काठमाडौंको थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारमा रहेको अव्यवस्थित बस्ती खाली गराइएको छ। शनिबार बिहान डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउने क्रममा आफूलाई घरवारविहीन बताउने १३ परिवारका सदस्यलाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संगमा सारिएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार, परिवार भेला नभएका अन्य ८ जनालाई भने दशरथ रंगशालामा बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ।
बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शनिबार र आइतबारभित्र काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा अवैध रूपमा बनाइएका सबै घरटहरा हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही निर्देशनको पालना गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संयुक्त रूपमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेका हुन्। महानगरपालिका प्रहरीका अनुसार, बस्तीका अधिकांश बासिन्दा आफैँले कोठा खोजेर वा आफन्तकोमा गएर स्थानान्तरण भएका छन्।
विस्थापितहरूको अवस्था
- १३ परिवार राधास्वामी सत्संगमा: आफू घरवारविहीन भएको दाबी गर्ने १३ परिवारका सदस्यलाई सुन्दरीघाटस्थित राधास्वामी सत्संग परिसरमा सारिएको छ। उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
- ८ जना दशरथ रंगशालामा: परिवारका सदस्यहरू भेला नभएका वा अन्यत्र जान नसकेका ८ जना व्यक्तिलाई दशरथ रंगशालामा आश्रय दिइएको छ। उनीहरू परिवार नआउन्जेलसम्म रंगशालामा बस्नेछन्।
- आफैँ सरेकाहरू: महानगरपालिका प्रहरीले जनाएअनुसार, बस्ती खाली गराउनुअघि नै धेरैजसो बासिन्दाहरूले आफैँले कोठा भाडामा लिएर वा आफन्तको घरमा गएर स्थानान्तरण भएका थिए।
नदी किनारको अव्यवस्थापन
थापाथली क्षेत्रमा बागमती नदी किनारमा लामो समयदेखि अव्यवस्थित बसोबास रहँदै आएको थियो। यसलाई हटाउन पटकपटक प्रयास भए पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको थिएन। यस पटक भने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशनपछि महानगरपालिका र प्रशासनले डोजर प्रयोग गरी बस्ती खाली गराएको हो। नदी किनारका अवैध टहराहरू हटाउँदा शहरको सौन्दर्य बढ्नुका साथै नदीको बहाव क्षेत्रसमेत खुला हुने अपेक्षा गरिएको छ।
विस्थापितहरूको भविष्य
सुकुम्बासीका नाममा नदी किनारमा बसेकाहरूको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारले उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस योजना अझै अगाडि बढेको छैन। राधास्वामी सत्संग र दशरथ रंगशालामा आश्रय लिइरहेका व्यक्तिहरूको भविष्य के हुने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। उनीहरूलाई स्थायी बसोबास वा अन्य कुनै विकल्पको व्यवस्था गरिने बारेमा भने थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।
यस घटनाले काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो अव्यवस्थित बसोबास र त्यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय तथा संघीय सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। नदी किनार जस्ता सार्वजनिक तथा संवेदनशील क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूको हकहित र राज्यको नीतिबीच सन्तुलन मिलाउनु आवश्यक देखिएको छ।
