पूर्व-पश्चिम राजमार्ग विस्तारका लागि छुट्याइएका १४ ठूला ठेक्कामा १ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत वृद्धि भएको छ। सडक विभागले यसरी लागत वृद्धि भएका ठेक्काहरूको भुक्तानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ।
१ अर्ब ३७ करोड लागत वृद्धि भएका १४ ठूला ठेक्काको भुक्तानी रोक्का
- कुल १४ वटा ठूला ठेक्काको लागत एक अर्ब ३७ करोड रुपैयाँले बढेको छ।
- सडक विभागले लागत वृद्धि भएका ठेक्काहरूको भुक्तानी तत्काल रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ।
- विभिन्न खण्डहरूमा वर्षौंदेखि काम अलपत्र परेको अवस्था छ।
- केही खण्डमा काम भर्खरै सुरु भएको छ, तर लागत अनुमानभन्दा बढी भएको छ।
- ठेकेदारहरूले विभिन्न कारण देखाउँदै लागत वृद्धिको माग गरेका छन्।
लागत वृद्धिको कारण र सडक विभागको चासो
सडक विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार, राजमार्ग विस्तारका क्रममा विभिन्न ठेक्काहरूको लागत अनुमानभन्दा निकै बढी भएको पाइएको छ। विशेषगरी, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने कार्यका केही खण्डहरूमा ठेकेदारहरूले काम सुरु गर्न ढिलाइ गरेको वा कामको गति सुस्त राखेको पाइएको छ। यद्यपि, उनीहरूले विभिन्न कारणहरू देखाउँदै लागत वृद्धिको माग गरिरहेका छन्।
विभागले यसरी लागत वृद्धि भएका ठेक्काहरूको भुक्तानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो। यसले गर्दा ठेकेदारहरूमाथि दबाब सिर्जना हुने र कामको गति बढाउनुपर्ने अवस्था आउने विभागको अपेक्षा छ। केही ठेक्काहरूमा त काम सुरु भएको महिनौं बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ।
जनताको करको दुरुपयोगको आशंका
राजमार्ग विस्तारजस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूमा यसरी लागत वृद्धि हुनु र त्यसको भुक्तानी रोक्का हुनुले जनताको करको दुरुपयोग भएको आशंका जन्माएको छ। यदि ठेकेदारहरूले वास्तविक कारणभन्दा बाहेकका कारण देखाएर लागत बढाउन खोजेको पाइएमा यसमाथि छानबिन हुनुपर्ने देखिन्छ। सडक विभागले यस्ता विषयमा थप कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठिरहेको छ।
सडक विभागका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
यस विषयमा सडक विभागका अधिकारीहरूसँग बुझ्दा, उनीहरूले लागत वृद्धिको विषयमा गम्भीर रहेको र भुक्तानी रोक्का गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइसकेको बताएका छन्। ‘हामीले लागत वृद्धि भएका सबै ठेक्काहरूको भुक्तानी रोकेका छौं। यस विषयमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ,’ विभागका एक उच्च अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा बताए।
अब जवाफदेही कसले लिने?
