थापाथली र गैरीगाउँका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्नुअघिदेखि नै उनीहरूको भविष्य अनिश्चित थियो। घरबार गुमाएका ५५ परिवार अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका छन्। उनीहरूलाई अस्थायी बसोबासका लागि कीर्तिपुरमा सारिने महानगरपालिकाले जनाएको छ। यसअघि ६८ परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको र उनीहरूलाई होटलमा राख्ने तयारी भएको समाचार पनि आएको थियो। तर, यो ५५ परिवारको कथा अझै अन्योलमै छ, जुन नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको गहिराई र यसको समाधानका लागि भइरहेका प्रयासहरूको एउटा सानो अंश मात्र हो। यस प्रकारका विस्थापनका घटनाहरूले देशका लाखौं नागरिकले भोग्नुपरेको मार्मिक अवस्थालाई उजागर गर्दछन्।
थापाथली र गैरीगाउँका विस्थापितहरूको पीडा र महानगरको योजना
घर भत्किनुअघि नै कतिको मनमा डर थियो, कतिको मनमा केही दिनको आश। तर, जब डोजरको गर्जनले उनीहरूको सानो दुनियाँ भत्काइदियो, त्यसपछि उनीहरू सडकमा पुगे। बालबालिका, वृद्धवृद्धा र महिलाहरूको पीडा झनै कहालीलाग्दो थियो। कतिको त चिनजानको कोही नहुँदा रात कटाउनै मुस्किल भयो, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा ठूलो असुरक्षा थपिदियो। तर, अहिले उनीहरू महानगरपालिकाको सम्पर्कमा छन्, जसले उनीहरूको तत्कालको चिन्तालाई केही हदसम्म कम गरेको छ। महानगरले उनीहरूलाई किर्तिपुरमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने बताएको छ, जुन उनीहरूको लागि एउटा सानो आशाको किरण हो। यो आश्वासनले उनीहरूको मनमा केही आशा त पलाएको छ, तर यो अस्थायी समाधानले उनीहरूको दीर्घकालीन समस्याको हल हुनेमा भने शंका छ, किनकि विगतका यस्तै घटनाहरूले देखाएको छ कि अस्थायी व्यवस्थापनले कहिलेकाहीँ समस्यालाई झनै जटिल बनाउन सक्छ।
- थापाथली र गैरीगाउँका कुल ५५ परिवार महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका छन्, जसले उनीहरूको तत्कालको अवस्थालाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ।
- यी परिवारलाई कीर्तिपुरमा स्थानान्तरण गर्ने महानगरपालिकाको योजना छ, जुन उनीहरूको लागि एउटा अस्थायी आश्रयस्थल बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- यसअघि ६८ सुकुम्बासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा आएको र उनीहरूलाई होटलमा राख्ने तयारी भएको थियो, जसले समस्याको व्यापकतालाई दर्शाउँछ।
- अन्य सुकुम्बासी परिवारको अवस्था अझै अज्ञात छ, जसले यस समस्याको पूर्ण समाधान नभएको र थप प्रयासको आवश्यकता रहेको देखाउँछ।
- विस्थापितहरूको अस्थायी बसोबासको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न कायमै छ, जसले यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रभावकारिताको माग गर्दछ।
सरकारको प्राथमिकता र नागरिकको अवस्था: एक जटिल चित्र
एकातिर महानगरपालिकाले विस्थापित परिवारलाई किर्तिपुरमा सार्ने तयारी गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ ६८ सुकुम्बासी परिवारलाई होटलमा राख्ने सरकारी योजनाको समाचार आएको छ, जसले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकायबाट भइरहेका प्रयासहरूको एउटा मिश्रित चित्र प्रस्तुत गर्दछ। यी दुई समाचारले एउटै समस्याका दुई फरक पाटो देखाउँछन्, जसले यस समस्याको समाधानमा समन्वय र एकरूपताको अभावलाई पनि इंगित गर्दछ। कति परिवार महानगरको सम्पर्कमा छन्, कति सरकारको, र कति अझै कतै न कतै अलपत्र छन् भन्ने कुराले नागरिकको अवस्थाको चित्रण गर्छ, जसले उनीहरूको दयनीय स्थितिलाई थप स्पष्ट पार्दछ। सरकार र स्थानीय निकायले सुकुम्बासी समस्यालाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न पनि यसले उब्जाएको छ, जुन नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा विशेष महत्व राख्दछ। के उनीहरूलाई स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिनेछ, कि यो अस्थायी समाधानले फेरि अर्को समस्या निम्त्याउनेछ, यो नै आम नागरिकको चिन्ताको विषय बनेको छ।
थापाथली र गैरीगाउँका सुकुम्बासीहरूको जीवनमा अहिले अनिश्चितताको बादल मडारिएको छ, जुन नेपालका धेरैजसो सुकुम्बासीहरूको साझा नियति हो। उनीहरूको बासको ठेगान छैन, भविष्यको आशा धमिलिएको छ, जसले उनीहरूको मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दछ। महानगरपालिका र सरकारको आश्वासनले उनीहरूको तात्कालिक पीडामा मल्हम लगाउने होला, तर यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान कहिले होला, यो नै ठूलो प्रश्न बनेको छ, जसको जवाफ खोज्नका लागि सरकारले ठोस र दिगो योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको जरो धेरै पुरानो छ र यसको समाधानका लागि विगतमा धेरै प्रयासहरू भएका छन्, तर ती प्रायःजसो असफल भएका छन् वा केवल अस्थायी राहत मात्र प्रदान गरेका छन्।
अस्थायी समाधान कि स्थायी निकास: सुकुम्बासी समस्याको मूल
सुकुम्बासी समस्या नेपालको पुरानो र जटिल समस्यामध्ये एक हो, जसले देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ। हरेक सरकारले यसको समाधान गर्ने नारा त लगाउँछन्, तर व्यवहारमा खासै प्रगति देखिँदैन, जसले गर्दा यो समस्या ज्यूँका त्यूँ रहिरहेको छ। थापाथली र गैरीगाउँका विस्थापित परिवारको कथा पनि यसको एउटा उदाहरण मात्र हो, जसले यस समस्याको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। ५५ परिवारलाई किर्तिपुर सार्नु वा ६८ परिवारलाई होटलमा राख्नु यो समस्याको समाधान होइन, बरु यो त केवल तात्कालिक व्यवस्थापन मात्र हो, जसले समस्यालाई झनै जटिल बनाउन सक्छ। यसले विस्थापितहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने मात्र काम गर्छ, तर उनीहरूको मूल समस्याको समाधान गर्दैन। सरकारले सुकुम्बासीहरूको स्थायी बसोबासको योजना ल्याउनुपर्छ, उनीहरूको जीवनस्तर उकास्ने गरी काम गर्नुपर्छ, जसमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश हुनुपर्छ। नत्र, यस्ता विस्थापन र अस्थायी व्यवस्थापनका घटनाहरू भइरहनेछन् र नागरिकले दुःख पाइरहनेछन्, जसले देशको सामाजिक सद्भावमा पनि असर पार्न सक्छ।
यी विस्थापित परिवारको आशा छ कि अब उनीहरूले एउटा स्थायी बास पाउनेछन्, जहाँ उनीहरूले आफ्नो जीवनलाई फेरि सुरु गर्न सकून्, जुन उनीहरूको आधारभूत मानव अधिकार पनि हो। तर, यो आशा कहिले पूरा होला, त्यो भने समयले नै बताउनेछ, जसका लागि सरकारले तत्काल र दीर्घकालीन योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सुकुम्बासीहरूको तथ्यांक संकलन, उनीहरूको आवश्यकताको पहिचान र सोही अनुसारको नीति निर्माण आवश्यक छ। यसका साथै, सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण नगरी यसलाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि सबै नागरिकले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सकून्।
आगामी साताहरूमा के होला?
आगामी साताहरूमा थापाथली र गैरीगाउँका विस्थापित परिवारको जीवनमा केही परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ। उनीहरूलाई कीर्तिपुरमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था मिलाउने महानगरपालिकाको योजनाले उनीहरूको तत्कालको आवासको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेछ। यद्यपि, यो व्यवस्था कति समयसम्म चल्नेछ र यसपछि उनीहरूको लागि के योजना छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन। यसका साथै, सरकारले होटलमा राख्ने तयारी गरिरहेका ६८ परिवारको अवस्था पनि चासोको विषय बनेको छ। यी दुवै समूहका लागि स्थायी समाधानको खोजी यस क्षेत्रमा चुनौती नै रहनेछ। आगामी दिनहरूमा, स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारबीच यस समस्याको समाधानका लागि थप समन्वय र प्रभावकारी कदमहरूको अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न आयोग र कार्यदलहरूको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्नेछ।
यसका अतिरिक्त, आगामी साताहरूमा यस विषयमा थप राजनीतिक र सामाजिक बहस हुने सम्भावना छ। नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र सञ्चार माध्यमहरूले यस समस्यालाई थप उजागर गर्नेछन्, जसले गर्दा सरकारमाथि दबाब बढ्नेछ। सुकुम्बासीहरूको हकहितको लागि पैरवी गर्ने विभिन्न समूहहरूले पनि यस सन्दर्भमा थप सक्रियता देखाउनेछन्। यो अवस्थाले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ। यसरी, आगामी साताहरूमा यस घटनाक्रमले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानको दिशामा केही महत्वपूर्ण पाइला चाल्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ, तर यसका लागि निरन्तर प्रयास र प्रतिबद्धता आवश्यक पर्नेछ।
