सरकारले विभिन्न १ सय १० वटा संस्थामा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने उद्देश्यले 'सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश' राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरेको छ। राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेशको अध्ययन गरिरहेको…
