्थिक तथा जलवायु एजेण्डा प्रस्तुत गर्न टर्कीए प्रस्थान

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (युएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको आर्थिक तथा जलवायु एजेण्डा प्रस्तुत गर्न सोमबार टर्कीएतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा रहेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले जलवायु परिवर्तन र दिगो आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा उच्चस्तरीय पैरवी गर्नेछ।

कोप–३१ सम्मेलन टर्कीएको आन्ताल्यामा नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म आयोजना हुँदैछ। यस सम्मेलनमा नेपालले पर्वतीय क्षेत्रमा १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाउने तयारी गरेको छ, जुन नेपाल र भुटानले संयुक्त रूपमा नोभेम्बर १ मा प्रस्ताव गरेका थिए।

नेपालको प्राथमिकता र पैरवीका सत्रहरू

अर्थमन्त्री वाग्लेको सचिवालयका अनुसार उनले कोप–३१ मा नेपालको प्रमुख एजेण्डाका रूपमा आधा दर्जन उच्चस्तरीय सत्रहरूमा पैरवी र प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।

नेपालले जलवायु अनुकूलन, क्षति र नोक्सानी, कृषि, खाद्य सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, जलवायु वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण लगायतका विभिन्न मुद्दाहरू उठाउनेछ। २०२६ अक्टोबर ३० मा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले राष्ट्रिय जलवायु शिखर सम्मेलन २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै कोप–३१ मा नेपालले हिमालय एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए।

जलवायु वित्तमा नेपालको जोड

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पर्वतीय देशहरूका लागि थप वित्तीय र प्राविधिक सहयोगका लागि दबाब दिने अपेक्षा गरिएको छ। विशेष गरी क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली सुदृढ गर्न, लचिलो पूर्वाधार निर्माण गर्न र जलवायुसम्बन्धी विस्थापन र जीविकोपार्जनमा अवरोधको सामना गरिरहेका समुदायहरूलाई सहयोग गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग वित्तीय सहयोगको माग गर्नेछ।

नेपालले जलवायु वित्तलाई ऋणको सट्टा अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनेछ। अगस्ट २६ को बाढीबाट भएको क्षति पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानका लागि नेपालको राष्ट्रिय कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को लगभग १० प्रतिशत बराबर ४.७ बिलियन अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ।