- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको आठ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- हाल स्वास्थ्यमा कुल बजेटको करिब ४.५ प्रतिशत मात्र खर्च हुँदै आएको छ।
- यो लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक बजेट वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।
- यस प्रतिबद्धताले जनस्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिए पनि, विगतका अनुभवले कार्यान्वयनमा प्रश्न उब्जाएको छ।
- विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको आठ प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो घोषणा जनस्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम मानिएको छ, यद्यपि यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने गम्भीर विश्लेषण आवश्यक देखिन्छ।
हाल नेपालको स्वास्थ्य बजेट कुल राष्ट्रिय बजेटको करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि वार्षिक बजेट वृद्धिदर दोब्बरभन्दा बढी बनाउनुपर्ने हुन्छ, जुन आफैँमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो। यसले के संकेत गर्छ भने बजेटको आकार मात्र नभई विनियोजनको प्राथमिकतामा पनि ठूलो फेरबदल आउनुपर्नेछ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्वास्थ्यमा कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न सिफारिस गरेको छ। नेपालको ८ प्रतिशतको लक्ष्य पनि उक्त मापदण्डभन्दा कम रहेकाले यसमा थप सुधारको गुञ्जायस देखिन्छ।
कार्यान्वयनका चुनौती र राजनीतिक प्रभाव
विगतमा पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट बढाउने प्रतिबद्धताहरू नआएका होइनन्। तर, ती प्रतिबद्धताहरू चुनावी नारामा सीमित हुने गरेका उदाहरण प्रशस्त छन्। यसपटकको घोषणालाई पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो लोकप्रियता बढाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरेको हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।
बजेटको आकार बढाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। विनियोजित बजेटको प्रभावकारी खर्च, सुशासन र पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन र औषधि उपकरणको उपलब्धतामा यस बजेटले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुराले यसको सफलता निर्धारण गर्नेछ।
यस प्रतिबद्धताले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच बढाउन र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसका लागि बलियो राजनीतिक इच्छाशक्ति, नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी अनुगमन अपरिहार्य छ। अन्यथा, यो घोषणा पनि केवल कागजमा सीमित हुन सक्छ।
आगामी बजेट निर्माण प्रक्रियामा यो प्रतिबद्धता कति हदसम्म प्रतिविम्बित हुन्छ भन्ने कुराले यसको वास्तविक नियत स्पष्ट पार्नेछ। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारको जग बसाल्छ वा केवल एउटा चुनावी घोषणा मात्र बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
