सर्वोच्च अदालतले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन नदिने सरकारको निर्णय खारेज गरेको छ। यससँगै सरकारी विज्ञापन निजी मिडियामा पनि उपलब्ध हुने बाटो खुलेको छ। अधिवक्ताले दायर…
• सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापनमा सरकारले लागू गरेको एकद्वार प्रणाली खारेज गरेको छ। • बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको व्यवसायमा असर परेको…
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। दुई दिन लामो बहसपछि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र…
बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोष र बिमामा समेट्ने भएको छ। यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।…
