सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न ७ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यो निर्णयले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्न उठाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ७ वटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ बमोजिम विभिन्न सार्वजनिक निकायहरूको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई…
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सातवटा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूलाई विभिन्न अवधिका लागि कालोसूचीमा राखेको छ। यसले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र गैरजिम्मेवारीलाई पुनः उजागर…
देशभर सडक कालोपत्रको काम बिटुमिनको चरम अभावका कारण ठप्प भएको छ। नेपाल आयल निगमले भारतबाट आयात गर्न नसक्दा यो समस्या चुलिएको हो। यसले विकास निर्माणमा…
निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धि र कोरोना महामारीको प्रभावलाई कारण देखाउँदै विकास आयोजनाहरूको लागत समायोजन र म्याद थपको माग गरेका छन्। यो मागले विकास…
निर्माण व्यवसायीहरूले कोभिड-१९ महामारी र भू-राजनीतिक कारणले बढेको लागतका कारण आयोजनाहरूको मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग गरेका छन्। सरकारी निकायहरूको उदासीनताका कारण विकास निर्माणका…
कोशी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले देशभर सञ्चालित विभिन्न पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरूको म्याद एक वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा आयोजनाहरूको…
गण्डकी प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीमा भएको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले समग्र निर्माण क्षेत्रमा ‘सुनामी’ ल्याएको बताएका छन्। आइतबार पोखरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनीहरूले इन्धन र…
पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धिले विकासे आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण लागत दोब्बरले बढेको भन्दै तत्काल…
निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिका कारण देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। सिमेन्ट, फलाम, बालुवा, गिट्टीजस्ता सामग्रीको भाउ अकासिँदा योजनाहरूको लागत अनुमानभन्दा बढी हुन…
