निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा दुई दिन लामो बहस सकिएपछि फैसला सुनाउने आदेश भएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शतिसकृष्ण खरेल, रमेश बडाल, ललितबहादुर बस्नेत, दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ताहरु अनन्तराज लुईंटेल, विकास भट्टराई, किर्तिनाथ शर्मा पौडेल, विशाल थापा, दुर्वाशा लुईंटेल र रामप्रसाद पुडासैनीले बहस गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कंडेल र नायव महान्यायाधीवक्ता उद्धव प्रसाद पुडासैनीले सरकारी पक्षको प्रतिरक्षा गरेका थिए।
मिडिया सोसाइटीका कानुन व्यवसायीहरुले निजी मिडियालाई विज्ञापन सुविधा कटौती गरेर सरकारले सिध्याउने प्रयास गरेको आरोप लगाए। उनीहरुले विज्ञापन ऐन र नियमावलीमा समानुपातिक विज्ञापन मिडियाको अधिकार रहेको तर्क गरे। सरकारले कुनै मिडियालाई दिने र कुनैलाई नदिने गरी कार्टेलिङ गर्न नपाउने जिकिर गरे। विज्ञापन बोर्डको अधिकार सरकारले खोस्न नमिल्ने बताए। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अधिकारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गर्न नपाउने उनीहरुको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नजिरसमेत पेश गर्दै सरकारले मिडियालाई कमजोर बनाउने नीति बदर गर्न माग गरेका थिए।
सरकारको तर्फबाट भने विज्ञापनमा भएको सरकारी रकमको चुहावट र भ्रष्टाचार रोक्न यो कदम चालिएको तर्क गरिएको थियो। यद्यपि, निजी मिडियालाई अधिकार सम्पन्न गराउने नीति सरकारले चाँडै ल्याउने जिकिर पनि गरिएको थियो।
चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्न परिपत्र गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध मिडिया सोसाइटीका अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले चैत २४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
